नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आकार लिएको हो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गरिरहेको छ । महासंघले आन्दोलनको क्रममा थुप्रै किसिमका माग÷दाबी गरेको छ । तर, यो अध्ययनमा आदिवासी जनजातिको परिभाषामा महासंघ र राज्यबीच ‘हिन्दू वर्णाश्रम’भित्र पर्ने कि नपर्ने विषयमा देखिएको विरोधाभासलाई प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसपछि आदिवासी आन्दोलन उपेक्षाले जन्माएरको अधिकारको आन्दोलन हो भनेर सैद्धान्तिक आधारकको व्याख्या गरिएको छ । ‘सामाजिक आन्दोलन’को सैद्धान्तिक फ्रेमवर्कभित्र ‘समता’ र ‘सामाजिक न्याय’को अवधारणामा आदिवासी आन्दोलन बाँधिएको छ । यसमा इन्स्टिच्यूट्, एक्टर र कन्टेक्स्टलाई ध्यानमा राखेर अध्ययन गरिएकाले ‘एजेन्सी एप्रोज’ विधिको उपयोग गरिएको छ ।महासंघले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म पाँचओटा ‘राज्य संयन्त्र’को माग राखेको थियो÷छ, ती क्रमशः अध्ययन संस्थान वा एकेडेमी, आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति मन्त्रालय, जातीयसभा (माथिल्लो सदन वा राष्ट्रियसभालाई जातीयसभा बनाउने) र पहिचानसहितको संघीयताहुन् । एकेडेमी र आयोगको माग सामाजिक÷सांस्कृतिक मुद्धाकेन्द्रित माग हो । यी माग भाषिक÷सामाजिक÷सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र विकास तथा त्यसको संवैधानिक प्रत्याभूतिको मान्यतामा आधारित छ । आदिवासी जनजाति मन्त्रालय, जातीयसभा र पहिचानसहितको संघीयता राजनीतिक माग हुन् । राजनीतिक मागहरू नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने ‘राज्य संयन्त्र’को स्थापनासँग जोडिएका छन् । यी प्रत्येक ‘राज्य संयन्त्र’का मागले तत्कालिन राज्यको चरित्र र आदिवासी आन्दोलनको गति र गन्तव्यको सीमा प्रष्टसँग उजागर गरेको छ । महासंघको मागलाई सम्बोधन गर्न राज्यले तीनओटा उपकरणहरू क्रमशः जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदल, राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति (गठन) आदेश २०५४ र आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को उपयोग गरेको थियो । तीनै उपकरणसँग फरक–फरक एक्टर र कन्टेक्स्ट जोडिएका छन् ।अन्ततः राज्यले निर्माण गरेको तीन उपकरणले महासंघको एउटा मात्र माग सम्बोधन गरेको छ । महासंघले गरेका माग र राज्यले उपयोग गरेका उपकरणको सैद्धान्तिक आधारलाई ‘पोलिसी रिसर्च’को सन्दर्भसँग जोडेर यो लेखमा परिचर्चा गरिएको छ ।
आदिवासी-जनजाति आन्दोलनमा ‘राज्य संयन्त्र’को सन्दर्भ