The tremendous development and growth of the Internet and related technology has impacted many aspects of human life. Journalism is not alien to the impact and the growing popularity of the Internet-based media threatening the printing technology. It has also empowered the individuals to play a role of communicator. The growing impact of the Internet technology has also led governments to try curb the rights of citizens. Nepal has also seen big leap in use of Internet-based media, and there are attempts to curb the freedom on the Internet. This paper argues, with examples from Finland and USA, that the state should play a role of facilitator for the growth of the Internet-based media, which contains within itself the power to bring positive changes in our society. To play such role and ensure the best positive use of the Internet and related technology for communication, the paper argues that Nepal needs to formulate online media policy.

भूकम्प गएपछिको समयमा उद्धार, उपचार, राहत कार्य संचालन गर्न वा भग्नावशेष व्यवस्थापन गर्नका लागि काठमाडौंका खुला स्थानको पहिचान कसरी भएको छ र खुला स्थानको व्यवस्थापनबारे कस्तो नीति बनेको छ भन्ने विषयमा यो अनुसन्धान केन्द्रित छ। २०७२ साल वैशाख १२ गतेअघि खुला स्थान पहिचान र तिनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका काम वा सरकारले घोषणा गरेको नीति अनुसार भूकम्पपछिको समयमा खुला स्थानको प्रयोग भयो कि भएन, भएन भने नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको अन्तर कस्तो रह्यो त्यसबारेमा पनि यस अनुसन्धानमार्फत हेर्ने प्रयास गरिएको छ।

यो अनुसन्धान पत्र नीति निर्माण र नीति कार्यन्वयनको तहमा रहेका संस्था, त्यस संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिसँगको अर्ध(संरचित अन्तर्वार्ता र खुला स्थानबारेमा सरकारी निकायहरूबाट तयार पारिएका नीतिको अध्ययनलाई आधार बनाएर तयार पारिएको हो। पहिलो चरणमा नीति निर्माण गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिसँग मुख्य सूचनादाता अन्तर्वार्ता गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेका ८३ खुला स्थानहरूलाई आकार, उपयोग र स्वामित्वको आधारमा वर्गीकरण गरेर सहज नमुना छनोट विधि अन्तर्गत ६ स्थानको छनोट गरिएको थियो। यसरी छनोट गरिएका स्थानका सरोकारवाला पक्ष (जस्तै– वडा कार्यालयका सचिव, स्थानीय राजनीतिकर्मी, स्थानको स्वामित्व रहेका संस्था वा व्यक्ति र जनसाधारण) सँग अर्ध संरचित अन्तर्वार्ता गरिएको थियो।

अध्ययनको क्रममा भूकम्पलाई दृष्टिगत गरी केही खुला स्थानको पहिचान भएको र तिनको व्यवस्थापनबारे केही नीतिको घोषणा भएको तर घोषित नीतिको उचित कार्यन्वयन हुन नसकेको पाइएको छ। नीति कार्यान्वयन हुन नसक्नुका पछाडि केही ठूला समस्या रहेका छन्। तर, साना साना समस्याका कारण पनि काम रोकिएको वा अल्मलिएको पाइएको छ। ती समस्या समाधान गर्ने उपायबारे पनि यस अध्ययनमा चर्चा गरिएको छ।

In the immediate aftermath of a crisis, before the arrival of any external support, a community is left to its own devices to come up with coping mechanisms that can help it deal with the immediate problems at hand. Such was the case with many communities that were devastated by the massive earthquake that struck Nepal on 25 April 2015. Several actors from within the community came together to respond to the urgency of the situation. However, given the social structure and the socio-political context of the country at the time of the earthquake, coupled with the inability of the government to respond to the needs of the people in a timely manner, their actions were not sufficient to completely mitigate the adverse effects of the earthquake. However, coping mechanisms of a community, when bolstered properly can increase the efficiency and impact of community-led actions aimed at dealing with any crisis. Moreover, in the post-earthquake scenario, communities can also be mobilized to participate in the rebuilding process to ensure local ownership and sustainability of the tasks undertaken. This paper presents the various coping mechanisms communities demonstrated in the aftermath of the earthquake. In doing so, the paper also identifies areas where the government can reform its policies to better support coping strategies of local communities in the long term.