मुुलुकमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको सात वर्ष भइसके को छ । संविधान बनाउन असफल भएर पहिलो संविधान सभाको म्याद स् वतः समाप्त भई पुनः अर्काे संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि दश महिना पुगे को छ । संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रे स, ने कपा एमाले , एकीकृत नेकपा माओ वादी लगायतका राजनीतिक दलले एक वर्षभित्र संविधान बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सरकार र राजनीतिक दलले दो स्रो संविधान सभाको पहिलो बै ठक बसे को २०७० माघ ८ गते लाई आधार मानेर त्यसको एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्छाैँ भन्दै आएका छन् । दलहरूको प्रतिबद्धतासँग मे ल खाने गरी संविधान सभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका तयार पारे पनि त्यसअनुसार काम भने हुन सके को छै न ।
यसबीचमा संविधान निर्माणका लागि भन्दै बै ठक, छलफल, बहस, परामर्श गरिए पनि सङ्घीयता, शासकीय स् वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीलगायत महत्वपूर्ण मुद्दामा दलबीच तीव्र मतान्तर छ । भदौ २१ गते भित्र संविधान सभा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विवादित सबै विषयको टुङ्गो लगाउनुपर्ने भए पनि सहमति जुटाउन सके न । विवादित विषयहरूको टुङ्गो नलगाइकनै संवाद समितिले सहमति ® असहमतिका विषयलाई संविधान सभाको पूर्ण बै ठकमा पठाइदिएको छ । यता राजनीतिक दलहरूले भने विवादित विषयमा सहमति जुटाउनुको सट्टा धेरै ढिलो आएर उच्चस् तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन र संविधानबाहिर रहे का राजनीतिक दलहरूसँगको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मे लन आयो जना गर्ने विषय बहसमा ल्याए । यही सेरोफेरो मा तयार गरिएको यो आले खमा दो स्रो संविधान सभाको पृष्ठभूमि, त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम, २०७१ भदौ २६ गते सम्मको संविधान निर्माण प्रक्रिया, अघिल्लो संविधान सभामा संविधान निर्माणमा भएका काम र त्यसक्रममा दलबीच देखापरेका विवाद समेटिएको छ ।
It has been seven years since the process of drafting the constitution from the Constituent Assembly started. It has already been 11 months since elections to the Constituent Assembly II following the automatic expiry of the Constituent Assembly I after its failure to draft a constitution. During the elections to the Constituent Assembly II, political parties including Nepali Congress, CPN (UML), UCPN (M), and others had expressed commitment to draft a constitution within one year. The government and the political parties have expressed their commitment to draft the constitution within a year based on the first sitting of the Constituent Assembly on January 22, 2014. Based on this, the constitution should be drafted by January 22, 2015. Though the Constituent Assembly had prepared a schedule based on that, the work has not proceeded according to the schedule.
In the meantime, there have been meetings, discussions, dialogue, consultation for constitution-drafting, yet there is sharp difference of opinion on federalism, forms of government, election system, judicial system, and other important issues. Though the Political Dialogue and Consensus Committee should have resolved all disputed issues by September 6, it failed to do so. The Committee sent the issues of consensus and disputes to the full sitting of the Constituent Assembly without resolving the issues. However, the Constituent Assembly sent back the disputed issues to the Committee for further attempts at consensus giving a timeline of September 18 to 30. After there was no consensus on those issues, the Committee chairperson Baburam Bhattarai submitted the Committee’s report to the Constituent Assembly on October 8. The Constituent Assembly again extended the Committee’s deadline by five day (October 11 to 16) and instructed the Committee to present questionnaires on disputed issues to the Constituent Assembly on October 17 if there is no consensus by then. However, the Committee was again unable to find a consensus. Then the meeting of senior leaders of political parties decided to provide one more opportunity to the Committee to seek consensus. On October 21, the Constituent Assembly has extended the Committee’s deadline for the third and final time for November 1. If there is no consensus by then, it has also instructed the Committee to submit an integrated report with questionnaires.
However, the Committee could not forge a consensus within the deadline. After the Committee could not come to a consensus within the deadline, it indirectly extended the deadline by giving continuity the meeting of the November 2.2 In a way, the Committee has ignored the instructions of the full sitting of the Constituent Assembly.3 In the meantime, on November 17, Congress-UML registered a common seven-state proposal in the Dialogue Committee of the Constituent Assembly.
But UCPN (M) and other opposition parties rejected this proposal. Rejecting the proposal, UCPN (M) chairperson Pushpa Kamal Dahal said, “The Congress-UML concept cannot be discussed in the Dialogue committee. This is a concept of only a few leaders; therefore, this can only be a reference material, and cannot proceed beyond the Dialogue Committee.”
The next day, after the chairperson of the Dialogue Committee and UCPN (M) leader Baburam Bhattarai postponed the meetings indefinitely, the process of constitution-drafting has come to a standstill. Congress and UML have requested Constituent Assembly chairperson Subash Nemwang to call a full sitting of the Constituent Assembly and finalise the issue from there. This step by Bhattarai has invited sharp polarisation. The constitution- drafting process is in limbo because this has created antagonism among the parties.
The political parties instead of seeking consensus on disputed issues have of late formed a high-level political mechanism and brought new proposals on federalism. This article gives an overview of the background of Constituent Assembly II, political development since its election, and includes the constitution-drafting process until November 4, 2014 and summarises the issues of consensus achieved and the outlines disputed issues that remained until the last moments of the Constituent Assembly I.
६ दशकअघि सुरु भएको सङ्घीय राज्यको माग अहिले संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख मुद्दाका रूपमा उपस्थित
भएको छ । २०६२-६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको मधे स आन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरू राज्यको
पुनर्संरचना गर्दै सङ्घात्मक शासन व्यवस् थामा जान सहमत भए । तर कस्तो र कुन आधारमा सङ्घहरू निर्माण गर्ने
भन्नेमा चाहिँ ठूलो मतभिन्नता छ । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनका क्रममा दलहरूले घोषणापत्रमार्फत आ–आफ्नै
किसिमको सङ्घीयताको प्रारूप ल्याए । संविधान सभाअन्तर्गतको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट
समितिले सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा सङ्घीय संरचना निर्धारण गर्ने बताए पनि सङ्ख्याको विषयमा सहमति
जुट्न सकेन । त्यसमाथि दलहरूले सामथ्र्य र पहिचानका आधारलाई पनि आ–आफ्नै हिसावले व्याख्या गर्न थाले ।
परिणामस्वरूप सङ्घीयताको विषय झनै पेचिलो बन्यो । र, संविधान नै नबनाई चार वर्षमा संविधान सभा विघटन भयो ।
दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनका क्रममा दलहरूले यससम्बन्धी धारणा अझै परिस्कृत गर्दै जनतासमक्ष ल्याए । पहिलो
र दोस्रो संविधान सभाबीच प्रतिनिधित्व र चरित्रमा व्यापक फेरबदल आयो । दोस्रो संविधान सभामा विभिन्न दलले
साझा अवधारणा भन्दै यो विषयमा सहमतिको दस्तावेज समेत ल्याउन थालेका छन् । तै पनि प्रमुख दलबीच सहमति
निर्माण हुनसकेको छैन । जे होस्, अहिलेको संविधान निर्माण प्रक्रिया सङ्घीयताको विषयमा आएर थेग्रिएको छ ।
यो सन्दर्भमा संविधान सभाभित्र भएको बहस बुझ्न आवश्यक छ । सभासद्हरूले सङ्घीयताको विषयमा व्यक्त गरेको
धारणालाई आधार बनाउँदै यो अध्ययन भएको छ । अध्ययनले संविधान सभामा राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा दलीय
सहभागिता, जातीय समूहका आधारमा सभासद्हरूको सहभागिताका साथै सङ्घीय संरचनाका आधार, प्रदेश सङ्ख्या,
प्रदेशको नामाकरण, एकल मधेस वा मधेसमा बहुप्रदेशका साथसाथै जातीय अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार
जस्ता सङ्घीयतासँग जोडिएका पेचिला सवालमा सभासद्का धारणा के लाउने काम गरेको छ । जसले अहिले को राज्य
पुनर्संरचना तथा सङ्घीयताको बहसमा योगदान गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि सधैँ उत्साहित बनाइरहने एलायन्स फर सोसल डायलग (एएसडी) का निर्दे शक
हरि शर्माप्रति आभारी छौं जसको मार्गनिर्देशनका कारण मात्रै यो अध्ययन सम्भव भयो । एएसडीका सहनिर्देशक प्रेम
सापकोटाप्रति पनि उत्तिकै आभारी छौं जसले निरन्तर छलफल र संवादमा रहेर तथ्याङ्क व्याख्यामा सहयो गगर्नुका साथै यसको प्रकाशनमा चाख लिएर ताकिता गरिरहनुभयो । त्यस् तै अध्ययन सामग्रीका साथै तथ्याङ्क सङ्कलनमा सहयोग
गर्नुहुने नागरिक दैनिकका वरिष्ठ संवाददाता बलराम पाण्डे लाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । तथ्याङ्कहरूलाई एसपिएस
सफ्टवेयरमा भर्ने कार्यमा विनिता न्यौ पाने को सहयोग र तथ्याङ्क प्रस् तुतिमा ढुण्डीराज पाठकको अतुलनीय योगदान पनि बिर्सन सकिन्न । अध्ययनका क्रममा विभिन्न हिसावले सहयो ग गर्नुुहुने सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका उज्ज्वल
आचार्य, उज्ज्वल प्रजापतिका साथै अन्य साथीप्रति पनि आभार व्यक्त गर्छौं । पुस्तकको साजसज्जा गरिदिनुहुने बिक्रम
चन्द्र मजुमदार र भाषिक सम्पादन गरिदिनुहुने रघुनाथ लामिछाने को गुन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नो. नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नो
नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नो
नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नो
नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नो
वि.सं. २०६३ पछि पहिचान, प्रतिनिधित्व, पुनर्वितरणका साथै बिगतमा भएको उपेक्षा र भेदभावका लागि क्षतिपूर्ति, सवलिकरण र समावेशीकरण जस्ता विषयहरु प्रशस्त छलफल र बहसहरु भइरहेका छन् । यी विषयहरुलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने पद्धति र प्रक्रियाहरु भने स्थापित भइसकेका छैनन् ।
यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै एलायन्स फर सोसल डायलग (एएसडी) ले सङ्क्रमणकालीन राजनीति र विभिन्न नीतिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमाथि छलफलको दायरालाई फराकिलो पार्ने उद्देश्यले नीतिगत मुद्दामा केन्द्रित यो छलफल प्रकाशित गरेको हो।