नेपाली समाचार कक्षहरूमा पत्रकारिताका मूल्य तथा मापदण्ड र दैनिक अभ्यासबीच चर्को विरोधाभाष चलिरहेको छ । पत्रकारको दक्षता तथा प्रभावकारिता, पेसागत मर्यादा र विश्वसनीयता सबै पक्षमा यसले असर गरेको छ । जुन अवस्था पत्रकारिताले निवार्ह गर्नुपर्ने वास्तविक भूमिकाभन्दा धेरै अर्थमा विचलित र विमुख छ । नेपाली पत्रकारिताको यो अवस्थाका लागि धेरै पक्षहरू जिम्मेवार छन् । समग्र नेपाली राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन पद्धतिमा दिनदिनै गिर्दो नैतिक धरातल, कमजोर राज्य संयन्त्र र दण्डहीनता, पत्रकारितामा राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक प्रभाव, खस्कँदो पेसागत इमानदारी जस्ता थुप्रै पक्ष यस अवस्थाका लागि जिम्मेवार छन् । परिणामस्वरूप, सञ्चारकर्मीकै व्यवहारले गर्दा आम नागरिकहरू सूचनाको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति झँगिदै गएको छ । जसले दिनदिनै नेपाली पत्रकारिताको सामाजिक र बौद्धिक उत्पादकत्वमा समेत ह्रास आइरहेको छ ।
यस प्रकाशनमा पत्रकारहरू कार्यक्षेत्रमा कस्तो मनोदशा लिएर कार्यरत रहन्छन् भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन उनीहरू केकस्ता कारणले गर्दा समाचार नछाप्न, लुकाउन वा देखेको नदेख्यै गर्छन् भनी बुझने प्रयास गरिएको छ । यस प्रकाशनमा सेल्फ–सेन्सरसीपलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली पत्रकारिताकै समग्र हालखबर प्रवाह गर्ने एउटा कोसिस
गरिएको छ ।
अधिकांश पत्रकारहरू सेल्फ–सेन्सरसीप पत्रकारिताको असाध्य रोग हो भन्ने कुरामा जानकार छन् तर पनि नेपाली पत्रकारिताको बारेमा कुरा गर्दा सेल्फ–सेन्सरसीप नेपाली समाचार कक्षको अति अभिन्न र स्वाभाविक खबर बनेको छ । पत्रकारहरू निर्भयसाथ कार्य गर्न र आफ्नो जीवन तथा पेसामा समेत सुरक्षित महसुस गर्न नसक्नु नेपाली पत्रकारिताका बारेमा बारम्बार सुनिने हालखबर हुन । यस्तो अवस्थाले पत्रकारहरू पत्रकारिता पेसामा रहेर निर्वाह गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व पूरा गर्नबाट समेत विमुख बन्नु नेपाली पत्रकारिताको अर्को प्रमुख खबर हो । नेपाली पत्रकारिता सेल्फ–सेन्सरसीप जस्तो मन्द विषबाट किस्तारै मृत्युतर्फ धकेलिइरहेको छ भन्ने अर्को अत्याशलाग्दो खबर हो ।
यस प्रकाशनलाई चारवटा खण्डमा विभाजित गरिएको छ । पहिलो खण्डमा सेल्फ–सेन्सरसीपलाई परिभाषित गर्दै नेपाली पत्रकारितामा सेल्फ–सेन्सरसीपको इतिहास केलाउने प्रयास गरिएको छ । सेल्फ–सेन्सरसीपको अवस्था बुझनका लागि केही घटनावलीको अध्ययन समेत गरिएको छ । दोस्रो खण्डमा नेपाली पत्रकारहरूका सेल्फ–सेन्सरसीपबारेका
अगल–अलग अनुभवहरू समेट्ने प्रयास गरिएको छ । तेस्रो खण्डमा नेपाली पत्रकारिताको हालखबर बुझन केही व्यवस्थित र वस्तुपरक प्रमाणहरू जुटाउने प्रयास गरिएको छ । यस प्रकाशनको अन्तिम खण्डमा नेपाली पत्रकारितामा असाध्य रोगका रूपमा रहेको सेल्फ–सेन्सरसीपलाई सम्बोधन गर्नका लागि केही रणानीतिहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस प्रकाशनमा हाल नेपाली राजनीतिक लहडले नेपाली भाषा प्रयोगमा जबर्जस्ती प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको ‘प्रजातन्त्र’ शब्दलाई सोची–विचारी प्रयोगमा ल्याइएको छ । प्रजातन्त्र शब्दलाई पाखा लगाएर लोकतन्त्र शब्द स्थापित गर्नेहरूले राजतन्त्रमा मात्र प्रजा हुने भएकाले अबको गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा ‘प्रजातन्त्र’ शब्द प्रयोगमा ल्याउन नहुने भनी एक किसिमको जेहाद नै छेडेका छन् । तर भाषिक इतिहासलाई केलाउँदा ‘प्रजा’ शब्दको उत्पत्ति तथा प्रयोग राजतन्त्रसँग जोडेर प्रचलनमा ल्याइएको पाइँदैन । करिब पाँच हजार वर्ष पुरानो मानिने पूर्वीय ज्ञानग्रन्थ गीताको तेस्रो अध्यायको दशौं
श्लोकमा ‘प्रजा’ शब्द यसरी प्रयोग गरिएको छः “सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्टाध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक् !” यो श्लोक सृष्टिको प्रारम्भमा ब्रह्माले यज्ञसँगै मान्छे÷सन्तानहरूको सृष्टि गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्न प्रयोग गरिएको छ । संस्कृत शब्दकोश अमरकोशले “प्रजा स्यात् सन्ततौ जने” भनी प्रजाको अर्थ मानिसका सन्तानहरू हुन् भनी लगाएको छ । संस्कृतमा प्रजा शब्दको सन्धि विग्रह गर्दा “प्रकृष्ट रुपेण जायते इति प्रजाः वा प्रकर्षेण जायते इति
प्रजा” हुन्छ । जसको अर्थ “उत्तम वा विशिष्ट किसिमले निर्माण वा सिर्जना गरिएको” भन्ने हुन आउँछ । यसको भावसँग जोडेर हेर्दा प्रजातन्त्र शब्दले उत्तम वा विशिष्ट किसिमको प्रणालीलाई बुझउँछ ।
शब्दको अर्थ सङ्कुचन वा विस्तार हुँदै जाँदा कालान्तरमा प्रजा शब्दको अर्थ राजतन्त्रसँग जोडेर पनि लगाउन थालिएको पाइन्छ । नेपाली भाषामा प्रजा शब्दको अर्थ कतिसम्म सङ्कुचन गरियो भने बृहत् नेपाली शब्दकोशले त प्रजा भनेको चेपाङ जातिलाई जनाउने थर भनेर समेत उल्लेख गरेको छ । यस प्रकाशनको मूल उद्देश्य यस किसिमका भाषिक विवादमा समेल हुनु होइन । यो सन्दर्भ उल्लेख गर्नुको अर्थ यस प्रकाशनमा किन ‘प्रजातन्त्र’ शब्द नै प्रयोगमा ल्याइयो भनी विद्वान् पाठकसमक्ष लेखकका तर्फबाट बयान दिने जमर्को मात्र हो । अहिले प्रचलित लोकतन्त्र भन्ने शब्दको अर्थ गहिरिएर बुझने प्रयासपछि हामी प्रजातन्त्र शब्द नै प्रयोग गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।
यो सामग्री तयार पार्ने अवसर उपलब्ध गराउने एलायन्स फर सोसल डाएलग (एएसडी) तथा यसका निर्देशक हरि शर्मा, उपनिर्देशक प्रेम साप्कोटा र कार्यक्रम अधिकृत शेहनाज वानुप्रति हामी आभारी छौं । यस प्रकाशनलाई यस रूपमा ल्याउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार तथा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका पत्रकारिता सम्बन्धी संघसंस्थाहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं । स्वतन्त्र चर तथा आश्रित चरबीचको औसत सम्बन्ध, सहसम्बन्ध तथा सहसम्बन्धको गुणाङ्क
विश्लेषण गरिदिनु हुने तथ्याङ्कशास्त्री पवन सेन र भोला कोइरालाको सहयोग अविस्मरणीय छ । साथै शुद्धाशुद्धि हेर्ने र साजसज्जा मिलाइदिनु हुने चिरन घिमिरेप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं ।
यस प्रकाशनले मूलतः नेपाली पत्रकारितामा असाध्य रोगका रूपमा देखा परेको सेल्फ–सेन्सरसीपको इतिहास, मात्रा, प्रवृत्ति र अभ्यासलाई बुझन सहयोग पु¥याउने विश्वास हामीले लिएका छौँ । यसका साथै नेपाली पत्रकारिताले भोग्नु परिरहेको यस्तो भयावह स्थितिको अन्त्य तथा पत्रकारितामा निर्भयका साथ पत्रकारहरू संलग्न हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि पत्रकारिताका सबै खाले सरोकारवालाहरूलाई घचघच्याउन केही हदसम्म सहयोग पु¥याउने
कुरामा पनि हामी विश्वस्त छौँ ।
विगत केही वर्षदेखि नेपाली संघसंस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका सामाजिक र राजनीतिक अभियानमार्फत संविधान र अधिकारसम्बन्धी विषयमा छलफल चलाइरहेका छन् । यस्ता छलफलको केन्द्रमा राजनीतिक सङ्क्रमण, संविधान
निर्माण प्रक्रिया, संविधानका विवादित मुद्दा तथा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू रहने गरेका छन् । नेपालको घरेलु द्वन्द्व व्यवस्थापनका कुराले त्यहाँ विशेष प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । आन्तरिक विषय र मुद्दामा बढी
केन्द्रित रहनु परेका कारण यस्ता छलफल र बहसले बाह्य अर्थात् क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा उठिरहेका मुद्दा र विषयलाई भने पर्याप्त मात्रामा समेट्न सकेका छैनन् । तथापि, खुल्ला विश्व परिवेश र भूमण्डलीकरणले गर्दा क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा हुने स्वतन्त्रता, अधिकार र न्यायसम्बन्धी बहसबाट अलग रहन सकिँदैन । यो पक्ष किन पनि महइभ्वपूर्ण छ भने अधिकार र न्यायका लागि हुने पैरवीलाई अन्य स्थानका उस्तै खाले घटना र बृहत्तर दार्शनिक प्रश्नसँग जोड्न सकिएन भने हाम्रा आन्तरिक छलफल र प्रयासहरूबाट मात्रै समाधान निकाल्न कठिन हुन्छ ।
यसर्थ, आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक विषयका अतिरिक्त नागरिकका दैनन्दिन समस्या, आर्थिक–सामाजिक तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तन तथा यससँग जोडिएका मुद्दाहरूमा पनि निरन्तर बहस हुनु जरुरी छ । नागरिकका
मुद्दाको बारेमा चर्चा गर्दा, त्यस्ता मुद्दाले असर गर्ने सरोकारवाला, पैरवी गर्ने निकाय र मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठान र सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्वका बारेमा पनि समालोचनात्मक छलफल हुनु आवश्यक हुन्छ । यस्ता विषयमा हुने बहसको आयतनलाई फराकिलो पार्दै अन्तरक्रिया र गोष्ठीको परिधिलाई अलि खुल्ला क्षेत्रमा विस्तार गर्नु राम्रो हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा, यस्ता बहसलाई बृहत् र फराकिलो बनाउन खुला प्रवचन तथा व्याख्यानहरू किफायती र भरपर्दो माध्यमका रूपमा देखिएका छन् । यसै सन्दर्भमा एलायन्स फर सोसल डायलग (एएसडी) ले आम सरोकारका विषयमा विज्ञहरूको विचार र नागरिकको समालोचनात्मक सहभागितालाई समेत प्रोत्साहित गर्न सक्ने साझ थलोको रूपमा खुला प्रवचनहरू आयोजना गर्ने जमर्को गरेको हो । यसै क्रममा, यो प्रकाशन नेपाली समाजलगायत दक्षिण एसियामा प्रमुख रूपमा उठ्ने गरेका मुद्दाहरू — मूलतः नेतृत्व र नागरिक समाजको भूमिका सम्बन्धमा छलफलको दायरा फराकिलो पार्ने उद्देश्यले आयोजित प्रवचनमा व्यक्त विचारहरूको सङ्ग्रह हो । यसमा सङ्ग्रहित विचार अङ्ग्रेजीबाट अनूदित हुन् । एएसडीले प्रवचनका निम्ति विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने गर्दछ । प्रस्तुत प्रवचनमध्ये ‘नेतृत्व’ को प्रवचन हिमाल साउथ एसियासँगको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो ।
एएसडीको निमन्त्रणामा काठमाडौँ आई प्रवचन दिनुहुने श्री गोपालकृष्ण गान्धी तथा प्राध्यापक नीरा चन्डोकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै प्रवचन शृङ्खलालाई संयोजन गर्ने एएसडी कार्यक्रम अधिकृत शेहनाज बानु तथा अन्य साथीहरूप्रति धन्यवाद । साथै प्रस्तुत प्रकाशन पाठकका लागि उपयोगी हुने आशा गरेका छौँ ।
Expanding Civil Space: Building Democracy in South Asia
For the past few years, the discussions of Nepali civil society organisations have focused broadly on issues of human rights and the creation of a new constitution. Primarily, this has involved matters of political transition, the constitution-making process, and contested questions surrounding the peace process and Nepal’s internal conflict-management in the aftermath of the Maoist insurgency and people’s movement that abolished the monarchy in 2008. With this emphasis on the country’s internal issues, Nepali civil society has not paid enough attention to the issues currently being raised and deliberated upon at the regional and global level. However, in today’s global and globalised context, we cannot remain in isolation from wider international debates on freedom, rights, justice and open civic spaces.
It is important to link our advocacy initiatives to global currents and broader philosophical questions, since it would be difficult to garner the solutions to Nepal’s current problems only from internal discussion and deliberation. Apart from domestic politics and internal conflict, citizens need to be exposed to current socio-economic thinking and technological developments. This has been happening to some degree in workshops and informal interactions, but the discussion needs to be expanded so as to incorporate broader perspectives and more voices. In this context, public lectures are an effective medium to expand Nepal’s civil society dialogue. It is with this in mind that Alliance for Social Dialogue (ASD) has been bringing regional thinkers, experts and activists on diverse social, political and developmental issues to speak to Nepali audiences, thus promoting public engagement in politics and development, and creating forums for open discussion.
This publication is a compilation of public lectures delivered throughout 2011 and 2012. These are: ‘Pakistan: In search of Nationhood’, by Pervez Hoodbhoy; ‘Citizens and Expertise in Policy Deliberation: Situating Policy Analysis in Socio-Cultural Context’, by Frank Fischer; ‘Democratic Culture and the Right to Information’, by Aruna Roy and Nikhil Dey; ‘The Promises and the Limits of Civil Society’, by Neera Chandhoke; ‘The “World-Class City” Concept: Repercussions on Urban Planning in South Asia’, by Arif Hasan; and ‘Leadership in South Asia: From Netritva to Netagiri’ by Gopalkrishna Gandhi.
I would like to take this opportunity to thank the speakers for accepting our invitation and supporting us in expanding the public debate in Nepal. I would also like to extend my gratitude to our institutional partners, Himal Southasian and Nepal Policy Research Network, with whom we collaborated in organising some of these lectures. I would also like to thank my colleagues at ASD, especially Shehnaz Banu, who ably coordinated the organisation of these lectures.
Finally, thank you to our readers and friends. I hope you enjoy this collection, and join us in imagining and debating a vibrant, democratic Nepali society.