संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुबीच औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ता भए । एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा संसदीय मोर्चामा फर्कियो । तर, संविधानका विषयमा सहमति नभएपछि एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्यो । यसबीचमा वार्ता भएपनि ठोस सहमति भएन । त्यसपछि आन्दोलनका साना कार्यक्रम फिर्ता गरी एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा ठूला कार्यक्रममा केन्द्रित भयो ।

दलहरुबीच वार्ता

दलहरुबीच कुुरा नमिलेपछि संविधान निर्माण प्रकृया अवरुद्ध हुन पुग्यो । त्यसपछि राप्रपा नेपालले संविधानसभामा रहेका दलहरुको सर्वदलिय बैठक गरी सो बैठकले दिएको सुझाव अनुुसार अघि बढ्न आग्रह गर्यो । एमाओवादीसहितका दलहरुले संविधानसभा र संसदीय समिति बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेपनि मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भाग लियो । सत्तापक्षसँग वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस भइरहेका बेला मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यथास्थितिमा वार्ता भएपनि उपलब्धी नहुने बताए । तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच राजनीति गतिरोध फुकाउनबारे छलफल भयो । फागुन २१ गते बसेको मोर्चाले प्रधानमन्त्रीसँग यसअघि भएका अनौपचारिक वार्तालाई सकारात्मक भन्दै अब औपचारिक संवादमा जाने निर्णय गरेको हो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबीच वार्ता भयो । एमाओवादी संसदीय दलको बैठक बसेर संसदीय गतिविधिमा भाग लिने निर्णय ग¥यो । फागुन २३ गते ४७ दिनपछि काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाबीच वार्ता भयो । बैठकमा सहमतिमै संविधान बनाउने समझदारी भयो भने त्यसको जिम्मेवारी चार शिर्ष नेतालाई दिने निर्णय गर्यो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारसँग भेटवार्ता गरे । एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको बैठक बस्यो । फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले संवादलाई खुल्ला राखी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी अघि बढ्न जोड दिए । त्यसपछि काँग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो । उनीहरुले सहमतिका आधारमा संविधान निर्माणलाई अघि बढाउने गरी एमाओवादीको नेतृत्वको मोर्चासँग वार्ता गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबीच भेटघाट भयो । काँग्रेस, एमाले र मधेशवादी दलहरुको बैठकमा पनि वार्ता र सहमतिबाट संविधान बनाउनेबारे छलफल भयो । काँग्रेस र एमाओवादीका नेताहरुले पनि भेटघाट बढाए । उनीहरुबीच राज्यपुनर्संरचनाबारे पनि छलफल भयो । काँग्रेस, एमाले, एमाओवादीबीच वार्ता भयो  । काँग्रेस र एमालेले पहिलो विकल्पमा पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडसँग राखेर प्रदेश निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुको दोस्रो विकल्पमासम्बन्धीत क्षेत्रका बासिन्दासँग जनमत संग्रह गरेर प्रदेश निर्माण गर्ने थियो । दुवै विकल्पलाई अस्वीकार गरेको एमाओवादीले संघीय आयोग बनाएर जिम्मा दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ती क्षेत्रको जिम्मा मात्र आयोगलाई दिनेमा काँग्रेस र एमालेले मानेनन् ।