वार्ता हुने भएपनि सहमति हुन्छ भन्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरु विश्वस्त थिएनन । त्यसैले उनीहरु आ–आफ्नो रणनीतिमा लागे ।  प्रतिपक्षी दलहरु सहमतिका लागि भन्दै समय घर्काउने पक्षमा देखिए भने सत्तापक्ष छिटो भन्दा छिटो प्रकृयामा प्रवेश गर्ने पक्षमा । त्यसैले संविधानसभाको बिहान साढे आठ बजेदेखि बोलाएको बैठकमा प्रतिपक्षीको तर्फबाट संविधानसभामा बोल्नेको लामो लिष्ट थियो भने सत्तापक्षका एक जनाले पनि नाम लेखाएनन् । संविधानसभाको बैठकमा प्रतिपक्षीका ५५ जना सभासद्हरुले संवैधानिक राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गरे । यसरी बोल्दा उनीहरु विषयवस्तुमा भन्दा पनि सत्तापक्षको विरोधमा धेरै समय खर्चिए, एमाओवादीका सभासद निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए ।

एमाओवादीका नेता जनार्दन शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौता च्यात्ने चेतावनी दिए । एमाओवादीका अर्का नेता कृष्णबहादुर महराले संख्याको बलमा पेलेर संविधान जारी गर्न खोजिए लोकतन्त्र नै गुम्न सक्ने चेतावनी दिए । प्रतिपक्षी दलका सभासद्हरुले आफ्नो धारणा राखिरहँदा सत्तारुढ दलका अधिकांश सभासद संविधानसभा भवन बाहिर चौरमा घाम तापेर बसेका थिए ।  सत्तापक्षका सभासद्हरुले प्रकृयामा प्रवेश गर्नका लागि धारणा नराखेका हुन् । किनकि उनीहरु प्रकृयामा प्रवेश गर्ने र नौ बुँदे सहमतिलाई पारित गरेर संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने रणनीतिमा थिए । तर, संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल त्यसै दिन सम्पन्न गर्ने भनिएपनि दलहरुबीच सहमति हुन सक्छ भन्ने आशले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानसभाको बैठक अर्काे दिनसम्मका लागि लम्बयाए । उनले आफू निकटहरुबाट दलहरु सहमति नजिक रहेकाले सोमबारसम्म पर्खने निष्कर्षमा पुगेको सन्देश दिए ।

सहमति हुन सकेन
संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले सहमति जुटाउन भन्दै नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र तराई मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुसँग दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता गरे । उनीसहित मुख्य दलहरुको बैठक पनि बस्यो । वार्तापछि नेताहरुले अर्काे दिनसम्म सहमति हुने सम्भावना व्यक्त गरे । काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले वार्ता सकारात्मक भएको तर सहमति नुहँदासम्म बाहिर केही नभन्ने सहमति बैठकमा भएको बताए । एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि अस्पष्ट कुरा गरे । उनले वार्ता राम्रो भएको भन्दै अर्काे दिन सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे । मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संघीयताका विषयमा दलहरुबीच दुरी साँघुरिएको बताउँदै भने, ‘अन्य तीनवटा विषय (शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली) मिली नै सकेका छन् । संघीयतामा पनि नजिक छौं । हामी आआफ्नो अडानमा बस्दैनौं । दस प्रदेश भन्ने हामी छ, सात, आठ वा नौ जतिमा मिल्न पनि तयार छौं । सात प्रदेश भन्नेहरु पनि लचक हुनुहुन्छ ।’

यता १९ दलको बैठकले संघीयताबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी एमाओवादीलाई दिएको थियो । यसअघि जातिय पहिचान झल्किने नाममा अडान राख्दै आएको एमाओवादीले मिश्रित नाम राख्ने र ६ प्रदेश मान्ने संकेत दिएको स्रोतहरुको भनाइ छ । प्रदेशको नाम राख्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिने हकमा भने ९ प्रदेशमा जानुपर्ने एमाओवादी प्रस्ताव छ ।  शीर्ष नेताहरुको बैठकमा पूर्वी तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदुरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको थियो । काँग्रेस–एमाले नेताले आइतबारको बैठकमा सीमाङ्कनको टुंगो विज्ञ आयागेलाई एक वर्षभित्र लगाउन जिम्मा लगाएर संविधान निर्माण प्रकृया अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । मधेशी मोर्चाका नेताहरुले त्यसको विकल्पमा ती जिल्ला केन्द्र शासित राखेर अघि बढ्न सकिने बताएका थिए । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि मधेशी दलको प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि यो विषय त्यही अड्कियो ।

नेताहरुले  सहमतिका लागि अर्काे दिनको भाका सारे । त्यस दिन सहमति हुन्छ कि भन्ने नेताहरुको आशा थियो । एमाले मुख्य सचेतक अग्नि खरेलले सोमबार बिहान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबीच हुने वार्ताले धेरै कुरा टुंगो लगाउने बताए ।  तर, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल भने अर्काे दिनको वार्ताबाट पनि सहमति हुने विश्वासमा थिएनन् । त्यसैले उनी आन्दोलनको तयारीमा पनि लागे । ३० दलीय गठबन्धनको कार्यक्रममा पुगेर दाहालले अहिलेसम्म सहमति नभएको भन्दै शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन र न्याय प्रणालीलाई प्याकेजमा सहमति खोजिने जानकारी दिएर आन्दोलनकारी नेतालाई आश्वास्त पारे ।  उता, एमाओवादीका प्रवक्ता दिननाथ शर्माले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘संविधानका अन्तर्वस्तुमा गम्भीर छलफल भएको सत्य हो । छलफल भइरहेपनि सहमतिमा पुग्न सकिएको छैन ।’