एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको तीव्र अहसमति हुँदाहँुदै संविधानसभाले संविधानका विवादित विषयमा टुंगो लगाउन प्रश्नावली समिति गठन ग¥यो ।सत्ता पक्षले प्रकृया र वार्तालाई सँगसँगै अघि बढाउन आग्रह गरेपनि एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो । आन्दोलनको तयारीमा लागेको एमाओवादी मोर्चालाई प्रश्नावली समितिमा रहन सहमत पनि गराउन नसक्ने र विवादित विषयलाई पुनः संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिमा पनि फिर्ता पठाउन नसक्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संविधानका विषयमा तत्काल सहमति हुने सम्भावना क्षीण भयो ।

प्रधानमन्त्री मर्माहत
पूर्वघोषित कार्यतालिकाअनुसार माघ ८ गते संविधान जारी नभएपछि सरकार, काँग्रेस र एमालेले मूलतः एमाओवादीलाई दोष लगाए । अर्काे दिन देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘संविधानसभाभित्रकै केही राजनीतिक दलहरु मतभेदका विषयहरुमा अनेकन वैकल्पिक प्रस्ताव उपर छलफलमा केन्द्रित हुनुको साटो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सक्दैन भन्ने राजनीतिक निष्कर्ष र मोर्चामा आवद्ध दलहरुसँग मिसिएर बन्द र हडतालको विकल्पतर्फ जाँदा संविधान निर्माणका प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न पुग्यो । जनताको आशा र विश्वासमाथि लागेको यो चोटले मलाई मर्माहत तुल्याएको छ ।’ प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ एमाओवादीप्रति लक्षित थियो । संविधान जारी हुन नसकेकोमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेनन् । बरु,शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका सहयात्रीहरुबीचको सहकार्यको भावना नटुटोस् भन्ने सदासयता र प्रयत्नप्रति एमाओवादी खेलेको आरोप लगाए । उनको भनाइ थियो, ‘मिलेर हासिल गरेका उपलब्धीलाई मिलेर नै संस्थागत गरौ भन्ने हाम्रो भावनालाई कतिपय सहयात्री दलका नेताहरुले कमजोरीका रुपमा उपयोग गर्न खोज्नुभएको छ । जसका कारण संविधान निर्माणको कार्य अनिर्णय र अन्योलको बन्दी हुन पुगेको छ ।’

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले विश्वास गरी एमाओवादीलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको सभापति बनाएको ठूलो भूल भएको बताए । उनको भनाइ थियो,‘हामीले माघ ८ गतेभित्र नबनाउन अरु कुनै गल्ती नगरेको र त्यसका लागि जनतासमक्ष कुनै माफी माग्नु नपर्ने हो । तर, पनि हामीले (एमाओवादी नेता बावुराम भट्टराईलाई संवाद समितिको सभापति बनाएर) एउटा ठूलो गल्ती गरेका छौं ।’ एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले भने माफी मागे । उनले समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखे, ‘जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता÷भीष्मप्रतिज्ञा अनुरुप एक वर्षभित्र नयाँ अग्रगामी संविधान देशलाई दिन नसकेकोमा आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी लिँदै सम्पूर्ण मतदाता र आदरणीय जनसमुदायसँगसमक्ष अन्तर्हृदयैदेखि क्षमायाचना गर्दछु ।’