प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताका लागि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा पहल गरे । तर, त्यसलाई प्रतिपक्षीहरुले अपूर्ण भनिदिए । विपक्षीहरुको मागअनुसार बहुमतीय आधारमा संविधान निर्माण प्रकृयालाई नरोक्ने र सँगसँगै वार्ता संवाद गर्न पनि नसक्दा एमाओवादी नेतृत्वले संविधानसभा बहिस्कार गर्यो । यस्तै प्रश्नावली समितिको प्रकृयामा असहमति जनाइ राप्रपा नेपालले पनि संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गर्यो । केही राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप गरी तल्लो तहमा ओर्लिए । वार्ताका लागि गरिएका प्रयास निरर्थक भएपछि प्रतिपक्षीहरु आन्दोलनमा अझ बढी केन्द्रीत भए ।

वार्ता समेत हुन सकेन

संविधानसभाबाट प्रश्नावली निर्माण समिति गठन भएपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुले अब संविधान निमार्ण प्रकृया नरोकिने बताए । यसो भन्नेमा प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओली पनि थिए । त्यसपछि एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले संविधानसभा बैठक बहिस्कार गर्ने निर्णय गर्यो । एमाले स्थायी समिति बैठकले संविधानसभा नछोड्न एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई आग्रह गर्यो । ‘जनताले दिएको जिम्मेवारी छाडी सडकमा जाने काम गर्नु हुँदैन, त्यस्तो गरी सडकमा जाँदा मानिसहरुले सडक किनारमा बसी हाँस्ने काम हुन्छ’ , एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दलहरुबीच देखापरेको विवादलाई मिलाउन संविधान निर्माण प्रकृया र वार्तालाई सँगसँगै अघि बढाउन पार्टीहरुलाई आग्रह गरे । प्रतिपक्षीले भने संविधानसभामा बहुमतीय प्रकृया रोकेर सहमतिका आधारमा संविधान बनाउने प्रतिबद्धता जनाउन सत्ता पक्षलाई आग्रह गरे । तर सत्ता पक्षले त्यसलाई रोक्न नसक्ने नसक्ने स्पष्ट पार्यो । ‘वार्ताका लागि मैले लचिलो भएर पार्टीभन्दा माथि उठेर  देशको प्रधानमन्त्रीका नाताले गेट क््रयास गरी प्रचण्डजी कहाँ गएँ । तर, उहाँले प्रश्नावली समिति खारेज गर्नुपर्ने शर्त राख्नुभयो । संविधान लेखन प्रकृया अगाडि बढिसक्यो । संविधानसभाले बनाएको प्रश्नावली निर्माण समिति रोक्ने म को हुँ ? प्रकृया संविधानसभाले शुरु गरेको हो । मैले होइन । मैले रोक्न सक्दिन । मलाई रोक्ने अधिकार पनि छैन’ , प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो सिमा स्पष्ट पारे । उता, राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि एमालेका शिर्ष नेताहरुलाई भेटी

संविधान निर्माण प्रकृयामा कोही पनि छुटन नहुने गरी काम अघि बढाउन आग्रह गरे । यसबीचमा काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठक भयो । उनीहरुले आन्दोलन रोकी वार्तामा आए संविधान निर्माण प्रकृया रोक्न सक्ने संकेत गरे । तर, संविधान जसरी भएपनि जारी गर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । ‘हामी संविधान निर्माण प्रकृयामा छौं । हामी असफल भइ घोसेमुन्टो लाएर फर्कदैनांै’ , एमाले अध्यक्ष ओलीले ठोकुवा गरे ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान निर्माण प्रकृयामा जुट्न तथा आवश्यक सहमतिर समझदारी निर्माणका लागि वार्तामा बस्न एमाओवादी मोर्चालाई औपचारिक रुपमा आग्रह गरे । उनले भने, ‘म संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई आह्वान गर्न चाहान्छु–आफ्नो राष्ट्र र जनताप्रतिको मूल कर्तव्यलाई ध्यानमा राखी हिजोको शान्ति प्रकृया र जनआन्दोलनका सहयात्रीसँगै मिलेर संविधान निर्माण प्रकृयामा जुट्न तथा आवश्यक सहमति र समझदारी निर्माण गर्न अबिलम्ब सार्थक वार्ता शुरु गरौं ।’ एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले प्रधानमन्त्रीको बक्तव्यले सार्थक वार्ताका लागि विश्वसनीय वातावरण बनाउन नसकेको ठहर गर्यो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरी संविधान निर्माणबारे दलहरुबीच देखापरेको गतिरोधबारे छलफल गरे । कोइरालाले वार्तामा आउन एमाओवादी र तराई मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दललाई पुनः औपचारिक आग्रह गरे ।उनले भने, ‘खास गरी नेकपा एमाओवादी तथा मधेश केन्द्रीत दल लगायतका आन्दोलनतर्फ उन्मुख दलको नेतृत्वपंक्तिलाई म राष्ट्रिय एकता, सहमति, सहकार्य र मेलमिलापको भावनाप्रति प्रतिबद्ध हुँदै संविधानका सहमति हुन बाँकी बुँदाहरुमा सहमति खोज्न वार्तामा आउन अनुरोध गर्दछु । यो प्रयासमा अन्तरिम संविधानले मार्गदर्शन गर्नेछ । हामीले विगतमा गरेका सम्झौतामा अभिव्यक्त उदार लोकतान्त्रिक भावनाले हामीलाई प्रेरित गर्नेछ । सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास र समझदारीले मूर्त रुप लिएको अवस्थामा अरु प्रकृयाको सान्दर्भिकता स्वतः हराएर जानेछन् ।’

त्यसपछि एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको बैठक बस्यो । बैठकले प्रधानमन्त्रीको आह्वान सकारात्मक भएको निष्कर्ष पनि निकाल्यो । तर, वातावरण नबनेको भन्दै सार्थक वार्ता थाल्न सत्तारुढ दलहरुलाई आग्रह गर्यो । वार्ताका लागि पहल भइरहेपनि ठोस निष्कर्ष नआएका बेला एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सहमति गर्न नसकेर होइन, नचाहेर विवाद लम्बिएको बताए । त्यसपछि काँग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले वार्तामा आउन एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई आग्रह गर्यो ।एमाले अध्यक्ष ओलीले विभिन्नबहानामा संविधानसभाको प्रक्रिया शुरु हुनै नदिने, शुरु भए बैठक बस्नै नदिने र संविधानसभालाई निस्कर्षमा पुग्नै नदिने दाउपेचलाई सफल हुन दिन नहुने बताए ।