वैशाख १४: माओवादीद्वारा शिविरमा रहेका लडाकुलाई सर्तक रहन निर्देशन । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलद्धारा माओवादीको आन्दोलन हिंसात्मक भए सेना समेत परिचालन गर्न सकिने धम्की ।
वैशाख १५: माओवादी लडाकु हतियारसहित गिरफ्तार हुनु हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन सम्बन्धी सम्झौताको उल्लंघन भएको अनमिनको भनाइ ।
वैशाख २९: संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्द्वारा अनमिनको कार्यविधि भदौ ३० सम्मका लागि थप ।
नेपाली सेनाले प्राविधिक पदमा भर्ना गर्न पाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
वैशाख ३१: लडाकु समायोजनको कार्ययोजना बनाउन अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेनको आग्रह ।
जेठ २५: माओवादी लडाकु समायोजन तथा पुनस्र्थापना र संयुक्त सरकार निमार्णको लागि कांग्रेस र एमालेद्वारा संयुक्त दस्तावेज तयार ।
जेठ २७: सरकारको नेतृत्व आफनै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै गर्ने माओवादी पदाधिकारी बैठकको निर्णय ।
असार १६: प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालद्धारा राजिनामा । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने लडाकु समायोजन र पुनःस्थापना सम्बन्धी समयतालिकासहितको कार्ययोजना बनाउन तयार रहेको माओवादीको भनाइ ।
असार २४: अनमिनद्वारा लडाकु समायोजन र पुनःस्थापना सम्बन्धी ६० दिने अवधारणा प्रस्ताव तयार गरी तीन दलका नेतासमक्ष पेश ।
असार २५: लडाकु समायोजन सम्बन्धी जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिने माओवादी पदाधिकारी बैठकको निर्णय ।
असार २६: माओवादीद्वारा लडाकु समायोजन तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव सार्वजनिक । कांग्रेस र एमालेद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त ।
असार २९: कांग्रेस र एमालेलाई लडाकु समायोजन र पुनःस्थापना प्रस्ताव ल्याउन माओवादीको आग्रह ।
साउन ८: संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्द्वारा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको कार्याविधि अन्तिम पटकको लागि ६ महिना थप ।
साउन १७: नेपाली सेनाद्वारा ३ हजार ४ सय ६४ पदमा भर्ना खुल्ला ।
साउन १८: माओवादी सेनाद्वारा लडाकु भर्ना आह्वान ।
साउन १९: माओवादी सेनाले लडाकु भर्ना खोलेकोमा रक्षा मन्त्रालयको आपत्ति ।
भदौ १०: सेना समायोजन र अनमिनको म्याद नथप्नका लागि नेपाली सेनाले नेता तथा मन्त्रीहरुसँग भेटी लविङ गरेको भन्दै माओवादी लडाकु प्रमुखद्वारा पे्रस विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति ब्यक्त ।
भदौ ३१: सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक । लडाकुको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन प्रक्रिया र आचार संहितासम्बन्धी निर्देशिकामा हस्ताक्षर, १२ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्ने सहमति ।
असोज २४: अनमिनद्वारा माओवादी लडाकु १९ हजार ५ सय ४१ रहेको तथ्यांक सरकारसमक्ष पेश ।
कार्तिक ९: माओवादी सेनाका कमाण्डरहरुले चीन भ्रमण गरेको खुलासा । त्यसबारे आफुहरुलाई जानकारी नभएको अनमिनको भनाइ ।
कार्तिक १९ र २० : राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको हात्तीवन रिसोर्टमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन ।
मंसिर १४: सेना समायोजन विशेष समिति मातहतको सचिवालय संयोजकमा नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा नियुक्त ।
पुस ५: तीन दलको शीर्ष नेताको बैठकमा एकीकृत माओवादीद्वारा वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना भङ्ग गर्ने जानकारी ।
पुस १९: नेपाल सरकारद्धारा संयुक्त अनुगमन समवन्य समिति (जेएमसीसी )लाई पत्र लेखी माओवादीका हतियार र गोली गठठासहितको कन्टेनर, लडाकुको परिचयपत्र र हतियार बारकोड रिड गर्ने सफटवयेर, हतियार तथा सेनाबारेको अध्यावधिक विवरण माग ।
पुस २०: एकीकृत माओवादीद्धारा अनमिनलाई पत्र लेखी कन्टेनर र हतियारको अद्यावधिक विवरण दिए शान्ति प्रक्रिया भगं हुने भन्दै अनुगमनमा रहेका कन्टेनर र हतियारको विवरण सरकारलाई नबुझाउन आग्रह ।
पुस २१: प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच अनमिनको बहिर्गमनको विषयलाई लिएर भेटवार्ता । विशेष समितिमार्फत लडाकुको रेखदेख गर्न प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालद्धारा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंग आग्रह ।
पुस २२: संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेनद्धारा माओवादी जनविद्रोह, राष्ट्रपति शासन वा सैन्य कुको त्रास रहेको प्रतिवेदन पेश । लडाकु अनुगमनको लागि छुटृै संयन्त्र बनाउन माओवादी र एमाले तयार ।
पुस २७: प्रमुख तीन दल एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले माओवादी र नेपाली सेनाका कन्टेनरमा रहेका हतियार अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सहमत ।
माघ १०: सरकारको मातहतमा आएका लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापना मोडेलबारे राजनीतिक तहमा सहमति हुनुपर्ने विशेष समिति बैठकमा माओवादी भनाई ।
माघ २०: एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित ।
फागुन १०: माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच भएको गोप्य सात बुंदे सहमति एमाले केन्द्रीय समितिद्धारा अनुमोदन ।
फागनु १९: शान्ति प्रक्रिया टुङग्याई संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय ।
चैत १: माओवादीद्धारा वाईसीएल जस्तै जनस्वयम्सेवक परिचालन ब्युरो गठन ।
चैत २: शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री वर्षमान पुनद्धारा सशस्त्र द्धन्द्धबाट प्रभावित बालबालिकाको पुनःस्थापना एंव पुनएकीकरणको लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक ।