२०६२ साल मंसीर ७: सशस्त्र जनयुद्ध गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र तत्कालिन स्थितीमा शाही शासनविरुद्ध शान्तिपुर्ण आन्दोलनरत सात दलीय गठवन्धनवीच दिल्लीमा १२ वुँदे समझदारी ।
२०६३ बैशाख १: राजाको सम्बोधनले राजनीतिक संकटलाई सम्बोधन नगरेको सात दलको टिप्पणी । सम्बोधन अर्थहिन रहेको जनआन्दोलन संयोजन समितिको निष्कर्ष ।
बैशाख ८: कार्यकारिणी अधिकार जनतामा फर्काएको घोषणा । आन्दोलनरत सात दल र नागरिक समाजद्धारा आन्दोलन निस्तेज पार्ने षडयन्त्रस्वरुप सम्बोधन आएको टिप्पणी ।
बैशाख ११: राती साढे ११ बजे राजाको सम्बोधन । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामै । जनआन्दोलनको जनभावना र सात दलको मार्ग चित्रका आधारमा समाधान खोजिने । संसद बैठक १५ गते आह्वान । दलहरु सकारात्मक । माओवादीद्धारा असन्तुष्टी व्यक्त ।
बैशाख १२: सात दलको बैठक । माओवादी समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानका साथै मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिन संविधानसभा निर्वाचनको घोषणालाई पुनस्थापित संसदको प्रमुख कार्यसूची बनाउने निर्णय ।
प्रधानसेनापति प्याराजंग थापाद्धारा सिएनएनलाई अन्तरवार्ता दिदै माओवादी छापामारलाई उनीहरुको क्षमता र योग्यताका आधारमा सेनामा एकिकृत गर्न सकिने धारणा ब्यक्त ।
बैशाख १३: संसदवादी दलहरुलाई संविधानसभा घोषणा गर्न प्रेरित गर्ने उद्धेश्यले माओवादीद्धारा तीन महिनाका निम्ति एकपक्षिय युद्धविरामको घोषणा ।
नेकपा एमालेद्धारा संविधान सभामा जाने संकल्प प्रस्तावसंगै संविधान संशोधनबाट अग्रगामी कार्य थाल्न का“ग्रेस लगायत लोकतान्त्रिक गठबन्धनका सहकर्मी दलहरुसंग प्रस्ताव । स्थायी समितिको बैठकले राजपरिषद् खारेज गर्ने, सेनालाई संसद मातहतमा राखी राष्ट्रिय सेना बनाउने र श्री ५ को सरकारलाई नेपाल सरकार बनाउने प्रस्ताव ।
वैशाख १४: खुल्ला मञ्चमा सात दलको विजयी सभा । पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा निशर्त संविधानसभाको निर्वाचनलाई पहिलो एजेण्डाका रुपमा पारित गर्ने प्रतिबद्धता । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राजाबाट विहिबार प्रधानमन्त्री पदमा नियूक्त ।
बैशाख १५: प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु । संविधानसभामा जाने निर्णय गरियोस भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रस्तावक र एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली का“ग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनमोर्चाका लिलामणी पोखरेल, सदभावना आनन्दीदेवीका हृदयेश त्रिपाठी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छे प्रस्तावको समर्थक । अस्वस्थ्य भएका कारण प्रधानमन्त्री संसदमा अनुपस्थित ।
बैशाख १६: एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकद्धारा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको नया“ कार्यनीति तय । ‘संविधानसभाको निर्वाचन गरौ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरौ’ भन्ने नारा तय ।
बैशाख १७: संविधानसभामा जाने प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाद्धारा सर्वसम्मतीले पारित । साढे चार घण्टा बहस । हत्या हिंसा त्यागी माओवादीलाई शान्तिवार्तामा आउन आग्रह ।
बैशाख २०: मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठक । आतंककारी विल्ला र रेड कर्नर नोटिस फिर्ता । वार्ताका लागि माओवादीलाई आह्वान ।
बैशाख २७: माओवादीद्धारा सरकारसंग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन । कृष्ण बहादुर महरा संयोजक रहेको वार्ता टोलीमा देव गुरुङ र दीनानाथ शर्मा सदस्य ।
बैशाख ३०: शिखर वार्ताको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्ने माआवादीको जानकारी ।
जेठ १: माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्धारा तानसेनको श्रीनगर एफएमलाई अन्र्तवार्ता दिदै सरकारी वार्ता टोली बन्नासाथ आफु राजधानी आउने जानकारी ।
जेठ ४: प्रतिनिधिसभा घोषणा जारी । राजाका अधिकार कटौती ।
जेठ ६: मन्त्रीपरिषदद्धारा माओवादीसंग वार्र्ताका लागि टोली गठन । नेतृत्व गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले गर्ने ।
जेठ ७: माओवादी वार्ता टोली राजधानीमा ।
जेठ ११: सरकारद्धारा वार्ता टोलीलाई पूर्णता । सदस्यमा एमालेका प्रदीप ज्ञवाली र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका रमेश लेखक थप ।
जेठ १२: सरकार–माओवादी वार्ता टोलीको पहिलो बैठक । आचार संहिता जारी ।
जेठ १६: प्रतिनिधिसभाद्धारा सरकार–माओवादी आचार संहिता र वार्ता अनुगमन गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय संसदीय समिति गठन ।
असार १: सरकार र माओवादीबीचको दोस्रो चरणको वार्ता ।
असार २ : माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सार्वजनिक । सात दल र माओवादीबीच बालुवाटारमा ऐतिहासिक सहमति । प्रचण्डद्धारा ‘नेपाली सेनाले जनता मार्ने र महिलालाई बलात्कार गर्ने बाहेक केही गरेको छैन’ भनी सार्वजानिक टिप्पणी ।
असार ७: नेपाल सेनाद्धारा माओवादी अध्यक्षको भनाइप्रति आपत्ती । सभादुई सय वर्षभन्दा बढीको गौरवमय राष्ट्रभक्तिको परम्परा भएको नेपाली सेनालाई लक्षित गरी माओवादी अध्यक्षवाट व्यक्त ‘आपत्तीजनक टिप्पणी र आरोपप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ भनाई ।
असार ८: एमाले स्थायी समितिको बैठकले सात दल र माओवादीबीच भएको सहमति अपारदर्शी भएको ठहर ।
असार १७: माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्धारा असार २ गते दिइएको सेना सम्बन्धी अभिव्यक्ती फिर्ता । अभिब्यक्तिका क्रममा केही कमीकमजोरी भएको भनी दुःख ब्यक्त ।
असार १८: प्रतिनिधि सभा भङग गर्ने सहमतिप्रति सांसदहरु आक्रोशित । सात दलका शिर्ष नेताहरुलाई जनआन्दोलनबाट पुर्नस्थापित संसद विघटनमा सहमती गर्ने अधिकार नभएको सांसदहरुको जिकिर ।
असार १९: माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्धारा जनअदालत बन्द गर्न निर्देशन ।
असार २३: सरकारका तर्फवाट राष्ट्रसंघलाई पत्र । राष्ट्रसंघलाई पठाएको पत्रबारे उपप्रधानमन्त्री केपी ओलीद्धारा वार्ता प्रक्रिया अनुगमन समितिलाई जानकारी ।
साउन ८: माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्धारा सरकारी पत्रप्रति असहमति जनाउदै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई छुट्टै पत्र प्रेषित ।
साउन १२: माओवादीद्धारा थप तीन महिनाका लागि युद्धविराम ।
साउन २०: एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक । गणतन्त्रका लागि संविधानसभा गर्ने भएकाले अरु दलको पनि गणतन्त्र साझा एजेण्डा हुनुपर्ने भनाइ ।
साउन २४: हतियार व्यवस्थापनमा सहमति । सरकार र माओवादीद्धारा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई एकसाथ औपचारिक पत्र प्रेषित ।
असोज २२: सात दल र माओवादीबीच करिव चार महिनापछि शिखर वार्ता ।
भदौ २४: सात दल र माओवादीबीच शिखर वार्ता । जेठभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने सहमति ।
कार्तिक २२: सात दल र माओवादीका शिर्ष नेताबीच ऐतिहासिक सहमति । दुई ब“ुदामा एमालेको भिन्न मत ।
मंसिर ५: सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न । बाह्र वर्षको सशस्त्र द्धन्द्ध अन्त्य भएको घोषणा ।
मंसिर १२: सेना र हतियार अनुगमनबारे सरकार र माओवादीबीच सहमति ।
माघ ४: माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा जनअदालत र जनसरकार भङ्ग गरिएको घोषणा ।
माघ १० : प्रमाणिकरण टोलीलाई माओवादीले आफ्नो अनुकूलता अनुसार काम गर्न दबाब दिएपछि चितवनको शक्तिखोरमा लडाकुको दर्ता र भण्डारण स्थगित ।
माघ २७ : राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल मिशन (अनमिन) प्रमुखमा इयान मार्टिन नियुक्त ।
फागुन ८ : सरकारद्वारा आवश्यक खर्च नदिएको भन्दै माओवादी तेस्रो डिभिजन शक्तिखोर र इलामको चुलाचुलीका छापामार शिविर बाहिर । अनमिनद्वारा शान्ति सम्झौता उल्लंघन भएको आरोप ।
शान्ति सम्झौतापछि पनि माओवादीले बालबालिकाको प्रयोग, भर्ती र अपहरण जारी राखेको भन्ने राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनको प्रतिवेदन राजधानीमा सार्वजनिक ।
फागुन ११ : अनमिनद्वारा माओवादी सेनाको पहिलो चरणको हतियार र छापामार दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न । शिविरमा ३० हजार ८ सय ५२ छापामार र ३ हजार ४ सय २८ हतियार रहेको जानकारी ।
फागुन १३ : बेपता परिवार समाजद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र प्रस्तुत । बेपता पारिएकाहरुको नाम सार्वजनिक गर्न माग ।
फागुन २८ : राष्ट्रसंघको नियम अनुसार दर्ता गर्न नमिल्ने हजारौ हतियार र लडाकु शिविरबाहिर रहेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइ ।
चैत्र ८ : माओवादी शिविरमा उल्लेख संख्यामा बालबालिका र ०६३ जेठ ११ पछि भर्ना भएका व्यक्तिहरु फेला परेको अनमिन प्रमुख इयान मार्टिनको भनाइ ।
चैत्र १९ : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा माओवादी शिविरमा १८ वर्षमुनिका बालबालिका रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक ।