राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा राजनीतिक दलहरुले आ–आफनै प्रस्ताव पेश गरेका छन्। बैठकमा एकिकृत नेकपा माओवादीले सेती महाकाली, लामा/भोटया, थारुवान, भेरी कर्णाली, मगरात, रिडी, तमुवान, नारायणी, तामसालिङ्ग, नेवा, मधेश, तामाकोशी, शेर्पा, किराँत, लिम्बुवान, विजयपुर, कोचिला प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो।

एमालेले लिम्बुवान, किराँत, विराट, मिथिला, भोजपुरा, सुनकोशी, ताम्सालिङ्ग, नेवा, तमुवान, मगरात, गण्डकी, लुम्बिनी, थरुहट, खप्तड र कर्णाली प्रदेशको प्रस्ताव गर्‍यो। मधेशी जनअधिकार फोरमले तराई क्षेत्रलाई समग्र मधेश एक प्रदेश र अन्य क्षेत्रलाई अर्को प्रदेशको रुपमा अघि सारेको थियो। तर, त्यसको नामबारे भने प्रष्ट पारेको थिएन। नेपाल सदभावना पार्टीका सभासद् अनिल कुमार झाले थरुहट स्वायत्त प्रदेश क्षेत्र, अवधि स्वायत्त क्षेत्र, भोजपुरी स्वायत्त क्षेत्र, मैथली स्वायत्त क्षेत्र र कोचिला स्वायत्त क्षेत्रको प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

नेकपा मालेले कर्णाली, सेती महाकाली, वागमती, सगरमाथा, जनक र लुम्बिनीको प्रस्ताव गरेको थियो। यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मेची, कोशी, सगरमाथा, जनकपुर, वागमती, नारायणी, गण्डकी, अन्नपूर्ण, लुम्बिनी, राप्ती, भेरी, कर्णाली, सेती र महाकाली प्रान्तको प्रस्ताव गरेको थियो।

नेकपा एकिकृतले खसान, पश्चिम खसान, थरुहट, तमुवान, मगरात, अवध–भोजपुरी, तामाङ्गशालिङ्ग, नेपाःमण्डल, लिम्बुवान, खम्बुवान र मिथिला–थारु प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो। राष्टिय जनमुक्ती पार्टीले लिम्बुवान, खम्बुवान, मिथिला, भोजपुरा, तामाङ्ग हयुल, नेवा, लुम्बिनी, तमुवान, मगरात, खसान, थारुहट र दलित प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो।

नेपा पार्टीले सुदुरपश्चिमाञ्चल प्रान्त, मध्यपश्चिमाञ्चल प्रान्त, पश्चिमाञ्चल प्रान्त, मध्यमाञ्चल प्रान्त र पूर्वाञ्चल प्रान्तको प्रस्ताव गरेको थियो। नेपाली जनता दलले खप्तडभुमी गणराज्य, कर्णाली गणराज्य, वुद्धभूमी गणराज्य, पृथ्वी गणराज्य, मञ्जुश्री गणराज्य, सीताराम विराट गणराज्य र भृकुटी सगरमाथा गणराज्यको प्रस्ताव गरेको थियो।

राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीले सात प्रदेश र १९ वटा उपप्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ। रापपाले पेश गरेको प्रस्तावमा सेती महाकाली, कर्णाली, भेरी राप्ती, गण्डकी, वागमती, जनक र कोशी मेची प्रदेश थिए। समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालले १४ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो। जसमा लिम्वुवान प्रान्त, खुम्वुवान प्रान्त, नेवार प्रान्त, तमुवान प्रान्त, मगरात प्रान्त, भेरी प्रान्त, कर्णाली प्रान्त, सेती महाकाली प्रान्त, राजवंशी प्रान्त, मिथिला प्रान्त, भोजपुरी प्रान्त, अवधि प्रान्त र थारुवान प्रान्त थिए।

मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)ले एक स्वायत्त मधेश प्रदेश भित्र दुई उपप्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। पहाड र हिमालको क्षेत्रबारे स्पष्ट खाका अघि सारेन। क्षेत्र र पहिचानको आधारमा निर्धारण गर्ने भनेर खुल्ला छोडिदियो। पुर्वदेखि पश्चिम तराईसम्ममा स्वयत्त मधेश तराई प्रदेश हुने भन्यो। यस प्रदेशभित्र पश्चिम उपप्रदेश र पूर्वी उपप्रदेश रहने खाका फोरम लोकतान्त्रिकले अघि सारेको थियो।

नेपाली काँग्रेसका सभासद् नरहरि आचार्यले जनसंख्या, जाति र क्षेत्रफलको आधारमा दुईवटा विकल्प पेश गर्नु भएको थियो। पहिलो विकल्पमा छ वटा प्रदेशको प्रस्ताव पेश गर्नु भयो भने दास्रोमा १३ वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरेका थिए। नेकपा एमालेका सभासद् मंगलसिद्धि मानन्धर, शोभा श्रेष्ठ र पुष्पा शर्माले १२ वटा प्रदेशको खाका सारेका थिए। उनीहरुले लिम्बुवान, खुम्बुवान, मिश्रित सुदुरपूर्व, मिथिला प्रदेश, नेवा, ताम्बासिलिङ, मिश्रित पश्चिम, तमुवान, मगरात, थरुहट र खसान प्रदेशको प्रस्ताव गरेका थिए।

नेकपा एमाले सभासद् लक्की शेर्पाले १३ प्रदेशको प्रस्ताव सारिकी थिइन। जसमा लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, कोचिला, मिथिला, नेवा, शेर्पा, वुद्ध, तमुवान, मगरात, थारुहट, कर्णाली र महाकाली प्रदेश थिए। यसैगरी एमालेका अर्का सभासद् शंकर पोखरेलले १५ प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। जसमा खप्तड, भावर, कर्णाली, राप्ती, लुम्बिनी, कालीगण्डकी, अन्नपूर्ण, नारायणी, काठमाडौं, सिम्रौनगढ, सुनकोशी, जनकपुर, कोशी, तमोर र विराट प्रदेश थिए।

मधेशी जनअधिकार फोरमका सभासद् सर्वदेव ओझाले ९ प्रदेशको अवधारणा अघि सारेका थिए। ओझाले तराई मधेश, लिम्बुवान, किराँत, नेवा, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, भेरी कर्णाली, सेती महाकाली खप्तड प्रदेशको खाका राज्यको पुर्नर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिमा पेश गरेका थिए।

भिन्न मत

समितिको निर्णयप्रति राज्य पुनर्संरचनासमितिमा झण्डै दुइ दर्जन भिन्न मत पेश भए। राप्रपा सभासद् प्रतिभा राणाले प्रस्तावनामा उल्लेख धर्म निरपेक्ष शब्द हटाउन सुझाव दिएकी छिन्। उनले धर्म निरपेक्षबारे जनमत संग्रहबाट मात्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने आफ्नो मत रहेको स्पष्ट पारेकी छिन्। नेकपा एकिकृत माओवादी सभासद् पूर्णप्रसाद राजवंशीले झापा, मोरङ्ग, सुनसरीलाई मिथिला भोजपुरा प्रदेशमा राखिएकोमा असहमति प्रकट गरेका छन्। ती क्षेत्र कोचिला भुमि भएको जिकीर गर्दै उनले झापा, मोरङ्ग र सुनसरीलाई कोचिला प्रदेश नामाकरण गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन।

नेकपा संयुक्तका सभासद् चन्द्रदेव जोशीले समितिले गरेको सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन प्रति असहमति जनाएका छन्। उनले मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रलाई टुक्राएर ४ प्रान्तमा विभाजित गर्नु उचित नभएको तर्क दिएका छन्। ‘त्यसबाट त्यस क्षेत्र पुनः एकपल्ट आर्थिक रुपमा कमजोर, राजनैतिक रुपमा शोषित, तथा त्यस क्षेत्रमा बसबोबास गर्ने आर्यहरु विभाजित तथा कमजोर पार्ने काम गरेको छ। यसका साथै कञ्चनपुर जिल्ला, कैलाली जिल्लाका पहाडीहरुको एक टोली रुपमा बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई थारुवानमा मिलाएको छ,’ जोशीको भनाइ छ।

मधेशी जनअधिकार फोरमका सभासद् जयप्रकाश गुप्ताले प्रदेशको संख्या, सिमाना र क्षेत्रबारे फरक मत पेश गरेका छन्। ‘समग्रतामा भन्नुपर्दा नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाका लागि : १) क्षेत्रीय उत्पीडनलाई समाप्त पार्न सक्ने संरचना, २) भौगोलिक एकरुपता वा निरन्तरता कामय राख्ने, ३) समान प्रकारका जातिगत सघनता वा अन्तरआवद्धताको रक्षा गर्ने, ४) ऐतिहासिक तथा सामुदायिक विशेषतामा जोड दिने, ५) साँस्कृतिक सघनताका क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राख्ने, ६) भाषिक सघनताका क्षेत्रहरुलाई एकै ठाउँमा राख्ने, ७) समान प्रकारको उद्यमशिलता वा आर्थिक क्रियाकलाप र ८) प्रशासनीक सुगमता मुख्य आधार रहने यस समितिले निश्चित गरिसकेको छ। तर, यी सब मान्यता र स्वीकारिएको तथ्यहरुको विपरित प्रस्तावित प्रदेशहरुको संख्या, सिमांकन र नामकरणको सूची तयार गरिएकाले मलाई अमान्य छ’, गुप्ताको फरक मतमा उल्लेख छ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रदेश र विशेष संरचना क्षेत्र अन्तरगत जाति वा भाषिक बाहुल्यताको आधारमा राजनैतिक अग्राधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, समितिले सिफारिस गरेको १४ प्रदेशको प्रस्तावको खाका लगायतमा असहमति व्यक्त गरेको छ। र, संघिय राजधानी दाङ हुनुपर्ने मजदुर किसान पार्टीको प्रस्ताव छ।

नेकपा माओवादी सभासद् अमर बहादुर गुरुङ्ग र सावित्रा गुरुङ्ग दुराले गोर्खा जिल्लाको ३२, लम्जुङ्ग जिल्लाको २२, कास्की जिल्लाको १४, पर्वत जिल्लाको ३८, स्याङजा जिल्लाको ३३, तनहुँ जिल्लाको ३४ वटा गाविसलाई नारायणी प्रदेशमा पारिएकोमा असहमति व्यक्त गरेका छन्। ‘…प्रस्ताविक भूगोलहरु तमुवानमा पार्नु पर्ने एतिहासिक आधार, आर्थिक सहजीवनको आधार, सामाजिक, सास्कृतिक सम्बन्धको आधारको दृष्टिले तमुवानको साझा राष्ट्रियताको रुपमा रहेको हुँदा तमुवान भूगोलमा पार्नुपर्ने मत हाम्रो रहेको छ’, उनीहरुको फरक मतमा उल्लेख छ।

नेपा राष्ट्रिय पार्टीले नेवा राज्यको सिमाङ्कनप्रति भिन्न मत पेश गरेको छ। एमाले सभासद् शान्तादेवी चमारले दलितको जनसंख्या २० प्रतिशत किटान गरी राज्यको सम्पूर्ण अंगमा सहभागिता र अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भन्दै फरक मत दर्ज गराएकी छिन्।

नेकपा माओवादी सभासद्हरु सावित्रा गुरुङ्ग दुरा, अमर बहादुर गुरुङ्ग, पूर्णप्रसाद राजवंशी, छिमी लामा, ओनसरी घर्ति मगर, इन्द्रजित थारु, सन्तोषी विक, शरदसिंह भण्डारी, प्रेमबहादुर तामाङ र भरतप्रसाद शाहले प्रतिवेदनको धारा ७ को उपधारा १ मा उल्लेखित वाक्यांशको सट्टामा ‘संविधानको धारा ४ बमोजिमको तहगत संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेशभित्र आदिवासी जनजाति वा भाषिक वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति भएको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांश लेख्नुपर्ने बताउदै फरक मत पेश गरेका छन्। माओवादी सभासद्हरुले प्रतिवेदनमा स्वायत्त क्षेत्र वा संख्यात्मक अनुपात नपुग्ने आदिवासी जनजातिको हकमा संघ तथा प्रदेशको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने तहमा कानून बनाइ अनिवार्य प्रतिनिधित्वको सुनिश्चत गरिनेछ लगायतका प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने बताउदै फरक मत पेश गरेका छन्।

नेपाली काँग्रेसका सभासद्हरु आरजु देउवा राणा, उमाकान्त चौधरी, गोपालमान श्रेष्ठ, मोहम्मद अफ्ताव आलम, नरहरि आचार्य, नवीन्द्रराज जोशी, सूर्यमान गुरुङ्गले विना तयारी, अन्त्यन्तै हचुवा, हतार र आग्रहपूर्ण तरिकाबाट समितिको प्रतिवेदन आएको भन्दै भिन्न मत पेश गरेका छन्। ‘संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा तयार पारिएका १४ र ६ प्रदेशका नक्सा दुवै प्रस्तुत गरी छलफल गरिनुपर्दछ। यसलाई सबै आधारबाट परिपक्क र धानिन सकिने किसिमले विज्ञ र प्राविधिकज्ञहरुबाट थप अध्ययन गरिनुपर्छ। अवधारणामा स्वीकृत क्षेत्रको जातीय अनूसुची नितान्त हचुवाका भरमा र केवल प्रचारात्मक प्रयोजनका लागि बनाइको स्वायत्त क्षेत्रको जातीय अनुसूची नितान्त अव्यवहारिक र जातीय द्वन्द्व एवं पारस्पारिक अविश्वास जन्माउने कार्य भएकाले संघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार प्रदेशले बनाउने विज्ञहरुको आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम गर्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ’ उनीहरुको फरक मतमा उल्लेख छ।

समिति प्रतिवेदनमाथि सदभावना पार्टीका अनिल कुमार झा, तराई मधेशी लोकतान्त्रिक पार्टीका महेन्द्र प्रसाद यादव, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिका रामजनम चौधरी र सर्वदेवप्रसाद ओझा, एमालेका महेश चौधरी, शंकर पोखरेल, माओवादीका प्रेमबहादुर तामाङ्ग, नेकपा मालेका निलम केसी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सन्तबहादुर नेपाली, एमालेकी सीताकुमारी पौडेल, माओवादीका धु्रव आङ्गदेम्बे, विश्वभत्त दुलाल, सन्तोषी विश्वकर्मा, चन्दा देवी राम, छिमी लामाले पनि भिन्न मत पेश गरेका छन्।

निष्कर्ष

राज्यको पुनर्संरचनाविषय नेपाली राजनीतिमा निकै विवादास्पद विषय थियो। राज्य पुनर्संरचनागर्ने विषयमा दलहरु सहमत भएपनि त्यसको आधार किटान नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलका मात्र होइन, नेता अनुसार समेत प्रस्तावहरु अघि सारिए। छलफलमा क्रममा विभिन्न प्रस्ताव सार्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। र, संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेताहरु पार्टीको निर्णय भन्दा माथि उठेर काम गर्न सकेनन भन्नेलाई यस समितिका सभासद्हरुले गतिलो जफाव दिएका छन्। उनीहरुले निर्धक्का साथ आफ्ना दृष्टिकोण र विचारलाई समितिमा राखे। केही सभासद्हरु जातियता, क्षेत्रियता, पार्टीको राजनीतिक दर्शन र वैचारिक पक्षबाट प्रभावित नभएका होइनन, तैपनि समितिमा नेताहरुले विवेक पनि प्रशस्तै प्रयोग गरेका छन्। आफुले अघि सारेका प्रस्तावको पक्षमा वहुमत नभएको अवस्थामा उनीहरुले फरक मत दर्ज गरेर भएपनि आफ्ना अडान पेश गरे। निकै जटिल विषयमा पनि मिहिन रुपमा छलफल गर्ने वातावरण पार्नमा सभापति विष्टको भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। राजनीतिक दलहरुबीच कयौ विषयमा असहमति हुदा हुदै पनि संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका अधिकारहरु छुटटाउने काम गरिएको छ। एक अर्कोसंग सम्बन्धित हुने विषयलाई साझा अधिकारको रुपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। तर, संघ, प्रदेश, स्थानीय निकायको अधिकार उल्लेख गरिएको छ, सोही अनुसार सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्न भने धेरै चूनौतीहरु छन्।