देशमा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लिङ्गीय, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रियतामा आधारित भेदभावको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण र समृद्धशाली समाजको निर्माणका लागि धेरै सामाजिक आन्दोलनहरु भएका थिए । यस्ता सामाजिक आन्दोलनहरु मध्ये वि.स. २०६२—६३ मा भएको जन आन्दोलन महत्वपूर्ण रुपमा रहेको छ । यस अध्ययनमा शान्ति प्रक्रिया भन्दा पछि पहिलो संविधानसभाको अन्त्य नहुदासम्मको समय अवधी भित्र उठेका महिला र दलितका सवालहरुलाई समावेश गरीएको छ । उक्त सवालहरु पहिलो संविधानसभा पछि बनेका नीतिहरुमा प्राथमिकतामा परे वा छाँयामा परे भनी विष्लेशण गरिएको छ । लैङ्गिक, जातजातीय, धार्मिक आदि हिसावले समान रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारका आधारमा महिला र दलित सम्वन्धी सवालहरु अरु सवै सवाल भन्दा महत्वपूर्ण छ । यो अध्ययनले कुनै पनि सवाल प्राथमिकतामा पर्न के कुराहरुले निर्धारण गर्दछ र ती कसरी ओझेलमा पर्दछन् भन्ने बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरेको छ । साथै दलित र महिलाको क्षेत्रका प्राथमिकतामा र छाँयामा परेका सवालहरुका बारेमा पनि जानकारी दिएको छ । अध्ययनलाई प्राथमिक र द्वितीय तथ्याङ्कका आधारमा सम्पन्न  गरीएको छ । विगतमा गरिएका अध्ययन अनुसन्धानहरु, नीतिहरु र प्रस्तावित अध्ययनसंग सम्वन्धित सिद्वान्तहरुको प्रक्रियागत ढंगवाट पुनरावलोकन गरीएको छ । महिला र दलितका अधिकांस सवालहरु नेपाल सरकारका नीतिगत दस्तावेजहरुमा उल्लेखीत छन् । उल्लेखित सवालहरुको दुई वटा कमजोरीहरु रहेका छन् । पहिलो, नीतिहरु राम्ररी कार्यान्वयन हुन नसक्नु दोस्रो, नीतिगत रुपमा सम्बोधीत सवालहरुले लक्ष्यीत सबै महिला र दलित समुदायलाई समेट्न सकेको छैन । नीतिले कति र कहाँका समुदायलाई लाभान्यीत पुर्याउने भन्ने कुराको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छैन । यसर्थ अधिकांस सवालहरु नीतिमा उल्लेख छन् तर नीति प्रष्ट नभएको हुंदा सबै महिला र दलित समुदायलाई समेट्न सकेको देखिदैन ।