२००७ सालदेखि अहिलेसम्मको दलित सवाल उपर सम्बोधन गर्न भनेर थुप्रै नीतिहरू आएका देखिए पनि तिनको कार्यान्वयनबारे सरोकारवाला निकायको खासै चासो रहेको देखिँदैन । विभिन्न संघसंस्थाहरूबाट दलितहरूको सवालसँग सम्बन्धित केही अध्ययन भएपनि, ती अध्ययनहरूमा नीतिहरूको आलोचनात्मक विश्लेषणभन्दा पनि दलितसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू केन्द्रित देखिन्छ ।
दलित सवालबारे संवैधानिक प्रावधान, ऐन, कानुनी नीति कस्ता छन् र तिनीहरूबीच अन्तरविरोध के छ, नीतिगत व्यवस्था र त्यसको व्यावहारिक अभ्यासमा कस्ता अन्तरविरोधहरू छन् भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर यो अध्ययन गरिएको हो ।यस अध्ययनले मधेशको कोटामा मधेशी दलितले मधेसी र दलितसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखाउँछ । मधेशी दलित समग्र दलित कोटाबाट छनोट हुने कि मधेशी कोटाबाट भन्नेमा अन्यौल छ । एउटै नीतिमा विपन्नको परिभाषामा समेत एकरूपता नभएबाट सरकारी उदासीनता देखिन्छ । सबै जातजातिको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने तथ्यांक विभाग र दलित आयोगको सूची फरक–फरक रहेकोले दलितको जनसंख्यासमेत असमान देखिन आएको छ ।
सरकारी निकायपिच्छे दलित सूची फरक–फरक हुनाको कारण कुन सूचीलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको छ । दलितको आधिकारिक सिफारिस दलित आयोगबाट हुनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा जिल्ला प्रशासनबाट धेरै पटक गलत व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस हुन गई सेवासुविधाको दुरुपयोग हुन गएको छ । नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूले एक आपसमा समन्वय नगरी नीतिहरू बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीले गर्दा आपसमा बाझिएका कुराहरूलाई सच्चाई एकरूपता दिने काम हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा जुन उद्देश्यले सकारात्मक विभेदको आधारमा दलित समुदायका लागि सेवा सुविधा दिइएको हो त्यस लक्षित वर्गले लाभ उठाउन नसकिरहेको अवस्था छ ।