नेपालमा संघीयताको एजेन्डा पहिले कसले अघि सारेको हो? यसको स्पष्ट जबाफ नभए पनि क्षेत्रीय दलका रुपमा रहेको गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले नै यो मुद्दालाई पहिलो पटक उठाएको पाइन्छ। पछि व्यक्तिगत रुपमा नेपाली कांग्रेसका ढुण्डीराज शास्त्रीले २०५४ सालतिर यो कुरा उठाएका थिए। र, लगभग त्यसैबेला गोविन्द न्यौपानेले पनि नेपाली समाजको रुपान्तरण र राज्य पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा किताब प्रकाशित गरेका थिए।

२००७ मा राणा शासनबाट मुक्त भएपनि धेरै समयसम्म मुलुकमा राजनीतिलाई तल्लो तहसम्म पुर्यातउन नसक्दा जनताले प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न पाएनन्। पञ्चायतको समयमा विकेन्द्रकरणको नाममा केन्द्र (सिंहदरबार) ले केही अधिकार जिल्ला पंचायत र गाउँ पंचायतलाई दिएपनि त्यसबाट गाउँघरको विकास र पिछडिएको क्षेत्र तथा सिमान्तकृत समुदायको हित हुन सकेन। २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको नौ वर्षपछि स्थानीय स्वायत्त ऐन–२०५५ द्वारा स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर त्यसबेलासम्म मुलुक माओवादी सशस्त्र विद्रोहको चक्रव्युहमा फसिसकेको थियो।

त्यसपछि जब सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो त्यसमा पहिलोपटक राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरा उल्लेख गरियो। “निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय आदि समस्याहरूको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ,”१२ बुँदे समझदारीको प्रस्तावनामा उल्लेख गरियो।

यसप्रकारले २०६२/०६३ को जनआन्दोनल पूर्व नै आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरू राज्यको पुनर्संरचना गर्ने एजेन्डामा सहमत भएका थिए। तर, दलहरुबीच कस्तो सङ्घीय स्वरुप निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट मोडेल आइसकेको थिएन। निरङ्कुश राजतन्त्रको विरोधमा सडकमा आएका दलहरु शुरुमा सङ्घीयताको पक्षमा अग्रसर थिएनन्। तसर्थ त्यसबेला सडकमा सङ्घीयताको नारा घन्केको थिएन। आन्दोलन सफल भइसकेपछि र माओवादी नेतृत्व काठमाडौं आएपछि सात दल र माओवादीबीच २०६३ असार २ गते बालुवाटारमा भएको सहमतिमा पनि सङ्घीय पुनर्संरचना गर्ने कुरा किटान गरिएको थिएन। त्यसमा “संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिकलगायतका समस्याहरूको समाधान गर्ने गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने” कुरा मात्रै उल्लेख गरिएको थियो। सात दल र माओवादीबीच पहिलो खुला सहमति हुँदा पनि राज्य पुनर्संरचनावारे दलहरु प्रष्ट हुन सकेनन्।

२०६३ कात्तिक २२ गते सात दल र माओवादीवीच बालुवाटारमा सम्पन्न सम्झौतामा पनि उनीहरुले १२ बुदे समझदारीमा जस्तै राज्यको सङ्घीय ढाचाबारे उल्लेख गरेका थिए। “वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने’, सम्झौतामा भनिएको छ, “राज्यको पुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने।’ सम्झौतामा ‘राज्यको पुनर्संरचनाको अन्तिम टुङ्गो संविधानसभाले लगाउने’ कुरा पनि उल्लेख गरियो।

यसरी दलहरु राज्यको एकात्मक स्वरुपलाई बदलेर सङ्घीयतामा जान सहमत हुँदै आएका हुन्। नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि यसअघि दलहरुबीच भएका समझदारी र सम्झौतालाई निरन्तरता दिदै “महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, उपेक्षित–उत्पीडित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्रलगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने’ कुरालाई महत्वकासाथ उल्लेख गरियो।

अन्तरिम संविधान जारी हुनुपूर्व नै आठ राजनीतिक दल सङ्घीय शासनप्रणालीको पक्षमा सहमत भइसकेका थिए। तर, २०६३ माघ १ गते जारी गरिएको अन्तरिम संविधानले ‘सङ्घीय पुनर्संरचना’को पूर्व सहमतिहरुलाई आत्मसात् गर्न सकेन। संघीय संरचनालाई अन्तरिम संविधानमा स्वीकार नगरिएको भन्दै मधेशी जनअधिकार फोरमले आन्दोलन सुरु गर्योि। आन्दोलनको परिणामस्वरूप सरकार र राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधन गरी संघीयतालाई उल्लेख गर्न सहमत भए। ०६३ चैत्र ३० गते संविधान संशोधन गर्दै संघीयतालाई अन्तरिम संविधानमा नै उल्लेख गरियो। “मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ। नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधनस्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ”, नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा उल्लेख छ।

संविधानतः नै मुलुक सङ्घीय राज्य हुने उल्लेख भयो। र, प्रदेशहरूको निर्माण र सङ्घीय शासनप्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने विषय राष्ट्रको प्रमुख कार्यसूची बन्यो। सङ्घीयताको पक्षमा बहसको थालनी भएर संवैधानिक रूपमै सङ्घीय व्यवस्थाको उल्लेख भइसक्दा नसक्दै विभिन्न मोडेलहरु छलफलका लागि अघि सारिए। त्यस्ता खाका मूलतः बौद्धिक व्यक्तित्व, जातीय सङ्गठनका अगुवा, क्षेत्रीय आन्दोलनका नेता–कार्यकर्ता तथा नागरिक मञ्चका प्रमुख र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता एवम् राजनीतिक दलहरूले अघि सारेका छन्।

संघीय इकाइहरुको रचनाको लागि संविधानसभालाई सुझाव दिनका लागि राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नुपर्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख छ। यता संविधानसभा अन्तर्गतको राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले २०६३ माघ ६ गते १४ प्रदेशको प्रस्तावित मोडेलको खाका समेत संविधानसभालाई बुझाएपछि त्यस विषयलाई लिएर संविधानसभा नै विभाजित बन्न पुग्यो। र, संविधानले व्यवस्था गरेको राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नुपर्ने मुद्दामा कांग्रेस र एमाले पुगेका छन्। त्यस्तो आयोग गठन गर्न माओवादी पनि सहमत भयो। तर, संविधानसभाको दुई बर्षे कार्यकाल सकिदासम्म आयोग गठन हुन सकेन। बरु, संविधानसभाको कार्यकाल एक बर्ष थप गरिएको छ। संविधानसभाको म्याद थप गरिएको चार महिना वित्न लाग्दा समेत आयोग गठनको अत्तोपत्तो छैन। यस्तो स्थितीमा आयोग गठन भएपनि त्यसको कानुनी हैसियत के हुने? भन्नेमा भने विवाद आउने छ। किनभने, संविधानसभाको राज्य पुनर्सरचना सम्बन्धी समितिले प्रस्ताव पेश गरिसकेको अवस्थामा आयोगको सुझावलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। त्यतिखेर आयोग बनेपनि आयोग ठूलो कि राज्य पुनर्संरचना समिति भन्ने विवाद आउने निश्चितप्राय छ।