Wednesday, January 14, 2015

संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयलाई पुनः संविधानसभामा पठाएपछि काँग्रेस र एमालेले प्रकृयाबाटै ती विषयको छिनोफानो गर्नेमा जोड दिए । काँग्रेस र एमालेको बैठकले विवादित विषयलाई मतदानबाटै टुंगो लगाउने निर्णय गर्यो । एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाओवादी सहमतिमा आउन नचाहेकाले कुनैपनि हालतमा प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने बताए । तर, उनीहरुले एमाओवादी लगायतका दलहरुसँग सहमतिका लागि ढोका भने खुल्लै राखे । दुई दलबीच सहमति कायम गर्ने प्रयासलाई पनि निरन्तर अघि बढाउने सहमति भयो ।

यता, काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि विवादित विषयमा सहमति नभए मतदानमा गएर भएपनि टुंगो लगाउनेबारे छलफल भयो । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफुहरुले जति सहमतिको कुरा गरेपनि एमाओवादी र मधेसवादी दलले आन्दोलनको मात्रै कुरा गरेकाले प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए । बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले अन्तरिम शब्द हटाएर २०६३ सालको संविधानलाई नै जारी गर्नुपर्ने बताएका थिए । सहमति हुन नसके विकल्पका रुपमा आफ्नो प्रस्ताव उपयुक्त हुने देउवाको भनाइ थियो । तर, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कष्णप्रसाद सिटौला लगायतले देउवाले भने झै अन्तरिम शब्द हटाएर संविधान जारी गर्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरे ।

बैठकमा सभासद्हरुले भने काँग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुले अघि सारेको साझा प्रस्तावलाई आवश्यक संशोधन गर्दै संविधानसभामा सिधै निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बैठकले  संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन संवैधानिक समितिमार्फत प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरुमा संविधानसभाको अब बस्ने बैठकले निर्णय गरी मस्यौदा समितिमा पठाउन सुझाव दिने निर्णय गर्यो ।  पार्टी कार्यलय बल्खुमा बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले पनि माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दियो । त्यसका लागि संविधानसभा निमयावलीका केही प्रावधानलाई निलम्बन गर्नुका साथै संवाद समितिमा काँग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुले पेश गरेको साझा धारणालाई निणयार्थ पेश गर्नुेपर्ने एमालेको निर्णय थियो ।

उता मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र  यादवले ३० दलिय गठबन्धन र ३३ दलिय मोर्चाले काँग्रेस र एमाले प्रक्रियाबाट अघि बढे प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरे । नेम्वाङले सहमतिबाट अघि बढनुपर्ने राष्ट्रपतिको चाहना रहेको बताए ।