नवौं महाधिवेशनमार्फत सत्तारुढ दल नेकपा एमाले नयाँ नेतृत्वसहित नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्यो । संविधान निर्माणलाई एमालेले पहिलो प्राथमिकतामा दिएकै बेला संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधान निर्माणका विषयमाथिको छलफललाई अघि बढायो । संविधानका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति कायम नहुन नसकिरहेका बेला सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरुबीच थप दरार हुने गरी एकीकृत नेकपा माओेवादीको नेतृत्वमा मोर्चा गठन गरियो । नेकपा एमाओवादी, नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आन्तरिक विवादमा फसिरहे । सभासदहरुले भने त्यही बेला निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गरे ।

एमालेमा ओली
नवौं महाधिवशेनको मिति नजिकिदै गर्दा नेकपा एमालेमा नेतृत्वका लागि होडबाजी तीव्र भयो । पहिलेदेखि नै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र स्थायी समिति सदस्य केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पदका लागि दाबी गरेकोमा पछि अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि पुनः अध्यक्ष हुने चाहना व्यक्त गरे । महाधिवेशनमा प्रतिष्पर्धा गरेर भन्दा पनि सहमतिका आधारमा अध्यक्ष हुने उनको इच्छा थियो । उनले सहमति भएमा पाँच बर्षका लागि नेतृत्व लिन तयार रहेको धारणा व्यक्त गरे ।  ओली र नेपाल पक्ष भए पार्टीमा गुटबन्दी हुने भन्दै पार्टी एकताका लागि नेतृत्वमा सहमति हुनुपर्ने खनालको तर्क थियो । तर, खनालले भनेझै नेपाल र ओलीबीच सहमति हुने सम्भावना क्षीण भयो । त्यसपछि खनालले खुलेर अध्यक्ष पद दाबी गरेनन् भने ओली र नेपालमध्ये कुनैको पक्षमा पनि प्रष्टसँग खुलेनन् । त्यसपछि दुवै पक्षले खनाल आ–आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरे । र, सोहीअनुसार प्रचार गरे । लामो सयमसम्म कतै पनि नखुलेका अध्यक्ष खनाल अन्तिम समयमा आएर बरिष्ठ नेता नेपालको विचार समूहलाई सघाउने हुने भएका छन् ।  यता ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि आफूलाई खनालले पटक पटक वचन दिएको धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाल र ओली पक्षले माथिल्लो तहका नेताहरुसँग मात्रै होइन, कार्यकर्ताहरुसँग पनि भेटघाटलाई उत्तिकै तीव्र पारे । उनीहरुले प्यानलको गृहकार्य गर्ने, आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन बृहत भेलादेखि जिल्ला अध्यक्ष र जनवर्गिय संगठनहरुको पदाधिकारीको नाम र संख्या समेत सार्वजनिक गरे । नेपाल र ओली पक्षले जिल्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरुको संख्या पनि सार्वजनिक गरे । महाधिवेशन शुरु हुनु एक दिन अघि पत्रकार सम्मेलन गरी ओली पक्षले ७५ मध्ये ४९ जिल्लाका जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्यो।  आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन नेपालभन्दा ओली पक्ष धेरै अघि रह्यो । पार्टीभित्र नेताहरु धु्रवीकरण हुँदै गएपछि केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनयन हुनुपर्ने ५ प्रतिशत प्रतिनिधि समेत मनोयन गर्न एमालेले सकेन । खनालले पार्टीभित्र उत्पन्न विचार समूहका कारण प्रतिनिधिहरुको मनोनयन हुन नसकेको बताए ।