२०६६ सालको शान्ति प्रक्रियाको घटनाक्रम

वैशाख १: माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता नगर्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री महेन्द्र पासवानको भनाइ ।

वैशाख २: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा दलहरुसँग भएका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सदनमा दोस्रोपटक प्रतिबद्धता व्यक्त ।

वैशाख ६: मन्त्रिपरिषद्द्धारा प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवालसँग स्पष्टीकरण माग ।

वैशाख ७: राष्टपति डा. रामवरण यादवद्धारा नेपाली सेनाका सम्बन्धमा निर्णय लिँदा अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्था र राजनीतिक सहमतिलाई ख्याल राख्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव । प्रधानसेनापतिसँग मागिएको स्पष्टीकरणप्रति दलहरु असन्तुष्ट, प्रमुख विपक्षी कांग्रेसद्धारा संसद बहिष्कार । अवकाश दिनका लागि प्रधानसेनापतिलाई स्पष्टीकरण सोधेको अर्थमन्त्री एवम माओवादी नेता बाबुराम भटृराईको भनाई ।

वैशाख ८: प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवालद्धारा सरकारसमक्ष सफाई पेश । प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवालले दिएको स्पष्टीकरण जवाफ प्रतिवाद भएको ठहर गर्दै माओवादी सचिवालयको बैठकद्धारा कारबाही गर्ने निर्णय ।

राष्टपति डा. रामवरण यादवद्धारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सैनिक ऐन संशोधन नगरी नेपाली सेनाका प्रमुखलाई हटाउने कार्य संविधान र कानुनसम्मत नहुने सुझाव । सरकारले प्रधानसेनापतिसँग स्पष्टीकरण लिएकोमा मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका १७ दलद्धारा राष्टपतिलाई भेटी प्रधानसेनापति हटाउने निर्णय रोक्न आग्रह ।

एकीकृत माओवादीका जनवर्गीय संगठनद्धारा प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन ।

वैशाख ९: अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)द्धारा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति माधवप्रसाद शर्मा र शिक्षाध्यक्ष सूर्यलाल अमात्यलाई मोसो दली दुव्र्यवहार ।

प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गर्नुअघि अन्तरिम संविधानको मर्म, कानुन र राजनीतिक सहमतिलाई ध्यान दिन राष्ट्रपति रामवरण यादवको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव । कांग्रेससहित १६ दलको बैठकले प्रधानसेनापतिलाई कारबाही प्रक्रिया रोक्न सामूहकि दबाब । मधेशी जनअधिकार फोरमको राजनीतिक समितिको आकस्मिक बैठकले सेनापति प्रकरणमा प्रमुख दलहरुबीच राष्टिय सहमति हुनुपर्ने निर्णय ।

एकीकृत माओवादीका जनवर्गीय संगठनद्धारा प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै देशभर प्रदर्शन ।

वैशाख १०: कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्धारा विज्ञप्तिमार्फत प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई पदावधि पूरा गर्ने अवसर दिनसरकारलाई आग्रह । चीन भ्रमण छोटाएर स्वदेश फर्किएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालद्धारा प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवालबारे सहमतिमै निर्णय हुनुपर्ने भनाई ब्यक्त ।

वैशाख १२: एमाले स्थायी कमिटीको बैठकद्धारा प्रधानसेनापति बर्खास्त निर्णय रोक्नुपर्ने सुझाव ।

वैशाख १३: राष्टपति डा. रामवरण यादवद्धारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानसेनापतिसम्बन्धी निर्णय हतारमा नगर्न आग्रह ।

वैशाख १५: कांग्रेस र एकीकृत माओवादीबीच सेनापति प्रकरणको विषयलाई लिएर भएको वार्ता विफल । प्रधानसेनापतिलाई कारबाही माग गर्दै एकीकृत माओवादी जनवर्गीय संगठनद्धारा राजधानीमा प्रदर्शन ।

वैशाख १६: प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाउने विषयमा एमाले, माओवादी र कांग्रेसबीच भएको छलफल बिनानिष्कर्ष अन्त्य ।

वैशाख १७: प्रधानसेनापति कटवाललाई राजनीतिक सहमतिबिना हटाए सरकारबाट हट्ने एमाले स्याथी कमिटीको निर्णय ।

वैशाख १८: सहमतिबिना प्रधानसेनापति कटवाललाई कारबाही अमान्य हुने मधेशी जनअधिकार फोरम संसदीय दलको निर्णय ।

वैशाख २०: मन्त्रिपरिषद्द्वारा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद् कटवाल बर्खास्त, कुलबहादुर खड्कालाई कायममुकाय मुकरर, राष्ट्रपतिबाट कटवाललाई सेवामै रहन निर्देशनसहित थमौती ।

वैशाख २१: पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा ।

वैशाख २२: एकीकृत माओवादी रामेछाप जिल्ला कमिटीद्धारा कांग्रेस र एमाले कार्यकर्तालाई गाउँ छाड्न पाँच दिनको अल्टिमेटम ।

माओवादीद्वारा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक वर्षअघि शक्तिखोरका लडाकुहरुलाई प्रशिक्षणका क्रममा सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति बताएको भिडियो टेप सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक ।

शान्ति प्रक्रिया जोखिम मोडमा पुगेको राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को निष्कर्ष ।

वैशाख २३: प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले दिएको आदेशको विरोधमा माओवादीद्वारा राजधानीसहित देशभरका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन ।

वैशाख २४: विभिन्न जिल्लामा वाईसीएलद्धारा राष्ट्रपतिको कदमको समर्थन गर्नेलाई भौतिक कारबाही गर्ने धम्की ।

वैशाख २८: माओवादीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य टोपबहादुर रायमाझीद्वारा कांग्रेस र एमाले कार्यकर्तालाई जनकारबाही गरेर गाउँबाट लखेट्न अर्घाखाँचीमा कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन ।

जेठ ३: रामेछापको मन्थलीमा भएको कार्यक्रम सकेर दोलखा फर्कदै गर्दा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलसहितको टोलीमाथि माओवादीद्वारा आक्रमण ।

जेठ ९: एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित ।

जेठ १४: सरकारद्धारा मैना सुनार हत्याकाण्डमा मुछिएका महासेनानी बबी खत्रीको पदावधि नथप्ने निर्णय ।

जेठ १७: वाईसीएल कार्यकर्ताद्धारा कालीकोटका कांग्रेस सभापति मुक्तिप्रसाद न्यौपानेमाथि आक्रमण ।

सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमका विषयमा संकल्प प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल नभएपछि माओवादीद्धारा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा ।

असार २: माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने प्रस्ताव पोलिटब्युरो बैठकमा पेश ।

असार १४: सेना समायोजन प्राविधिक टोलीद्वारा चितवन शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकु शिविरमा पुगी लडाकुहरुसँग अन्तरक्रिया ।

असार १५: एकीकृत माओवादी पोलिटब्युरो बैठकद्धारा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बनाउने निर्णय ।

असार १७: माओवादीद्वारा सेना समायोजन विशेष समितिमा आप्mनो तर्फबाट पचास प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने माग ।

असार १९: संविधान निर्माणअघि माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीको भनाइ ।

असार ३०: माओवादीका अधिकांश नेताहरुले केन्द्रीय समिति बैठकमा वोल्दै संविधान निर्माणअघि सेना समायोजन नगर्न नेतृत्वलाई दबाब ।

साउन २: माओवादी अयोग्य लडाकू पुनस्थापना कार्ययोजना सुरु ।

साउन ६: माओवादीद्वारा शिविरमा रहेका लडाकु संविधान निर्माणपछि मात्र समायोजन गर्ने भन्ने माओवादी भनाइ सहमति विपरीत रहेको कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भनाइ ।

साउन ८: संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्द्वारा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को कार्यविधि ६ महिनाका लागि थप ।

साउन १३: उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माणका विषयमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालवीच छलफल ।

साउन १९: माओवादीद्वारा उपाध्यक्ष बाबुराम भटृराईको अध्यक्षतामा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति गठन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा ।

साउन २३: शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु भएको माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठद्वारा संसद्मा जानकारी । संसद बैठक बहिष्कार ।

भदौ ३: माओवादीद्वारा आफ्नो नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि दबाब दिन स्थायी प्रकृतिको संयुक्त मोर्चा गठन ।

भदौ ९: माओवादी लडाकु सेना हतियारसहित शिविरबाहिर निस्कनु विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको अनमिनको भनाइ ।

भदौ १५: प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको टेलिफोन वार्ता । सेना समायोजन विशेष समितिमा बस्न माओवादी सहमत ।

भदौ १६: प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकद्वारा छ महिनाभित्र लडाकु समायोजन र पुनः स्थापना गरिसक्ने निर्णय ।

भदौ २१: सेना समायोजन विशेष समितिद्वारा लडाकुका लागि आचारसंहिता निर्माण गर्न प्राविधिक समितिलाई निर्देशन ।

असोज ३: एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्धारा राष्ट्रसंघको अनुमतिमा अर्को आन्दोलन गर्ने भनाइ ।

असोज ४: सरकारद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सम्पति कब्जा लगायत विभिन्न घटनाबाट पीडित भएकाका परिवारलाई राहत दिन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री रकम चेम्जोङको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन ।

असोज १४: राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच राजनीतिक गतिरोधको विषयलाई लिएर भेटवार्ता । अधिकार रक्षाका लागि आफू बाधक नबन्ने राष्ट्रपतिले बताएको भेटवार्तापछि दाहालको भनाई ।

राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि एकीकृत माओवादीद्धारा उपाध्यक्ष बाबुराम भटृराईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन ।

एकीकृत माओवादीले संसद्मा ल्याउने भनिएको संकल्प प्रस्तावको सटृा साझा सहमतिको प्रस्ताव लैजान कांग्रेस र एमालेबीच सहमति ।

असोज १६: राष्टपतिको कदमबारे सहमतिको साझा संकल्प प्रस्ताव उल्लेख गर्ने÷नगर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख तीन दलबीच भएको बैठक बिनानिष्कर्ष सम्पन्न ।

असोज १८: राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि दलहरुसँग सहमति जुटाउन नसके सशक्त आन्दोलन गर्ने एकीकृत माओवादी स्थायी समितिको निर्णय ।

असोज २०: कांग्रेस र एमालेले तयार गरेको साझा सकल्प प्रस्तावमा एकीकृत माओवादी असहमत । मस्यौदामा राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भनी उल्लेख गर्नुपर्ने माओवादीको भनाई ।

असोज २१: रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीद्धारा शान्ति सम्झौताका केही प्रावधानले नेपाली सेनाको जीवन्तपन र सवलीकरणमा प्रभाव परेको भन्दै व्यवस्थापिका संसद् राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा शान्ति सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनाई सार्वजानिक ।

कार्तिक ४: माओवादी राज्यसमितिद्वारा बर्दियामा सर्वसाधारणको धानबाली काटेर प्रतिकट्ठा एक सय रुपियाँ लेबी उठाउन सुरु ।

कार्तिक ६: एकीकृत माओवादीको स्थायी समितिको बैठकद्धारा सरकारलाई कार्तिक १५ गते सम्ममा आफ्ना माग पूरा गर्न अल्टिमेटस ।

कार्तिक १०: सरकारलाई दिएको १५ दिने अल्टिमेटमको पाँच दिन अघि नै माओवादीद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक ।

सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक । लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न नसकिने भन्ने रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीको अभिव्यक्ति सरकारको नभएको प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको भनाइ ।

कार्तिक १३: माओवादीले गर्ने भनेको आन्दोलन गैरसंवैधानिक र अराजक भएको सरकारमा रहेका १० दलीय बैठकको निष्कर्ष । आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह ।

सहमतिको राष्ट्रिय सरकार आवश्यक रहेको राष्ट्रसंघीय महासचिव वान की मुनको नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रसंघमा पेश ।

कार्तिक १८: माओवादीद्वारा आफ्नो दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत देशका ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धर्ना तथा घेराउ । देशका विभिन्न स्थानमा झडप ।

कार्तिक २३: एकीकृत माओवादीद्धारा सङखुवासभाका कृषकलाई कुत र ठेक्का बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी ।

कार्तिक २६: एकीकृत माओवादीद्धारा सिंहदरवार घेराउ ।

मंसीर २: काग्रेस सभापति गिरीजा प्रसाद कोइराला र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालवीच सिंगापुरमा भेटवार्ता, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमति ।

मंसीर ३: सेना समायोजन विशेष समितिको वैठक, उच्च राजनीतिक तहमा सहमति कायम गरेपछि मात्रै सेना समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने माओवादी प्रस्ताव ।

मंसीर ५: शान्ति सम्झौता कार्यन्वयन नभएको भन्दै कुटनीतिज्ञहरुद्धारा विज्ञप्ती जारी गरी चिन्ता ब्यक्त ।

मंसीर ११: माओवादीद्धारा स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने निर्णय

मंसीर १२: माओवादीको गणराज्य घोषणाले मुठभेड निम्त्याउने प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको भनाई ।

मंसीर १६: राष्ट्रपति रामवरण यादवद्धारा स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने माओवादी कार्यक्रमप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै निकास खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह ।

मंसीर १८: एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्धारा गणराज्य घोषणाप्रति शंका नगर्न आग्रह ।

मंसीर २१: कैलालीमा सुकुम्वासीमाथि ज्यादती गरेको भन्दै एकीकृत माओवादीद्धारा बन्दको आयोजना, बन्दको कारण संविधानसभाको वैठक पहिलोपटक अवरुद्ध ।

मंसीर २२: राजनीतिक गतिरोध अन्त्य र कैलाली घटनाको सम्बन्धमा सहमति खोज्न प्रमुख तीन दलको शीर्ष नेताको वैठक, कार्यदल गठन ।

मंसीर २४: प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालद्धारा १२ वुँदे समझदारीदेखी हालसम्मको पुरै शान्ति प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको भनाई ।

मंसीर २५: एकीकृत माओवादीवाट शान्ति प्रक्रियाको उल्लंघन भइरहेको जनाउदै त्यसको अभिलेख तयार पारी अन्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन मन्त्रीपरिषदद्धारा सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन, सरकारको भनाईप्रति एकीकृत माओवादीको आपत्ति ।

मंसीर २६: एकीकृत माओवादीद्धारा कोचिला र लिम्बुवान गणराज्य घोषणा ।

मंसीर २८: मैना सुनार हत्याको आरोप लागेका नेपाली सेनाका सेनानी निरञ्जन वस्नेतलाई काभ्रे जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निर्देशन ।

मंसीर २९: एकीकृत माओवादीद्धारा शेर्पा र किराँत गणराज्य घोषणा ।

पुस २: एकीकृत माओवादीद्धारा मगरात र तमुवान गणराज्य घोषणा ।

पुस ३: एकीकृत माओवादीद्धारा मधेश गणराज्य घोषणा ।

पुस ५: एकीकृत माओवादीद्धारा तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्र्तगत देशब्यापी आम हडताल ।

पुस ६: एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्धारा राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि भारतसँग वार्ता गर्ने सार्वजानिक उद्घोष ।

पुस ११: नेवार समुदायद्धारा काठमाडौं उपत्यका लगायतका क्षेत्रलाई नेवार स्वायत्त गणराज्य घोषणा । एकीकृत माओवादीद्धारा आठ दिनदेखी गर्दै आएको अनिश्चितकालीन कैलाली बन्द फिर्ता ।

पुस १७: रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीद्वारा सेनाको लोकतान्त्रिकरणका विषयमा औपचारिक छलफल सुरु ।

पुस १८: कांग्रेस संसदीय दलद्वारा माओवादीले कब्जा गरेको सम्पति फिर्ता गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग ।

पुस १९: नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथीमा तोरणजंग वहादुर सिंहलाई वढुवा गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वाच्चद्धारा सरकारको नाममा आदेश ।

पुस २२: प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालद्वारा माओवादी लडाकुको समायोजन र पुर्नस्थापना १ सय १२ दिनभित्र सक्ने गरी सेना समायोजन विशेष समितिमा कार्ययोजना पेश ।

अधिकारकर्मीको दबाबमा नेपाली सेनाका सेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई हतारमा फिर्ता गर्नुपरेको राष्ट्रसंघको भनाइ सार्वजानिक ।

पुस २३: सिन्धुलीको दुधौलीस्थित माओवादी शिविरबाट अयोग्य लडाकु बिदाइ प्रक्रिया सुरु ।

पुस ३०: राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनद्वारा नेपालको शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सुरक्षा परिषद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत ।

माघ ३: चितवनस्थित माओवादी लडाकुको डिभिजनबाट अयोग्य लडाकु बिदाइ ।

माघ ५: माओवादी लडाकुको समायोजनबारे सेना समायोजन विशेष समितिको निर्णय अन्तिम नहुने रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीको भनाइ ।

माघ ७: नवलपरासी झयालटुङडाँडास्थित चौथौ डिभिजनबाट अयोग्य लडाकुको बिदाइ ।

माघ १०: सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालद्वारा पाँच हजार लडाकु समायोजन गर्ने प्रस्ताव पेश ।

माघ ११: माओवादी लडाकुको पहिलो डिभिजन इलामबाट अयोग्य लडाकुको बिदाइ ।

माघ १६: कैलालीस्थित माओवादी सेनाको सातौ डिभिजनमा रहेका १ सय ३४ जना अयोग्य लडाकुद्वारा बिदाइ कार्यक्रम बहिष्कार ।

माघ १७: सेना समायोजन विशेष समितिद्वारा लडाकुको चेन अफ कमाण्डसम्बन्धी नीति परित ।

माघ २१: संविधान निर्माणपछि सेना समायोजन गर्ने माओवादी स्थायी समितिको निर्णय ।

माघ २५: रोल्पाको दहवनबाट माओवादी अयोग्य लडाकुको बिदाइ । सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रद्वारा अयोग्य लडाकु बहिर्गमनको स्वागत ।

माघ २६: शिविरबाट बिदा भएका अयोग्यलाई पार्टीको सम्पर्कमा राख्न एकीकृत माओवादीद्वारा स्थानीय कमिटीलाई निर्देशन ।

फागुन १३: माओवादी लडाकुको तथ्यांक दिन नमिल्ने अनमिनको भनाइ ।

फागुन १६: प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालद्वारा सरोकारवाला मन्त्री, संयुक्त अनुगमन र प्राविधिक समितिका सदस्य तथा तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल । तीन हजारसम्म लडाकु समायोजन गर्न सकिने निष्कर्ष ।

फागुन १९: माओवादी लडाकुको तथ्यांक दिन नमिल्ने अनमिनको भनाइप्रति शान्ति मन्त्रालयको आपत्ति ।

फागुन २०: माओवादी लडाकु कुनैपनि हालतमा नेपाली सेनामा समायोजन नहुने रक्षा मन्त्री विद्यादेवी भण्डारीको भनाइ ।

फागुन २३: तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच १५ हजार लडाकु समायोजन गर्ने सहमति भएको माओवादीको दाबी । माओवादी लडाकुबारे विवरण दिन सरकारद्वारा अनमिनलाई तेस्रो पटक लिखित ताकेता ।

फागुन २६: शान्ति प्रक्रिया गम्भीर अवस्थामा रहेको नेपाल भ्रमणमा रहेका राष्ट्रसंघका उपमहासचिव बी लेन पास्कोको भनाइ ।

फागुन २७: माओवादीद्वारा नेपालगञ्जमा ६५ बिघा जमिन कब्जा गरेको घोषणा

चैत्र ४: माओवादी लडाकुको रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि शान्तिमन्त्रीको संयोजकत्वमा भौतिक योजना तथा निर्माण, अर्थ, स्वास्थ्य र उर्जामन्त्री रहेको समिति गठन ।

चैत १९: नेपाली सेनाले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीद्वारा जानकारी । राजनीतिमा जान चाहने प्रत्येक लडाकुलाई २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने माओवादीको प्रस्ताव ।

चैत २२: माओवादीद्वारा समायोजनबारे तीन मोडल प्रस्ताव । समायोजन र पुनःस्थापना, माओवादी सेनाको छुटृै फोर्स र लडाकु, सेना र प्रहरी मिलाएर अर्को फोर्स ।

चैत २६: सरकार, माओवादी र अनमिनबीच शंका लागेका लडाकुको परिचयपत्र छानबिन गर्ने सहमति ।