(विस्तृत दस्तावेज प्राप्त गर्न सम्बन्धित शीर्षकमा क्लिक गर्नुहोस्)

अवाम सहारा नेपाल केन्द्रीय कार्यालयको ७ बुदे मागहरु
आगामी गठन हुने अन्तरिम सरकारमा मुस्लिम समूदायको सहभागी हुनुपर्दछ

आदिवासी जनजाति वुटवल घोषणापत्र–२००७
झण्डै २४० वर्ष लामो समयको सामन्ति केन्द्रिकृत एकात्मक राज्यसत्ताबाट बिस्थापित गरिएका जाति,भाषा धर्म, संस्कृति तथा वर्ग क्षेत्र र लि¨को आधारमा शोषण , दमन र उत्पिडनमा पारिएका नेपालीको कुल जनसंख्यँको अग्रस्थान ओगटेका आदिवासी जनजातिहरुले लामो समयदेखी संगठित तथा असंगठित रुपमा गर्दै आएको सघषले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट आंसिक सफलता प्राप्त गरेता पनि

बादी समुदायका मागहरु
१.आन्दोलनरत पक्षस“ग बार्ता गरि संविधान सभाको निर्वाचन तोकिएको मितीमा गरियोस् ।
२. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरियोस् ।
३.देशभरिका बादि समुदायको राजनैतिक आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अवस्थाको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरि समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न बादि समस्या समधान आयोगको गठन गरियोस् ।

दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको अपिल
जनआन्दोलन२०६२—२०६३ को जनादेश अनुसार सात राजनीतिक दल सरकारी र नेकपा माओवादीवीच संविधान सभाको मार्फत मुलुकलाई अग्रगमनतर्फउन्मुख गराई लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने सवालमा खासगरी विभिन्न जनसमुदायहरुको व्यापक संलग्रता र भुमिका रह्यो।

दलित महिला वडापत्र २०६४
सदियैं देखि जातिय , वर्गिय र लिङगिय विभेदको तेहेरो शोषण खेप्दै आएका दलित महिलाहरु माथि राज्यका नीति नियमहरु नै विभेदकारी छन् । कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलित र त्यस भित्र पनि आधा संख्या ओगटेका दलित महिलाहरुले शदियै देखि सामाजिक रुपमा शून्य प्रतिनिधित्व, राज्यको कुनैपनि तहमा पहुच तथा प्रतिनिधित्व नभएर सेवा सुविधावाट वञ्चित ,राजनैतिक रुपमा शून्य प्रतिनिधित्व ,राज्यको कुनै पनि तहमा पहु“च तथा प्रतिनिधित्व नभएर सेवा सुविधावाट वञ्चित भएको अवश्थामा छन् ।

गा.वि.स. सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालको मागहरु:
१. राष्ट्र र सरकारको प्रतिनिधि भै स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध, समन्वय गरी स्थानीय स्तरमा खटी कार्य गर्ने गा.वि.स. सचिवलाई सरकारले सर्व प्रथम सम्बोधन गरी विगत वर्षमा ध्वस्त भएका संरचनाको पूनः निर्माण गरी कार्यालयको स्थापना भौतिक साधन श्रोतको व्यवस्था, शान्ति सुरक्षाको ज्ञारेन्टी र सहज वातावरण मिलाई ऐन कानुन र जनताको चाहना अनुसार सेवा गर्ने वातावरणको श्रृजना गरियोस्।

जनक्रान्तिका घाइते तथा अपाङ्ग योद्धा संघको माग
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन !!
अपाङ्ग सहितको विभेद रहित समावेश राज्य संचालन !!
मूल नारा सहित जनक्रान्तिका घाइते तथा अपाङ्ग योद्धा संघ र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी अपाङ्ग संघले संयुक्त रुपमा २२ बुदे मागहरु

किरात याक्थुङ चुम्लुङद्वारा अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिलाई दिइएको सुझाव
ऐतिहासिक नेपाली राष्ट्रिय जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलता पश्चात नेपालको शक्ति संरचनामा नेपाली आम जनताको इच्छा र आकांक्षा बमोजिम आन्दोलनको दिशा निर्देशसंगसंगै संविधानसभा मार्फत सार्वभौम नेपाली जनता स्वयमले संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्ने सहमति पश्चात नेपालको सन्दर्भमा संविधानसभा अपरिहार्य सिद्ध भएको छ ।

मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल द्धारा प्रस्तुत २६ बुदे मागहरु
महान ऐतिहासिक मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्तहरुलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ शहिद घोषणा गरी न्यायोचित क्षतिपुर्तिका साथै आन्दोलनका सम्पूर्ण घाईतेहरुको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था र क्षतिपुर्ति गरिनु पर्दछ ।

संयुक्त मधेशी मोर्चाका प्रमुख मागहरु यस प्रकार रहेका छन
विगत २३९ वर्षदेखि प्रचलित रहदै आएको केन्द्रीकृत एव.एकात्मक शासन प्रणालीको अन्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तर्गत स्वायत्त शासन सहितको समग्र मधेश: स्वायत्त प्रदेश

राष्ट्रिय महिला जागृति संघर्ष समिति काठमाडौं
•निजामति सेवा ऐन(निमावली) अनुसार हाम्रो योग्यताको कदर गरी श्रेणी निर्धारण गरियोस् ।
•कार्य अवधीलाई ग्रहण गरी स्थाई नियूक्ति गरियोस् ।
•निजामति सेवा ऐन अनुसार पाउने सबै सेवा सुविधाहरुको व्यवस्था गरियोस्

माझी राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा, नेपाल केन्द्रीय समिति
राज्यद्धारा वेपत्ता पारिएका सिन्धुली जिल्लाका श्यामबीर माझी,बिष्णु माझी सलार्ही जिल्लाका सन्त बिर माझी राम बहादुर माझी लगायत वेपत्ता पारिएका सम्पुर्ण नागरिकहरुलाई सार्वजानिक गरि शर्त रिहा गरियोस्

नेपाल मुश्लिम ईत्तेहात संगठनद्धारा मुस्लिमहरुको माग :
१. नेपाली मुश्लिम समुदायको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक स्तर राष्ट्रिय स्तर भन्दा निकै कम भएकाले त्यसको लागि राजय र पार्टी दुवैमा समानुपातिक विशेष आरक्षण र समावेशी सिद्धान्त अनुरुप अवसर र सुविधाहरुको व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संविधान र संविधान सभाद्धारा बनाईने संविधानमै उल्लेख गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको तर्फबाट अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिलाई प्रस्तुत सुझाबहरु
नेपाल सरकार र बिद्रोही ने क पा (माओवादी) बिच २०६३ असार २ गते सम्पन्न शिर्ष वार्ताद्वारा सर्वोच्च
अदालतको पूर्व न्यायाधिस श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल ज्यूको संयोजकत्वमा गठन भएको ६ सदस्यीय अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको संरचना त्रुती पूर्ण रहेकोले त्यस्तो संरचना प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर असहमति रहेको ब्यहोरा यहालाई बिदितै छ ।

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकिकृत)
१. अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदबाट तत्काल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरी संविधानसभाको निर्वाचनको लागि मिति तोक्न व्यापक जनदवाव सृष्टि गर्ने
२. राष्ट्रियता, गणतन्त्र र जनजिविकाको प्रत्याभूतिका लागि व्यापक जनसमुदायलाई जागृत गर्ने ।
३. राज्यसत्ताका सबै अंगमा दलित समुदायलाई समानुपातिक र थप विशेषाधिकारको व्यवस्था गराउने ।

संविधानसभाका लागि नेपाली मुस्लिमहरुको मागहरु
१. जनआन्दोलन ०६३ मा देशको लागि प्राणको आहुति दिनेहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पंण गर्दै घाईतेहरुको शिर्घ स्वास्थ्यलाभको कामना र उचित क्षतिपूर्ति दिईनु पर्दछ ।
२. मिति २०६३ /०२/०४ मा घोषित प्रतिनिधि सभा घोषणा पत्र ०६३ लाई स्वागत एवं समर्थन गरिन्छ । नेपालराज्यको संविधान ०४७ ले नेपाल बहुजातिय बहुधार्मिक एवं बहुसाँस्कृतिक देश भएको तथ्यलाई स्वीकार गरेपछि राज्यको संचालनमा बहुधार्मिकता र बहुजातियतालाई संवोधन गर्ने कुनै व्यवस्था थिएन ।