नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नो. नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नो
नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नो
नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नो
नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नोनेकपा (माओवादी) को सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य, विभिन्न समाजिक समुहका मागको सम्बोधन तथा सार्वभौम जनताले आफ्नो
नेपाली प्रेसमा मानवअधिकार
Author:
कुन्दन अर्याल Publication Type: Occassional Paper
वि.सं. २०६३ पछि पहिचान, प्रतिनिधित्व, पुनर्वितरणका साथै बिगतमा भएको उपेक्षा र भेदभावका लागि क्षतिपूर्ति, सवलिकरण र समावेशीकरण जस्ता विषयहरु प्रशस्त छलफल र बहसहरु भइरहेका छन् । यी विषयहरुलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने पद्धति र प्रक्रियाहरु भने स्थापित भइसकेका छैनन् ।
यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै एलायन्स फर सोसल डायलग (एएसडी) ले सङ्क्रमणकालीन राजनीति र विभिन्न नीतिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमाथि छलफलको दायरालाई फराकिलो पार्ने उद्देश्यले नीतिगत मुद्दामा केन्द्रित यो छलफल प्रकाशित गरेको हो।
वि.सं. २० ५२ देखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूमध्ये वि.सं. २० ६० साउनमा रामेछापको दोरम्बा र २० ६२ जेठमा चितवनको माडीमा भएका दुई घटनालाई प्रतिनिधिमूलक घटनाको रूपमा लिएर यो अध्ययन गरिएको हो ।
रामेछापको दोरम्बामा वि.सं. २० ६० साउन ३२ गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका मेजरको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सुरक्षा फौजले १९ जना व्यक्तिलाई पक्रेर निःशस्त्र गरी डाँडाकटेरी भन्ने एकान्त स्थानमा लगी गोली हानी हत्या गरेको थियो । सो घटनापश्चात् नेकपा (माओवादी) ले सेनालाई सहयोग÷सुराकी गरेको अभियोग लगाई तीन जना स्थानीय व्यक्तिहरूको हत्या ग¥यो । त्यस्तै चितवन माडीको बाँदरमुढे खोलामा २० ६२ जेठ २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा सार्वजनिक यातायातको बसलाई एम्बुस थापेर बम विस्फोट गराउँदा ३५ जना सर्वसाधारण यात्री तथा तीन जना नेपाली सेनाका जवानको मृत्यु भएको थियो भने अन्य ७३ यात्री सख्त घाइते भएका थिए ।
दोरम्बा तथा माडी दुवै घटनामा युद्घरत पक्षहरूद्वरा निःशस्त्र सर्वसाधारण व्यक्तिको सामूहिक हत्या गरिएकोले यी घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा मानवीय कानुन (जेनेभा महासन्धिको विद्रोही पक्षलाई समेत समेट्ने साझा धारा ३) का साथै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानसमेत आकर्षित हुन आउँछ । उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानअनुसार दोरम्बा र माडी घटना युद्ध अपराधको परिधिभित्र पर्दछन् । यस्ता घटना भएका कतिपय देशमा न्याय निरूपणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै ‘ट्राईब्युनल’ बनाएको हुन्छ । कतिपय देशमा चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना र प्रवृत्तिलाई छानबिन गरी निर्णय लिन मद्दत गरेको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानका आधारमा मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताले व्यक्तिगत रूपमा फौजदारी दायित्व वहन गर्नैपर्ने हुन्छ । स्वेच्छाचारी रूपमा व्यक्तिको जीवन हरण गर्ने कार्यलाई नेपालका राष्ट्रिय कानुनहरूले पनि छुट दिएका छैनन् । राज्यले पहल गर्ने हो भने यी दुवै घटनाको कानुनी अभियोजन नेपालको राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत पनि हुन सक्छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत अन्तरिम संविधान २० ६३ मा द्वन्द्वका समयमा घटेका घटनाको छानबिनका निम्ति सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर हालका दिनसम्म सोसम्बन्धी कानुनसमेत बनेको छैन । यसले यस्ता गहन प्रकृतिका समस्या समाधान गर्नेतर्फ राष्ट्रिय स्तरका नीति छलफलपत्र राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्ति नै नभएको सङ्केत गर्छ । परिणामतः सर्वसाधारण नागरिकहरूमा राज्यबाट न्याय पाइने आशा घट्दै गएको देखिन्छ ।
राज्य वा राजनीतिक पक्ष शिथिल भयो भन्दैमा यस्ता घटनाका दोषीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा नागरिक समाज तथा मानवअधिकार समुदायहरू सुस्ताउन वा निराश हुन मिल्दैन । तिनले त अझ सङ्गठित भई थप दबाब सृजना गर्ने र आवश्यकताअनुसार घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कामसमेत गर्नु अवश्यक हुन्छ ।
माथिका घटनाका पीडकहरूलाई उनीहरू सम्बद्ध संस्था वा राजनीतिक पार्टीले कार्बाही गरिसकेको वा राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भनेर बचाउने प्रयास गरिएको छ । तर यस्तो प्रक्रियाले कुनै कानुनी अर्थ राख्दैन । आपराधिक स्तरको घटना भएकोले पीडकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कार्बाही गरिनुपर्दछ र पीडितहरूलाई तत्काल परिपूरणको व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ । राज्यले यति काम गर्न सकेमा मात्र देशमा हाल देखा परेको दण्डहीनता र गैरजवाफदेहीको संस्कृतिमा नियन्त्रण गर्न सकिने आशा गर्न सकिन्छ ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा र यसको गन्तव्य, मुद्दा तथा चुनौतीहरु
Author:
डा. विनयकुमार कुशियैत Publication Type: Occassional Paper
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विद्यालय प्रणालीमा आएको सुधार, विद्यालय शिक्षालाई सान्दर्भिक बनाउने प्रयास र शिक्षामा
गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने कारण नेपालमा उच्च माध्यमिक शिक्षाको विकास अपरिहार्य बनेको छ । तर पनि
यसले विभिन्न समस्या तथा चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको छ । सर्वप्रथम नेपालको उच्च माध्यमिक
शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा कसरी समाहित गर्ने भन्ने ठूलो मुद्दा तथा चुनौती बनेको छ । पाठ्यक्रममा
प्रयोगात्मक पक्षको अभावका साथै पाठ्यक्रममा स्थानीयतालाई समेट्न नसक्नु पनि कमजोरी नै देखिएको छ ।
अझ गुणस्तरीय शिक्षाका विभिन्न मापदण्ड तथा सूचकहरूलाई कार्यक्रम तथा योजनाभित्र समेट्न नसक्नु अर्को
कमजोरी रहेको छ । त्यस्तै यसले समावेशी चरित्रको शिक्षा योजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नुका कारण
गरिब तथा पिछडिएका समुदायसम्म पहुँच बढाउन पनि सकेको छैन । सबै विद्यालयलाई एकातिर एकै किसिमको
सरकारी अनुदानका कारण ग्रामीण र कमजोर विद्यालयको गुणस्तर माथि उकास्न सकिएको छैन भने अर्कातिर
समता तथा सामाजिक न्यायका दृष्टिले यसलाई व्यावहारिक बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले यी कुराहरूको
निदानतिर समयमा नै ध्यान पु¥याउनु अति आवश्यक देखिन्छ ।
उच्च माध्यमिक शिक्षालाई समग्र विद्यालय प्रणालीमा विकास गर्न सरकार, सरोकारवाला र समुदाय तथा
विद्यलयहरूले विशेष पहल गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा यसको आर्थिक दायित्व सरकारले वहन
गर्नुपर्दछ । यस्तै यस शिक्षामा हालको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र परीक्षा प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी सुधार
गर्नुपर्दछ । विद्यालयलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन विद्यार्थीं, शिक्षक र विद्यालय सहयोग प्रणालीको विकास गर्नु
वाञ्छनीय देखिन्छ । विद्यालयहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली स्थानीय स्तरबाट नै बलियो बनाउनुपर्छ ।
यस्तो शिक्षाको संरचनात्मक स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउन सरकारले हाल भएको ऐनमा तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने
देखिन्छ ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया सहमति असहमतिका विषय
Author:
तिलक पाठक, भुवन के सी Publication Type: Occassional Paper
मुुलुकमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको सात वर्ष भइसके को छ । संविधान बनाउन असफल भएर पहिलो संविधान सभाको म्याद स् वतः समाप्त भई पुनः अर्काे संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि दश महिना पुगे को छ । संविधान सभाको निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रे स, ने कपा एमाले , एकीकृत नेकपा माओ वादी लगायतका राजनीतिक दलले एक वर्षभित्र संविधान बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सरकार र राजनीतिक दलले दो स्रो संविधान सभाको पहिलो बै ठक बसे को २०७० माघ ८ गते लाई आधार मानेर त्यसको एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्छाैँ भन्दै आएका छन् । दलहरूको प्रतिबद्धतासँग मे ल खाने गरी संविधान सभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका तयार पारे पनि त्यसअनुसार काम भने हुन सके को छै न ।
यसबीचमा संविधान निर्माणका लागि भन्दै बै ठक, छलफल, बहस, परामर्श गरिए पनि सङ्घीयता, शासकीय स् वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीलगायत महत्वपूर्ण मुद्दामा दलबीच तीव्र मतान्तर छ । भदौ २१ गते भित्र संविधान सभा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विवादित सबै विषयको टुङ्गो लगाउनुपर्ने भए पनि सहमति जुटाउन सके न । विवादित विषयहरूको टुङ्गो नलगाइकनै संवाद समितिले सहमति ® असहमतिका विषयलाई संविधान सभाको पूर्ण बै ठकमा पठाइदिएको छ । यता राजनीतिक दलहरूले भने विवादित विषयमा सहमति जुटाउनुको सट्टा धेरै ढिलो आएर उच्चस् तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन र संविधानबाहिर रहे का राजनीतिक दलहरूसँगको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मे लन आयो जना गर्ने विषय बहसमा ल्याए । यही सेरोफेरो मा तयार गरिएको यो आले खमा दो स्रो संविधान सभाको पृष्ठभूमि, त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम, २०७१ भदौ २६ गते सम्मको संविधान निर्माण प्रक्रिया, अघिल्लो संविधान सभामा संविधान निर्माणमा भएका काम र त्यसक्रममा दलबीच देखापरेका विवाद समेटिएको छ ।