एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइको राजीनामा माग्दै आन्दोलन घोषणा गरे लगतै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफुनिकट पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरे । अध्यक्ष दाहालसहित उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिव पोष्टबहादुर बोगटीवीच भएको छलफलमा ‘बैद्य पक्षले माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने र शान्ति तथा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने’ सहमति भयो ।

त्यसको अर्का दिन माओवादी संस्थापन पक्षका नेताहरुको कुपण्डोलस्थित समिट होटलमा भेला भयो । भेलामा नेताहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरुबीच सहमति भए वा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर बहुमत पुगे मात्रै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । नेताहरुले ‘बैद्य पक्षले अवरोध गरेपनि शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृया अघि बढाउन’ नेतृत्वलाई सुझाव दिए । साथै उनीहरुले ‘बैद्य पक्षले आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेर पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको’ आरोप पनि लगाए ।

बैद्य पक्षले पार्टी फुटाउन खोजे पनि आफू भने एकताको पक्षमा रहेको अध्यक्ष दाहालले दाबी गरे । दुई दिनसम्म भएको संस्थापनको भेलाले पार्टीभित्रको विवाद समाधानबारे छलफल गर्नका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन पार्टी नेतृत्वलाई सझुाव दियो । केन्द्रीय समितीको बैठक बोलाउनेबारे दाहालले वैद्यसँग परामर्श गरे । भेटमा केन्द्रीय समितीको बैठक बोलाउन अध्यक्ष दाहालले गरेको प्रस्तावलाई उपाध्यक्ष बैद्यले ठाडै अस्वीकार गरे । उनले अघिल्लो केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक बोलाउनुको अर्थ नहुने बताए ।

त्यसको अर्का दिन लाजिम्पाटस्थित आफ्नो निवासमा केही पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले ‘बैद्य पक्ष शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया भाँडन र पार्टी फुटाउन लागेको’ आरोप लगाए । उनले शान्ति र संविधानलाई बीचमा छोडेर मुलुकलाई अन्धकारमा धकेल्न आफूले नचाहेको पनि प्रष्टयाए । उता, बैद्य पक्षले मधेशी जनअधिकार फोरम, नेकपा माओवादी, जनजाती महासंघ सहित ११ वटा दल र जातीय मोर्चासँग छलफल गरी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति गठन गर्यो । र, जनसंविधान निर्माण लगायतका विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गर्यो ।

यसबीचमा बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले शान्ति र संविधान निर्माणको पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न जनपरिचालनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । एमालेका सभासद्हरुले समयमै संविधान निर्माणका लागि दबाब समिति बनाए । एमाले सभासद्हरुको अग्रसरतमा भएको संविधानसभामा रहेका नौ वटा दलका सभासद्हरुको भेलाले शान्ति र संविधानको कामको टुंगो लगाउन संवैधानिक समिति, सेना समायोजन विशेष समिति र शिर्ष नेताहरुलाई चैत्र १० गतेसम्मको अल्टिमेट दियो ।

यता, संवैधानिक समितिको सभापति नीलाम्बर आचार्यको अग्रसरतामा बसेको संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, माओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सहित प्रमुख दलका सचेतकहरुको बैठक बस्यो । बैठकमा नेताहरु सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक बोलाइ शान्ति प्रक्रिया र संविधानका विवादित विषयमा छलफल गर्न सहमत भए । त्यसको लागि मुख्य तीन दलको बैठक बोलाउने विषयमा पनि उनीहरुवीच सहमति भयो ।

सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले समायोजन हुने लडाकुहरुको विधि, प्रकृया र मापदण्ड तय गर्ने जिम्मा समितिको सचिवालयलाई दियो । विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाएपछि संविधानका विवादित विषयमा छलफल अघि बढाउन नेताहरु सहमत भए । उपसमिति र सोही दिन बसेको संवैधानिक समितिको बैठकमा मुख्य दलका नेताहरु संविधानका विवादित विषयलाई टंगो लगाउने भन्दै फेरि पनि विवाद समाधान उपसमितिको समय बढाउन सहमत भए ।

मुख्य गतिविधी