संविधान निर्माणमा सबैभन्दा विवादास्पद विषयको रुपमा रहेको राज्यपुनर्संरचनाबारे दलहरुबीच सहमति भएन । एकल पहिचानका आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने कि बहुपहिचानमा भन्नेमा दलहरुबीच विवाद जारी रह्यो । प्रदेशको संख्या र सीमाबारे एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच सहमति नभइरहेको बेला सरकारले अन्तरिम संविधान २०६३ मा तेह्रौ संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गर्यो ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारले संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्यो । माओवादी र मोर्चाले यस प्रस्तावको समर्थन गरेपनि सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमालेले विरोध गरे । दलहरुबीच विवाद जारी रहँदै गर्दा म्याद थप विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर भयो । सहमति विना संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रयास भएको भन्दै काँग्रेसले मन्त्रिपरिषद्बाट आफ्ना सदस्य फिर्ता गर्यो भने एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्यो ।

विवादित विषयलाई संविधानसभाको बैठकमा प्रवेश पनि नगराउने र सहमति पनि गर्न नसकेको अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि नबढाउन सरकार र संविधानसभा अध्यक्षको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । संविधानसभाको म्याद नबढाउने अदालतको आदेशलाई काँग्रेस र एमालेले स्वागत गरे । माओवादीले अदालतले राजनीतिमा हात हालेको आरोप लगायो । सर्वाच्च अदालतको फैसलापछि या त जेठ १४ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने या सर्वाच्च अदालतको पहिलेको फैसला अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन, जनमत संग्रह वा अन्य उपयुक्त प्रबन्ध गर्नुपर्ने दबाब बढ्यो ।

विवादित विषयमा सहमति कामय गर्न भन्दै माओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाबीच पटक–पटक वार्ता भए । नयाँ –नयाँ प्रस्ताव अघि सार्दा पनि दलहरुबीच सहमति भएन । संविधानका मुद्दामा दलहरुबीच सहमति भइ बैठक बस्ने स्थिति नभएकाले संविधानसभाको बैठक पनि पटक–पटक स्थगित भयो । यसबीचमा संविधानमा आफ्ना अधिकार कायम हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनरत समूहरुसँग सरकारले वार्ता गरी सहमति गर्यो । मुलुकका विभिन्न भागमा स्थिति सहज भएपनि संविधानसभा भवन वरपरका क्षेत्रमा दबाबमुलुक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेको भिड भने बढ्दै गयो ।

मुख्य गतिविधि