संविधान निर्माणका शासकीय स्वरुप, राज्यपुनःसंरचना लगायतका विषयमा सहमति हुन नसकेको बेला राष्ट्रपति रामवरण यादवले एकीकृत माआवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई शितल निवासस्थित आफ्नै कार्यालयमा भेट गरे । भेटमा राष्ट्रपतिले संविधान निर्माणका क्रममा बाँकी रहेका विषयलाई फागुन मसान्तसम्ममा टुङ्गो लगाउन नेताहरुलाई सुझाव दिए । उनले विशेष ध्यान दिएर शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन नेताहरुलाई आग्रह गरे ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले शान्ति प्रक्रिया अघि बढिरहेको, संविधानका विवादित विषयमा छलफल भइरहेको र आफूहरुबीच छिटटै सहमति हुने बताएको जानकारी दिए । संविधानसभा कार्यतालिका अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रिया नभएपनि त्यसले जेठ १४ गतेसम्ममा संविधान जारी गर्न कुनै असर नपुर्याउने धारणा नेताहरुको थियो ।

संविधानसभा विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक, संसदीय दलका सचेतकहरुसँग छलफल गरेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान भन्दा पहिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन दलहरु सहमत भएको जानकारी दिए । राज्यपुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे संविधानसभा अध्यक्षको उपस्थितिमा राज्यपुनःसंरचना तथा शक्ति बाँडफाँट समितिका पदाधिकारीको परामर्श लिने र त्यसपछि संवैधानिक समितिमा पठाउने विकल्पबारे पनि दलहरुले छलफल गरे । संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभा नियमावली संशोधन उपसमितिमा दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा राज्यपुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा छलफल हुन ढिला भएको बताए ।

यसबीचमा आमसञ्चार माध्यममा सेना समायोजनबारे नेपाली सेनाको प्रस्ताव र त्यसमा माओवादी लडाकुलाई सहायक रथीसम्म दिने भन्ने समाचार प्रकाशित भए । त्यसलाई माओवादीले सकारात्मक रुपमा लिएपनि सात बुँदे सहमति विपरित भएको भन्दै कांग्रेस र एमालेले विरोध गरे । सेना समायोजनबारे दलहरुबीच ‘मिडिया युद्ध’ भएपछि नेपाली सेनाले सहायक रथी दिने आफ्नो कुनै पनि प्रस्तावमा नभएको र अधिकतम सेनानीसम्म समायोजन हुने स्पष्ट पार्यो । सेनाका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा तयार पारेको अवधारणालाई पूर्ण रुप दिएर त्यसबारे प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई जानकारी गराइएको हो ।

माओवादीको जनरल स्टाफको बैठक पनि बस्यो । बैठकमा माओवादी कमाण्डरहरुले राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुने समायोजन प्रक्रियाबारे आफूहरु सहमत भएपनि महानिर्देशनालयको नेतृत्व या उपरथीको दाबी गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिए । एमालेले प्रधानमन्त्री शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा बाधक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री भटटराईको राजीनामा माग्यो ।
पार्टीभित्र र बाहिर समेत राजीनामा मागिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजीनामा माग्नेलाई शान्ति र संविधान विरोधीको संज्ञा दिए । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन माओवादी स्थायी समितिको मुख्य मुद्दा भएको भनिएपनि त्यसबारे भएको छलफलमा सहमति हुन सकेन । यसबारे कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच पनि सहमति भएन ।

एमाले संघीय मामिला विभागले संघीय संरचनामा सांस्कृतिक पहिचान र आर्थिक संमृद्धिका सामथ्र्यका आधारमा आठ र त्यसको विकल्पमा १२ प्रदेशको प्रस्ताव अघि सार्यो । उता, शान्ति सुरक्षा कायम नभएको र सिरहामा मारिएका आफ्ना कार्यकर्ताबारे न्यायीयक छानविन गर्न समेत सरकार अग्रसर नभएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको बैठक अवरुद्ध गर्यो ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले गरेका घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी अध्ययन गरी सुझाव दिन सरकारले माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्व शान्ति तथा पनुःनिर्माण मन्त्री जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्यो ।

मुख्य गतिविधि