सर्वाच्च अदालतद्वारा दरपीठ सदर, जेठ १४ गते संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यता ( चैत्र १२–१८)
आगामी जेठ १४ गते संविधान जारी नभए संविधानसभाको म्याद स्वतः समाप्त हुने पाँच महिना अघिको आफ्नो फैसालालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो । संविधानसभाको आयुबारे भएको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्नका लागि सरकार र संसदका तर्फवाट दिइएको निवेदनलाई सर्वाच्च अदालतका सह–रजिष्टार नहकुल सुवेदीले दरपीठ गरेपछि त्यसका विरुद्ध सरकार र संसदले फेरी निवेदन दिएका थिए । सर्वाच्च अदालतका न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलाशले भने सह–रजिष्टार सुवेदीको दरपीठलाई सदर गरिदियो ।
फैसलामा ‘रजिष्ट्ररबाट सह रजिष्टारलाई रितपूर्वक अधिकार प्रत्योजन भएकोले अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट दरपीठ भएकोले सोमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिएन’ भनिएको छ । दरपीठलाई सदर गर्दै फैसलामा भनिएको छ –‘पुनरावेदन, निवेदन दर्ता गर्ने अधिकारीले प्रचलित कानून र कानून सरहका प्रतिपादित स्थापित सिद्धान्तले निर्देश गरेको परिधि भित्र रही दर्ता र दरपीठ गर्ने कर्तव्य भएको र तद्नुरुप सर्वाच्च अदालतका सह–रजिष्टारले दुवै निवेदनपत्रहरु दरपीठ गरेकोलाई कानून विपरित दरपीठ गरेको भन्ने वैध र वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएकोले सोलाई परिवर्तन गरी राख्नु परेन ।’
राजनीतिक दलहरुले दरपीठ सम्बन्धी फैसलालाई सम्मान गर्ने टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहार देवेन्द्र पौडेलले दरपीठ सम्बन्धी फैसलाको सम्मान गर्ने स्पष्ट पारे । संविधानसभाको म्याद सम्बन्धी भएको फैसलाले संसदको क्षेत्राधिकार मिचेकाले त्यसलाई भने ठीक भन्न नसकिने उनको धारणा थियो । सभामुख सुवास नेम्वाङले भने सर्वाच्च अदालतको फैसला अनुसार आफूले ‘शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाइ जेठ १४ गते संविधान जारी गर्नका लागि प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको’ बताए । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले फैसलाले जेठ १४ गतेसम्म शान्ति र संविधान जारी गर्नै पर्ने बाध्यत्मक अवस्था सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे । काँग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले फैसलाले संसदको अधिकारमाथि अंकुश लगाएको आरोप लगाए ।
यसबीचमा राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी त्यसलाई संविधानसभाले संवैधानिक समितिमा पठायो । त्यस्तै सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले चैत्र मसान्तभित्र सेना समायोजन सक्ने निर्णय गर्यो । दलहरुले शान्ति र संविधानमा छलफल जारी राखेका बेला नेपाल पत्रकार महासंघ, टेलिभिजन बोडकास्टर्स एशोसियनसन अफ नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, नेपाल मिडिया सोसाइटी लगायतका पत्रकार र सञ्चालकहरुका संस्थाले संयुक्त रुपमा शान्ति र संविधानका लागि दबाब अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे ।
मुख्य गतिविधि
| चैत्र १२ | सर्वाच्च अदालतका न्यायधिश कमलनारायण दासको एकल इजलासले संविधानसभाको आयुबारेका फैसला पुनरावलोकनका लागि परेका निवदेनलाई दरपीठ गर्ने अधिकार सर्वोच्चका सहरजिष्टारलाई प्रत्यायोजन भए–नभएबारे सोधखोज । संविधानसभाको बैठक, सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङद्वारा राज्यपुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई चैत्र १३ गतेदेखि संविधानसभाको बैठकमा छलफल गर्ने प्रस्ताव पेश । छलफलका लागि चार दिनको समय । संविधानसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक । संविधानका विवादित विषयमा छलफल गर्न भन्दै विवाद समाधान उपसमितिको म्याद १० दिन बढाउने निर्णय । सभासद्हरुको दबाब समूहद्वारा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटी समयमा संविधान बनाउन दबाब । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाइ जेठ १४ गतेभित्र नै संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक । विमान किन्दा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत पैसा खाने तयारी गरेको सदस्य जगदिशनरसिंह केसीको आरोप । राज्यव्यवस्था समितिको बैठक । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका स्थानमा दुई साताभित्र नियुक्ति गर्ने प्रतिवद्धता । |
| चैत्र १३ | माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित । संविधानसभाको बैठक भएको र गृहकार्य समेत नभएको भन्दै बैठक स्थगित भएको माओवादीको भनाइ । संविधान निर्माणका लागि दबाब दिन सक्रिय सभासद्हरुद्वारा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट । शान्ति प्रकृया टुंगोमा पु¥याउन आफूले त्याग गर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाइ । संविधानसभाको बैठक । राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल । माओवादी सभासद्द्वारा संविधानसभा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अघि बढनुपर्ने भनाइ । कांग्रेस र एमालेका सभासद्हरुद्वारा जातिय राज्य हुन नहुनेमा जोड । तराई मधेश केन्द्रीत दलहरुद्वारा पहिचान र सामथ्र्य सहितको संघीयतामा जानुपर्ने भनाइ । मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकको संसदीय दलको बैठक । विना विभागिय मन्त्री राजलाल यादव र सभासद् बिपी यादवबीच हात हाताहाल । दलको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा कृषि मन्त्री नन्दनकुमार दत्तलाई पदमुक्त । |
| चैत्र १४ | प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा नारायाणहिटी दरबार संग्राहलयमा गणतन्त्र स्मारकको शिलान्यास । विवाद समाधान उपसमितिद्वारा न्यायपालिकाबारे सर्वाच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र नेताहरुबीच छलफल कार्यक्रम आयोजना । संवैधानिक अदालत लगायतका प्रावधान नराख्न न्यायाधीशहरुको सुझाव । सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक स्थगित । कार्ययोजनाबारे असहमति कायमै । विशेष अदालतद्वारा आन्तरिक राजस्व विभागका लेखा अधिकृत पिताम्बरप्रसाद पोखरेललाई ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग । माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि स्थगित । उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि बैठक स्थगित गरिएको भनाइ । बैद्य पक्षद्वारा राजधानीमा आफू निकटका जिल्ला समिति सदस्यभन्दा माथिका नेताहरुलाई प्रशिक्षण । |
| ैत्र १५ | सर्वाच्च अदालतद्वारा आगामी जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी हुन नसके संविधानसभाको म्याद स्वतः समाप्त हुने पहिले गरेको फैसलालाई सदर । संविधानसभाबारे पुनरावलोकन गर्दै दिएको निवेदनहरुलाई गरिएको दरपीठलाई सदर । माओवादी केन्द्रीय कमिटीको बैठक । उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षद्वारा बैठक बहिस्कार । शान्ति र संविधानमा बैद्य पक्षसँग कुनै सम्झौता नगर्ने निर्णय । बैद्य पक्षद्वारा कुपण्डोलमा जनआन्दोलन समितिको बैठक । काँग्रेस र एमालेको बैठक । सेना समायोजनमा सात बुँदे सहमतिबाट पछि नहटने भनाइ । न्यायप्रणालीबारे विवाद सामधान उपसमितिमा बैठक । असहमति कायमै । शान्ति र संविधानका लागि सभासदहरुको टोलीद्वारा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेट । शान्ति प्रक्रियामा सहमति भए संविधान बन्न सक्ने नेपालको भनाइ । |
| चैत्र १६ | संवैधानिक परिषद्को बैठक । नियुक्ति सम्बन्धी अवधारणा पारित । चार वर्ष कार्यकाल हुनुपर्ने । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमाल दाहालद्वारा माओवादीका कमाण्डरहरुसँग छलफल । संविधानका आधारभुत विषयमा सम्झौता नगरी सेना समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउने भनाइ । संविधानसभाको बैठक । राज्यपुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा छलफलका लागि एक दिन बढाउने निर्णय । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जबरा र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सुर्यबहादुर थापाद्वारा पूर्ण संविधान जारी गर्न सम्भव नभएको भन्दै किस्ताबन्दीमा संविधान जारी गर्न सुझाव । |
| चैत्र १७ | माओवादी, काँग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुबीच वार्ता । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ताहरुको छानविनका लागि सुझाव दिन तीन सदस्यीय कार्यदल गठन । कार्यदलमा खिमलाल देवकोटा, रमेश लेखक र अग्नी खरेल । सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक । चैत्र मसान्तभित्र सेना समायोजन सक्ने निर्णय । एक पटक स्वैच्छिक अवकाश रोज्नका लागि लडाकुहरुलाई अवसर प्रदान गरिने । राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभा बैठकमा छलफल समाप्त । सुझाव सहित संवैधानिक समितिमा पठाइयो । सभामुख सुवास नेम्वाङद्वारा छलफलले विवाद समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त । माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षद्वारा अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ पुनर्गठन गर्दै समानान्तर संगठन निर्माण । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल एकहप्ताको भारत भ्रमणपछि स्वदेश फिर्ता । दरपीठसम्बन्धी फैसालाले आगामी जेठ १४ गते भित्र शान्ति र संविधानका काम सक्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको भनाइ । नेविसंघको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न गएका काँग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षीय विद्यार्थीमाथि प्रहरीद्वारा लाठी चार्ज । प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईका साथै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुद्वारा शान्ति प्रक्रिया पूरा गरी संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता । |
| चैत्र १८ | माओवादी, काँग्रेस र एमालेको बैठक । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन प्रक्रिया र क्षेत्राधिकारबारे सहमति । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा राजधानीको खुल्लामञ्चमा आमसभा । संघीयताविनाको संविधान जारी नभए त्यसलाई नमान्ने चेतावनी । सञ्चार माध्यमका मुख्य संस्थाहरुद्वारा पत्रकार सम्मेलन । शान्ति र संविधानको पक्षमा अभियान चलाउने घोषणा । राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा दलहरुले संविधान जारी गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको भनाइ । |