संविधानसभा संवाद तथा सहमति समितिले बुझाएको संविधानका विवादित विषयलाई पुनः सहमतिका लागि संवाद समितिमा ल्याउने सम्भावना टरेपछि नयाँ समिति बनाउने कि सोझै अघि बढ्ने भन्नेमा काँग्रेस र एमालेले छुट्टै छलफल गरे । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभा नियमावली अनुुसार नयाँ समिति गठन गर्ने तयारी गरिहेका बेला काँग्रेस र एमालेले नयाँ समिति बनाउनुभन्दा विषयवस्तुलाई सिधै संविधानसभामा पेश गर्ने र दुुई तिहाई बहुमतले पारित गरी संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रश्नावली समिति बनाएर जाँदा प्रकृया अझ लम्बिने ठह¥याउँदै आफ्नो प्रस्ताव सिधै पारित गरेर लैजाने निष्कर्षमा यी दुई दल पुगेका हुन् ।

त्यसका लागि उनीहरु साझा अवधारणामा केही संशोधन गर्दा हुने निष्कर्षमा पुगेका थिए । एमाओवादी लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुसँग सहमति नभएकाले प्रश्नावली बनाएर अघि बढ्दा थप समस्या हुने उनीहरुको ठम्याइ थियो । त्यसैले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले साझा अवधारणालाई संशोधनसहित संविधानसभामा पेश गर्ने निर्णय गर्यो । उता, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै सभासद्हरुले पनि एमाओवादीको धम्की र त्रासबाट पछि नहट्न नेतृत्वलाई दबाब दिए ।

काँग्रेस र एमाले साझा प्रस्तावलाई अघि बढाउने पक्षमा भएपनि सहमतिका लागि ढोका भने खुल्लै राखे । यता एमाले स्थायी समिति बैठकले एमाओवादी संघीयतामा लचक भए शासकीय स्वरुपमा लचक हुने निर्णय ग¥यो । न्याय प्रणालीमा पनि लचक हुन सक्ने एमालेको भनाइ थियो । यसअघि काँग्रेससँग संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको पक्षमा मिल्न पुगेको एमाले एमाओवादी संघीयतामा बहुपहिचान र थोरै प्रदेशमा आए जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने व्यवस्थामा पुनः आउन तयार थियो । यस्तै काँग्रेसका सभासद्हरुले एमाओवादी र मधेशवादी दलहरु सहमतिमा आउने भए निर्वाचन प्रणालीमा केही लचक हुन नेतृत्वलाई सुझाव दिए ।