सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुबीच दुरी बढिरहेका बेला सत्तापक्षका सभासद्हरुले माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाए । सहमति नभए प्रकृयाबाट भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्ने यो अभियानमा सत्तापक्षका चार सय १४ सभासद्को हस्ताक्षर थियो । संविधान निर्माण दबाब अभियानमा रहेका सभासदहरुले उक्त हस्ताक्षर संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाए । प्रकृया थाती राखेर सहमति प्रयास मात्र जारी राख्दा अनन्तकालसम्म संविधान जारी नहुने चिन्ता गर्दै दुई तिहाइ भन्दा बढी सभासद्ले सभाध्यक्षलाई तत्काल प्रकृया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

संविधान जारी गर्न माग गर्दै बुझाइएको पत्रमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, नेपाल परिवार दल, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाली जनता दल, अखण्ड नेपाल पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल लगायतका दलका सभासद्हरुको हस्ताक्षर थियो । तर, काँग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुले भने त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । सहमति खोज्ने प्रकृयामा रहेकाले उनीहरुलाई हस्ताक्षर नगराइएको सभासद्हरुको भनाइ रह्यो । सभासद्हरुको आग्रहपछि संविधानसभा अध्यक्ष उत्साहित देखिए । उनले यस अभियानले आफूलाई अघि बढ्न सहयोग पुग्ने धारणा गरे ।

धेरैमा सहमतिको दाबी
सहमति खोज्नका लागि भन्दै काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशीकेन्द्रीत दलहरुको बैठक बस्यो । संविधानका विवादित विषयमा दलहरुबीच छलफल भएपनि सहमति हुन सकेन । छलफलमा सहभागी नेताहरुले सकेसम्म सहमति खोज्ने गरी अघि बढेको, केहीमा सहमति जुटेको र धेरैजसोमा सहमति नजिक पुगेको बताए । त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा दलहरुबीच छलफल भयो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पनि छलफल भयो । तर, केही सहमति भएन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाओवादी सहमति पनि नगर्ने र प्रकृयामा पनि नजाने रणनीतिमा रहेको आरोप लगाए ।

संविधानसभामा मतान्तर
संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल सुरु भयो । काँग्रेस र एमालेका सभासद्हरुले सहमति नभए प्रकृयामा जान जोड दिए । काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रकृया अवरुद्ध गराएर नहुने भन्दै तत्कालै मस्यौदा समितिमा जानुपर्नेमा जोड दिए । संविधानको मस्यौदा बन्दै जान्छ, सहमतिको प्रयास पनि जारी राखौंला, उनको भनाइ थियो । यस्तै एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पटक–पटक संवाद समितिमा विवादित विषयहरु पठाउँदा पनि सहमति कायम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मतभिन्नता रहेका विषयलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।  एमाओवादी सभासद् अग्नि सापकोटाले दुई तिहाइबाट पेलेर अघि बढे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । संविधानसभाको छलफलमा सत्ता पक्षका एक एक जनाले बोलेपनि प्रतिपक्षी दलका धेरै सभासद्हरुले नाम टिपाए । संविधानसभालाई मतदान प्रकृयामा जानबाट अलमल्याउन एमाओवादीसहित सत्ता बाहिरका दलहरु संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल लम्बाउनतिर लागेका हुन् ।