प्रदेशको सिमाङ्कनमा हेरफेर र आन्दोलनको लहर

Thursday, September 10, 2015
Written By: भुवन केसी / तिलक पाठक

मुख्य चार दलले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएपछि आफ्नो हक अधिकारको माग राख्ने र आन्दोलन गर्ने क्रम हवात्तै बढ्यो । तराई क्षेत्रमा भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप समेत लियो । राजनीतिक दलहरुले प्रदेशको सिमाङ्कन त गरे । तर, उनीहरु एउटै निर्णयमा अडिग रहन सकेनन् । उनीहरुले परिपक्वता नदेखाउँदा मध्यपश्चिम क्षेत्रको आन्दोलन शान्त भएपनि तराई क्षेत्रमा आन्दोलनको राप बढ्यो । समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पहल त गरे । तर, उनको पहललाई आन्दोलनकारीले महत्व नै दिएनन् । बरु, संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेकोमा विरोध जनाउँदै सद्भावना पार्टीले संविधानसभा समेत छोड्यो । ठाउँठाउँमा आन्दोलन र संविधान निर्माण प्रकृया ढिला हुँदा साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने नेताहरुको भनाइ खण्डीत हुन पुग्यो ।

मागहरुको आइरो
१६ बुँदे सहमति र संविधान निर्माण प्रकृया विरुद्धमा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले वार्ता र संवादभन्दा आन्दोलनलाई प्राथमिकता दियो । साउन १६ गते बसेको मोर्चाको बैठकले विगतको सम्झौता विपरित प्रारम्मिक मस्यौदाकै स्वरुपमा अन्तिम मस्यौदा पेश भएको भोलिपल्टदेखि मस्यौदा दहन तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय ग¥यो । यस्तै बैठकले संविधानको प्रराम्भिक मस्यौदाविरुद्ध रहेका राजनीति दल तथा समुहहरुसँग एकताबद्ध भई संर्घष गर्न सम्बन्धित पक्षहरुसँग वार्ता गर्ने निर्णय पनि गर्यो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण प्रकृया अघि बढेपछि प्रदर्शन र माग गर्ने क्रम बढ्यो । संविधानमा हिन्दू राज्य उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै राप्रपा नेपालले राजधानीमा प्रदर्शन गर्यो । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि असहमति राख्दै ३३ दलिय मोर्चाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र दियो । ‘नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाले २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र नेपाली जनताको मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । साथै मुलुकलाई दीर्धकालीन रुपमा द्धन्द्धमा फसाउने नियत मस्यौदामा प्रस्टै देखियो’ , ज्ञापनपत्रमा उल्लेख थियो ।