एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच पाँच वर्षसम्म संवैधानिक अदालत राख्ने र आमा वा बाबु मध्ये एक जना नेपाली नागरिक भए उनीहरुका छोराछोरीलाई नेपाली नागरिकता दिनेमा सहमति भयो । शासकीय स्वरुपमा जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदवाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने किसिमको मिश्रित प्रणालीमा जानेमा दलहरु सहमति भएपनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारबारे टुंगो लागेन । राज्य पुनर्संरचनाबारे माओवादी, काँग्रेस र एमालेले छुट्टा–छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेपछि दलहरुबीच झन् दुरी बढ्यो ।

दलहरुबीच छलफल भइरहेको बेला सहमतिका लागि माओवादीले लिम्बुवान–मेची, किराँत–कोशी, ताम्सालिङ –इन्द्रावती, मधेश– विराट, नेवा–वागमती, तमुवान–गण्डक, मगरात–धौलागिरी, कर्णाली, सेती–महाकाली र थारुवान–लुम्बिनी प्रदेशको प्रस्ताव अघि सार्यो । माओवादीले संविधानसभामा छलफल र विभिन्न जाती जनजातीबाट आइरहेको धारणालाई लिएर पहिचानका आधारमा नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको बतायो । काँग्रेस र एमालेले भने माओवादीको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाए । काँग्रेस नेता रामशरण महतले माओवादीले संघीयतामा नाममा उपहास भएको आरोप लगाए । एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले माओवादीको प्रस्ताव आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए । तर, मोर्चाले भने विभिन्न जातजाती, भाषा र समुदायलाई सम्बोधन हुने गरी आएको भन्दै माओवादी प्रस्तावलाई समर्थन गर्यो ।

माओवादीले प्रस्ताव अघि सारेको अर्का दिन बसेको दलहरुको बैठकमा काँग्रेसले सात वटा प्रदेशको अवधारणा पेश गर्यो । पहिचान र सामथ्र्यका आधार काँग्रेसले कोशी, जनकपुर, बागमती, गण्डकी, कर्णाली, खप्तड र सिदार्थ प्रदेश प्रस्ताव गर्यो । काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको प्रस्तावले संघीयतालाई सफल बनाउने दाबी गरे । तर, काँग्रेसको प्रस्तावप्रति माओवादी र मोर्चाले आपत्ति जनाए । मोर्चाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले काँग्रेसको प्रस्ताव मधेश विरोधी भएको बताए ।

राज्य पुनर्संरचनाबारे छलफल भइरहँदा बसेको एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकले संघीयता सम्बन्धी सहमतिको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी स्थायी समितिलाई दियो । त्यसपछि एमालेले १२ वटा प्रदेशको प्रस्ताव अघि सार्यो । पहिचानका आधारमा एमालेले अघि सारेको प्रस्तावलाई माओवादीले सकारात्मक भनी टिप्पणी गर्यो । शासकीय स्वरुप र राज्यपुनर्संरचनाबारे सहमति नभएपछि दलहरुले विवाद समाधान गर्नका लागि छलफल गर्ने समय बढाए । तरपनि शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनाबारे दलहरुबीच सहमति हुन सकेन ।

मुख्य गतिविधीहरु