पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकी विघटन भएको डेढ बर्षपछि मुलुकमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीसहित ३३ दलिय मोर्चाको व्यापक अवरोध हुँदाहुँदै यसपटक निर्वाचन भएको थियो । तैपनि अघिल्लो संविधानसभाको तुलनामा यसपटक निर्वाचनका क्रममा मानवीय क्षति कम भयो । सबैभन्दा ठूला पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी निर्वाचनपछि तेस्रो पार्टीमा सिमिति हुन पुग्यो भने पहिलेको निर्वाचनमा दोस्रो भएको नेपाली काँग्रेस पहिलो र तेस्रो रहेको नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो पार्टी  हुन सफल भए । तर, निर्वाचनमा पराजित भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीलगायतका दलले निर्वाचनको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाउँदै छानविनको माग गरे । त्यतिमात्र होइन, छानविन नभए समानुपातिकमा सभासद्को नाम नदिने र संविधानसभामा पनि नजाने धम्की दिन थाले । दलहरुको आरोपलाई निर्वाचन आयोगले भने ठाडै अस्वीकार ग¥यो । निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ सिट ल्याएका काँग्रेस र एमालेका नेताले सहमतिको सरकार गठनको बहस चलाए । काँग्रेस वर्तमान राष्ट्रपतिलाई कायम राख्ने पक्षमा र एमाले नयाँ जनादेशअनुसार शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने पक्षमा देखिए । एकातिर कांग्रेस र एमालेवीच शक्ति बाँडफाँटमा तत्कालै सहमति हुने अवस्था देखिएन भने अर्काेतिर मतपरिणामले राजनीतिक खेलाडीहरुको हैसियत बदलिदिएपछि राजनीतिमा नयाँ खालका मुद्दा र विवाद देखिन थाले ।

निर्वाचन तयारी र बन्द

संविधानसभा निर्वाचनप्रति प्रतिवद्ध हुँदै सरकारले आफनो तयारी गरेपनि नेकपा माओवादी लगायतका दलहरु निर्वाचनको विपक्षमा थिए । नेकपा माओवादी लगायतको मोर्चाले स्वदेशी तथा विदेशी सबैलाई अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन बहिस्कार गर्नुंको विकल्प नभएको भन्दै बुझाउने प्रयास गर्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय समन्वयकर्ता जिमी म्याकगोल्डरिकको नेतृत्वको टोलीसँगको भेटमा माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्य र उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले ‘अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन बहिष्कार गर्नुबाहेक अरु विकल्प नरहेको’  बताएका थिए । म्याकगोल्डरिकको टोलीले भने आन्दोलन शान्तिपूर्ण रुपमा अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । बेलायत, अष्टे्लिया, जापान, बंगलादेश, ब्राजिल, इयू, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, रसिया, नर्वे, श्रीलंका, स्वीजरल्याण्ड, थाइल्याण्डका राजदूत तथा प्रतिनिधिले बन्दको संयुक्त रुपमा विरोध गरे ।