माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टरार्ईले शान्ति प्रक्रियाबारे सहमतिको नजिक पुगेको भन्दै छिट्टै सहमति हुने दाबी गरेपनि व्यवहारमा ठोस परिणाम आएन । काँग्रेस र माओवादीबीचको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेको वेला काग्रेसले एमालेसँग छलफल गर्यो । काँग्रेस र एमालेबीचको वार्ताले शान्ति र संविधानका विषयमा साझा अवधारणा तयार पार्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने माओवादी चाहिं आन्तरिक विवादमा परिरह्यो ।

पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद भइरहेका वेला भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री प्रभु साहलाई हिन्दु युवा संघ विरगञ्जका अध्यक्ष काशिनाथ तिवारीको हत्यामा मुख्य योजनाकार रहेको भन्दै पक्राउका लागि प्रहरीले पूर्जि काटेको मुद्दाले महत्व पायो । रक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले तराईका २२ जिल्ला अलग हुन सक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिबारेको मुद्दा पनि चर्कियो ।

दुवै मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले व्यवस्थापिका संसदको बैठक अवरुद्ध गरे । माओवादीको उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्ष रक्षामन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्ति विरुद्ध सडक आन्दोलनमा ओर्लिसकेको थियो । त्यसैवीच माओवादी संसदीय वोर्डको असोज २६ गतेको वैठकले रक्षामन्त्री भण्डारीले राजिनामा दिनुपर्ने निर्णय ग¥यो जसलाई त्यही दिन साँझ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पत्रकारहरुमाझ औपचारिक रुपमा सार्वजानिक नै गरे ।

सञ्चार माध्यममा निरन्तर समाचार र प्रतिपक्षी दलहरुको संसद अवरोधका गतिविधीका कारण गठवन्धन दलहरु रक्षामन्त्री भण्डारी र भूमिसुधार मन्त्री साहको विषयमा छलफल गर्न वाध्य भए । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र माओवादी नेतृत्वबीच असोज २८ को वार्तामा आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेपछि निर्णय गर्ने सहमति भयो । मन्त्रीद्धयको राजीनामाको मुद्दाले सबैतिर प्राथमिकता पाएपछि यो साता शान्ति प्रक्रियाको विषय ओझेलमा पर्यो ।

मुख्य गतिविधि