मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच विगतमा गरिएको सहमति कार्यान्यनबारे विवाद हुँदा संसद पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भयो । सहमतिलाई नै लिएर सत्तारुढ दलहरुबीच पनि समस्या देखा पर्यो । संविधान निर्माणबारे निरन्तर छलफल तथा संवाद भएपनि विवादित मुख्य विषयमा सहमति हुने वातावरण तयार भएन । सत्तारुढ दल एमाले र प्रतिपक्षी दलहरु एमाओवादी, राप्रपा लागयतका राजनीतिक दलहरु आन्तरिम विवादमा रुमलिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा नयाँ तरङ् ल्यायो । ढिलै भएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जना सभासद्को नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भयो ।

सहमति कार्यान्वयनमा कचपच हुँदा संसद अवरुद्ध
सत्तारुढ दल काँग्रेस, एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत आठ राजनीतिक दलबीच गत पुसमा चार बुँदे सहमति भएकोमा प्रतिपक्षीमा रहेका दलहरुले चालू अधिवेशनमा बजेट पेश भएपछि विगतका सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिए । त्यतिबेला दलहरुबीच शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्याउन प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु रहने गरी समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनबाट तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको एमाओवादी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गर्न चाहन्थ्यो । तर सार्वजनिक सभामा भने एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आफूहरुको उद्देश्य संयन्त्रको संयोजक नभएको बताए । त्यसमा एमाओवादीले तराई मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुलाई पनि समावेश गर्न चाहेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनबाट किनारामा पुगेका तराई मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दलहरु र संविधानसभामा रहेका साना दलहरु पनि संयन्त्रमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न चाहान्थे । किनकि उनीहरुले पहिलेदेखि नै संविधान निर्माणबारे तीन दलबीच हुने छलफल र सहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।