प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एकीकृत नेकपा माओवादीद्वारा प्रस्तावित मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएपछि पार्टीभित्र जारी विवाद झनै बढ्यो । मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले गरेको निरन्तर सदन अवरोध, आफ्नै पार्टी एमालेभित्रको विवाद र शान्ति प्रक्रियामा प्रगति नभएपछि राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री खनाललाई चौतर्फी दबाब पर्यो । यसबीचमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे केही छलफल त भए । तर, प्रगति भने खासै भएन ।

स्थायी समितिका वहमुत सदस्यको असहमति हुँदा–हुँदै माओवादीबाट प्रस्तावित नौ जना मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले २०६८ साल साउन १६ गते सपथ गराए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारले माओवादीलाई केही राहत मिल्यो । तर, पार्टीभित्र र प्रतिपक्षी दलहरुले भने त्यसको चर्का विरोध गरे । नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीवाट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर पाँच बुँदे सहमतिको उल्लघंन गरेको र सहमतिको वातावरण बिगारेको आरोप लगायो भने एमालेमा पार्टी अध्यक्षलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत उठयो ।

साउन २१ गते बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा महेन्द्र पाण्डेले अध्यक्षबारे छलफल हुने भए खनालले बैठकको समेत अध्यक्षता गर्न नमिल्ने माग गरे । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओली पक्षले पार्टीको निर्णय विपरित प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोमा कारवाही गर्नुपर्ने आवाज उठाए । यस अघि केन्द्रीय अनुशासन आयोगले अध्यक्षले अनुशासन उल्लघंन गरेको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्याउन निर्देशन दिएकाले पनि ओली नेपाल पक्षले अध्यक्षलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । अध्यक्ष खनाल पक्षले सपथग्रहण शान्ति र संविधानसँग जोडिएको र प्रधानमन्त्रीको स्वविवेक भएको भन्दै बचाउ गर्यो ।

उता, प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गर्ने कामलाई निरन्तरता दियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएकै दिन पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रक्रिया अघि नबढे साउन २८ गते राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि माओवादी असन्तुष्ट भएको थियो भने काँग्रेसले राजीनामाको मुद्दालाई अझ चर्कायो । माओवादीको भनाइ प्रधानमन्त्रीले आफूहरुसँग परामर्श नगरी शर्त अघि सारेर राजीनामाको मिति घोषणा गर्नु गलत थियो भन्ने रह्यो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने मिति तोकेपछि काग्रेसले पनि त्यसलाई आधार बनाएर छलफल अघि बढायो ।

शान्ति प्रक्रिया अघि नबढेको र संसद पनि अवरुद्ध भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउने निश्चित प्रायः भएपनि सहमति खोज्ने क्रममा प्रधानमन्त्री खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण लगायतका विषयमा दलहरुसँग छलफल शुरु गरे । उनले सेना समायोजन प्रक्रियामा ब्रेक थु्र गर्न माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई आग्रह गरे । शान्ति प्रक्रियामा केही प्रगति भए राजीनामा दिने समय पर सर्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई शान्ति प्रक्रियामा परिणामुखी कदम चाल्न आग्रह गरे । तर, माओवादीले तीन दलवीच सहमतिको प्रयास गर्ने भन्दै त्यसलाई पछि धकेलिदियो ।

साउन २५ गते शान्ति र संविधानमा अपेक्षित प्रगति नभएको स्वीकार गर्दै २८ गते राजीनामा दिने प्रतिबद्धता सहितको पत्र प्रधानमन्त्री खनालले ससदमा पठाए । त्यसपछि साउनको पहिलो सातादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको संसद बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सक्यो । राजीनामाबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा स्पष्ट पारेपछि माओवादी र काँग्रेसले भने आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गरे । २६ साउनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाबीच भएको वार्तामा दाहालले भदौ १४ गते भित्रमा माओवादी सेनाका लडाकूहरुको पुनःवर्गिकरण गर्ने निर्णय आफ्नो पार्टीले गरेको र संविधानसभाका सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने दलिल पेश गरे । काँग्रेस सभापति कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया अघि बढन नसकेको र काँग्रेसले मात्र त्यसलाई टुङ्गो लगाउन सक्ने भन्दै नेतृत्वमा दाबी गरे ।

दलहरुवीच जतिसुकै वार्ता भएपनि शान्ति प्रक्रियामा प्रगति भने हुन सकेन । र, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वविकेक अधिकार भन्दै माओवादी पन्छियो । शान्ति प्रक्रियामा प्रगति नभए राजनीनामा दिने भनी घोषणा गरिएको मिति नजिकिदै गर्दा काँग्रेसमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुने भन्ने विवाद बढ्यो । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरे भने उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू हुनुपर्ने दाबी गरे । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गरी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने सम्भावना कम रहेपछि देउवाले पौडेल विरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी समेत गरे ।

राजीनामा दिने समयसीमा सकिएको दिन प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभाको म्याद र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनबारे माओवादी र नेपाली काँग्रेससँग परामर्श गरे । प्रधानमन्त्री खनाल राजीनामा दिनुपर्ने नै भए तीन दलबीच सहमति भएपछि मात्र दिने पक्षमा थिए । दलहरुवीच सहमति जुटेन । काँग्रेसले संख्या, पद, पुनःस्थापना लगायतका विषयमा सहमति हुनुपर्ने अडान लिएपछि दलहरुबीच कुरा मिल्न नसकेको हो । बैठकमा शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनबारे प्रगति नभएपछि प्रधानमन्त्रीले दिने भनिएको राजीनामा रोकियो ।

यसबीचमा शान्ति प्रक्रियाले दलहरुबीच महत्व पाएपनि त्यसमा प्रगति हुन सकेन । काँग्रेसले केन्द्रीय समितिमा सात प्रदेश सहितको राज्यपुनर्संरचनाको प्रस्ताव पेश गरेर छलफल त चलायो तर त्यसको नाम र क्षेत्र भने स्पष्ट पार्न सकेन । दलहरु प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा केन्द्रीत भएकाले संविधान निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाँकी मुद्दाहरुमा छलफल समेत भएन । प्रधानमन्त्रीले अपेक्षा गरे अनुसार शान्ति प्रक्रिया अघि नबढेपछि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थालाई धेरै दिन टार्न सक्ने स्थिति थिएन । पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन अनुगमन विशेष समितिले सहमति कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा धेरै प्रगति हुन नसकेकाले पनि राजीनामा दिनका लागि प्रधानमन्त्री खनाल थप दबाबमा परे ।

मुख्य गतिविधि