एकीकृत नेकपा माओवादीले भदौ ८ गते आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भए ४५ दिनभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहितको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन नभएपनि माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै भट्टराईले ४५ दिनभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत कामलाई सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । त्यसपछि हतियार राखिएको कन्टेनरको साँचो बुझाए लगपनि शान्ति प्रक्रियाका अन्य काम अघि बढन सकेन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ६६औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफू शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई टुंगो लगाउन केन्द्रीत भएको बताए । तर, स्वदेश आएलगत्तै भट्टराईले बोलि फेरे । विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग भने, ‘राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको ४५ दिनपछि शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न हुनेछन भनेको हुँ ।’ उनको यो भनाईलाई नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरुले माओवादी र प्रधानमन्त्री दुवै आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको रुपमा लिए । यसले गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीदलहरुबीच थप अविश्वास बढ्यो । परिणामस्वरुप शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा प्रगति भएन ।

त्यसैवीच रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले तराईको २२ जिल्लाले निर्णय गरे टुक्रिन सक्ने भनी दिएको अभिब्यक्ति र भुमीसुधारमन्त्री प्रभु साहलाई वीरगञ्जका काशीनाथ तिवारी हत्याकाण्डको आरोप लागेको भन्दै प्रतिपक्षीहरुले मन्त्रीद्धय भण्डारी र साहले राजिनामा दिनुपर्ने माग गरे । उनीहरुले फौजदारी अभियोग लागेको र राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विरोध चर्काएपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका कुरा गौण भए ।

मुख्य गतिविधि