एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वहालवाला प्रधान न्यायधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव ल्याएपछि यो महिनाभरी त्यही प्रस्तावको पक्ष÷विपक्षमा वहस भइराख्यो । माघ २० गते हेटौडामा शुरु भएको पार्टीको सातौं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै दाहालले महाधिवेशनले राजनीतिक निकासको नया“ फर्मुला ल्याउने बताए । त्यस्तो फर्मुला सबैलाई मान्य हुने बताएपनि दाहालले त्यसलाई प्रष्ट पारेनन् । तर, माघ २५ मा महाधिवेशन हलमा नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे । महाधिवेशनमा प्रस्तुत यो प्रस्तावलाई बन्दसत्रबाट पारित पनि गरियो ।

दाहालले वहालवाला प्रधान न्यायधीशको नेतृत्वको प्रस्ताव अघि सार्ने वित्तिकै यसको पक्ष र विपक्षमा वहस सुरू भयो । कानुनविद्हरुले संविधान संशोधन नगरी बहालवाला प्रधानन्यायधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने बताए । पुर्व प्रधान न्यायधीश राम प्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘प्रधान न्यायाधीश संसदको सदस्य नभएकाले यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानले नै छेकेको छ । छोटो समयका लागि दलहरु संविधानसभा ब्युताएर संविधान संशोधन गर्न सहमत भए भने चाहिं अर्कै कुरा हो ।’ त्यस्तै अर्का पुर्व प्रधान न्यायधीश अनुपराज शर्माको भनाई पनि उस्तै रह्यो । उनले भने, ‘अहिलेको संविधानमा मानवअधिकार आयोगवाहेक सरकारको कुनै अंगमा पनि प्रधान न्यायाधीश र सर्वाेच्चका न्यायधीश रिटायर्ड भएपछि पनि बस्न पाउने प्रावधान छैन । त्यसो हुनाले संविधान संशोधन गरे मात्रै प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रधान न्यायधीशलाई बाटो खुल्छ ।’ यसरी पुर्व प्रधान न्यायधीश लगायतका कानुनविद्हरू एमाओवादीले ल्याएको प्रधान न्यायधीशलाई सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी दिने प्रस्तावको विपक्षमा उभिए ।