२०६९ साल जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएपछि राजनीतिक दलहरुबीच टकराव अझ बढ्यो । सरकारले २०६९ साल मंसिर ७ गते संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपनि दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा निर्वाचन गर्ने वातावरण तयार भएन । धेरै समय उनीहरु एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप गर्नमा केन्द्रीत भए । यसबीचमा सहमतिका लागि पटक–पटक प्रयास गरेपनि सत्तापक्ष र विपक्षी आ–आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् । बरु, एक अर्कोविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागे । यसले मुलुकको राजनीतिलाई सहमतिभन्दा पनि थप धुव्रीकरणमा धकेल्यो ।

मुलुकमा देखिएको राजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवले अग्रसरता लिएर सहमतिका लागि दबाब दिएपनि दलहरुमा देखिएको सत्ता केन्द्रित राजनीति त्यसका लागि मुख्य बाधक बन्यो । राष्ट्रपतिको आग्रह तथा सुझावलाई समेत वेवास्ता गरी सहमति गर्न असफल दलहरुले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत आफ्नो अनुकुल उपयोग गर्ने प्रयास गरे । यसले गर्दा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पनि बेला–बेलामा दरार सिर्जना हुन पुग्यो । एकअर्कालाई गम्भीर आरोप लगाउने र नेतृत्व अस्वीकार गरेपनि राजनीतिक दलहरुले भेटघाट र वार्तालाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन् । दलहरुबीच सहमति पनि हुन नसकेको र पूर्व घोषित समयमा निर्वाचन पनि हुन नसकी सरकारले आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरे । सरकार, संविधान, निर्वाचन लगायतका विषयमा अल्झेका दलहरुले राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार समयमा सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको नाम दिन सकेनन । र, त्यसपछि दलहरुको आग्रहमा राष्ट्रपतिले समय थप्ने श्रृंखला शुरु भयो ।

दलिय आरोप–प्रत्यारोप 

सरकारले संविधानसभाको नयाँ मिति प्रस्ताव गर्नासाथ दलहरुबीचको विवाद झन् बढ्यो । सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीले राजीनामा दिए । दलहरुबीच छलफल नै नगरी एकलौटी रुपमा संविधानको निर्वाचन घोषणा गरिएको भन्दै उनीहरुले राजीनामा दिएका हुन् । ‘संविधान निर्माणका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरुका बीच २०६९ जेठ २ गते सहमति भएपश्चात पाँचबुँदे सहमति अनुरुप हाम्रो पार्टी वर्तमान सरकारमा सहभगी भएको यहाँलाई विदितै छ’, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राजीनामा पत्रमा भनेका छन–‘तर उक्त सहमतिबाट एनेकपा (माओवादी) पछि हटेको र संविधान निर्माणको सन्दर्भमा सहमति गर्न गरिएका अनेकन प्रयासहरु एनेकपा (माओवादी)को अनिच्छा र हठका कारणले असफल भएको परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सरकारमा रहिरहनुको औचित्य समाप्त भएको छ ।’

नेपाली काँग्रेसले संविधानसभा विघटनअघि सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गर्नु, एमाले र राप्रपाले पनि सरकार छोडेपछि सर्वदलिय सरकारको स्वरुप बदलियो । त्यसपछि भने दलहरुले संविधानसभा विघटनको दोष पनि एक अर्कालाई लगाउन थाले । संविधानसभा विघटन भएपछि काँग्रेस, एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिकका शरतसिंह भण्डारी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्रमा ‘संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुका साथै अन्य आवश्यक प्रबन्ध गरी सहमतिका साथ जानुका साटो सरकारले सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गरेको’ आरोप लगाउँदे भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्यबाट विश्वमै अनुपम रुपमा रहेको समावेशी समानुपातिक संविधानसभा भंग भएको छ । प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित संविधानसभा भंग गरी निरंकुश किसिमले सत्ता कब्जा गर्ने दुरासयका साथ उद्यत रहेको स्पष्ट भएको छ ।’