संविधानसभा विघटन
संविधान जारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पूरा नगरी संविधानसभा विघटन भयो । चारवर्षसम्म प्रयास गर्दापनि दलहरुले संविधान जारी गर्न सकेनन् । पछल्लिो समयमा मूलतः एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नेतृत्वले संविधान निर्माणका विवादित विषयमा छलफल गरेका थिए । तर, उनीहरुको प्रयासबाट ठोस परिणाम आएन । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नमा दलहरु सहमत भएपनि प्रदेशको नाम एकल जातिय पहिचान कि बहुजातिय पहिचानबाट राख्ने भन्नेमा तिव्र मतान्तर थियो । माओवादी र मधेशी मोर्चा एकल पहिचानको पक्षमा थिए भने काँग्रेस र एमाले बहुपहिचानको पक्षमा थिए । त्यसमा सहमति नभएपछि दलहरुले विकल्पबारे छलफल गरे । त्यसमा दलहरुबीच सहमति भएन । दलहरुबीच सहमति नभएकाले नै संविधानसभाको बैठक समेत बस्न सकेन । राजनीतिक दलहरुबीच छलफल हुँदाहुँदै समय निर्क घर्किसकेका थियो । त्यहीँबीचमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आगामी मंसीर ७ गतेका लागि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरे । र, संविधानसभाको म्याद समाप्त भयो ।

राजनीतिक मुद्दाः

दलिय आरोप प्रत्यारोप : संविधानसभाको नयाँ मिति प्रस्ताव गर्नासाथ दलहरुबीचको विवाद झन बढ्यो । सरकारमा सहभागी एमाले र राप्रपाका मन्त्रीले राजीनामा दिए । संविधानसभा विघटनको दोष पनि एकअर्कालाई लगाउन थाले । संविधानसभा विघटन भएपछि काँग्रेस, एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरम, फोरम लोकतान्त्रिकका शरतसिंह भण्डारी, राजपाका सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगी ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्रमा ‘संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि संविधानसभामा आवश्यक संशोधन गर्नुका साथै अन्य आवश्यक प्रबन्ध गरी सहमतिका साथ जानुका साटो सरकारले सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गरेको’ उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्यबाट विश्वमै अनुपम रुपमा रहेको समावेशी समानुपातिक संविधानसभा भंग भएको छ । प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित संविधानसभा भंग गरी निरंकुश किसिमले सत्ता कब्जा गर्ने दुरासयका साथ उद्यत रहेको स्पष्ट भएको छ ।’

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काँग्रेस र एमालेका कारण संविधानसभा विघटन भएको आरोप लगाए । ‘सारमा भन्दा नेपाली जनताको सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी संविधानका लागि लडेका थियौ । र, त्यो पहिचान सहितको संघीयताको स्थापना गर्ने कि नगर्ने विषयमा गएर अन्तरविरोध संकेन्द्रीत हुन पुग्यो । देशलाई पहिचान सहितको संघीयतामा जान दिन नचाहने एकात्मकवादीहरु घोर पुरातनवादी र यथास्थितिवादीहरुले संविधानसभालाई सफल हुन दिएनन्’–माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप थियो, ‘काँग्रेस–एमालेका साथीहरु संघीयताको मर्म बुझ्न असफल हुनुहुन्छ र हुनुभयो पनि । नेपालमा विभेदको अन्त्य गर्न संघीयता चाहिएको कुरा उहाँहरु बुझ्नुहुन्न, संघीयता भन्न बित्तिकै तर्सिेनुहुन्छ । एउटा समस्या त्यसका कारण पनि प¥यो ।’
काँग्रेसले भने संघीयतामा माओवादीले बखेडा झिकिरहँदा समस्या आएको आरोप लगायो । ‘हामीले पहाडमा दुईवटा संयुक्त पहिचानलाई एकै ठाउँमा मिलाएर लिम्बु र राई बसोबास क्षेत्र, नेवार र तामाङ क्षेत्र, गुरुङ र मगर बसोबास क्षेत्र र सिजा डोटयाली सभ्यतालाई एकै ठाउँमा राखेर चार प्रदेश बनाऔ भनेको हो । त्यति गर्दा सबैको सहमतिमा बनेका दुई मुख्य आधार पहिचान र सामथ्र्य दुवै पूरा हुने हाम्रो तर्क हो’, काँग्रेसको आरोप छ, ‘तर, पहिचान र सामथ्र्य दुवैलाई उपेक्षा गरेर मनोगत रुपमा माओवादीले १४ प्रदेशमा अनावश्यक अडान लिएकै कारण पहाडमा एकल जातिय पहिचानका ८ र तराई मधेशमा भने संयुक्त पहिचानका २ प्रदेशको विल्कुलै अव्यवहारिक र असन्तुलित खालका प्रदेश निर्माण योजना अघि सार्यो ।’

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अग्रगामी र यथास्थितिवादी सोचवीचकै अन्तरविरोधका कारण संविधानसभा विघटन भएको आरोप लगाए । एमालेले संविधानसभा विघटन हुनुमा माओवादी मुख्य दोषी भएको आरोप लगायो । पत्रकार सम्मेलन गरी एमालेले भन्यो–‘यो निर्णय कुनै आकस्मिक, बाध्यात्मक र अप्रत्यासित थिएन । यो माओवादी सर्वसत्तावादको एउटा अभिव्यक्ति मात्रै हो र उसले विघटनपछिको शून्यतामार्फत् बन्दुकबाट प्राप्त हुन नसकेका, प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गर्न नसकेका र कथित सहरी विद्रोहबाट समेत स्थापित हुन नसकेका आफ्ना एजेण्डालाई पूरा गर्न चाहेको छ ।’
काँग्रेसले पनि माओवादीले षडयन्त्रमूलक ढंगबाट संविधानसभा विघटन गरेको आरोप लगायो । काँग्रेसले ‘नियोजित रुपमा सत्ता कब्जा गर्ने एनेकपा (माओवादी)को षडयन्त्रबाट नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित ऐतिहासिक संविधानसभा हठात अवसान भएको र संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद, राजनीतिक सहमति र संवैधानिक प्रक्रियालाई छलेर सरकारले कपटपूर्ण ढंगले एकलौटी गरेको निर्वाचन घोषणाले देशलाई गम्भीर संवैधानिक र राजनीति संकटतर्फ धकेलेको भन्दै सरकारको कदमलाई असंवैधानिक, प्रतिगामी र निरङकुश’ भनी टिप्पणी ग¥यो । उता, माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले भने संविधानसभा विघटन हुनुमा आफ्नै पार्टीका शिर्ष नेताहरु सबैभन्दा बढी दोषी रहेको आरोप लगाए ।

दलिय धुव्रीकरण : संविधानका विषयवस्तुमा पनि माओवादी र मोर्चाका धेरै नजिक थिए भने काँग्रेस र एमालेबीच बढी घनिष्टता थियो । सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गर्नासाथ त्यसको पक्ष र विपक्षमा तीव्र धुव्रीकरण सुरु भइहाल्यो । सरकारको कदम विरुद्ध काँग्रेस, एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरम, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक (शरतसिंह भण्डारी) तत्कालै एकजुट भए । २०६९ साल जेठ १५ गते काँग्रेस, एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी र नव नेपाल निर्माण पार्टीको बैठक बस्यो । बैठकले माओवादी र सरकारको विरोध गर्दै भन्यो –‘सहमति भइसकेको विषयहरुलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने र बाँकी विवादित विषयहरुलाई रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट टुंगो लगाउने अथवा नयाँ जनादेशको लागि निर्वाचनमा जानका लागि संविधान संशोधन गरी उपयुक्त वैधानिक व्यवस्था मिलाउनका लागि सभामुख समेतको सहमतिमा संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा समेत तयार भएको अवस्थामा अन्यन्त आपत्तिजनक र षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दलहरु एवं सांसदहरु समेतलाई गुमराहमा राखी संविधानसभाको अन्त्य गर्ने कार्यको भत्र्सना गरेको छ ।

सरकारका कदम विरुद्ध विपक्षीहरु थप सक्रिय भए । संविधानसभा विघटन भएको अर्काे दिनमा आयोजित बैठकमा १५ राजनीतिक दल उपस्थित भए । उनीहरुले संविधानसभा विघटनमा माओवादी दोषी रहेको भन्दै सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरे भने राजनीतिक संकटको निकासका लागि राष्ट्रिय सरकारको गठन र त्यसले गर्ने निर्वाचन भएको निष्कर्ष निकाले । सोही दिन भएको सत्ता पक्षीय गठबन्धनले आयोजना गरेको बैठकमा १६ वटा राजनीतिक दलको सहभागिता रह्यो । बैठकले निर्वाचन गराउने सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै भन्यो– ‘यो निर्णय संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला अनुरुप छ । हामी यसलाई स्वागत गर्छाै, संविधानसभा विघटन हुने तत्कालिन स्थितिमा पुन जनताको जनादेश लिँदै संविधानसभाको अर्काे चुनाव गराउनु नै सरकारको बाध्यता थियो ।’ सत्ता पक्षीय गठबन्धनले निर्वाचनलाई जोड दिएपछि विपक्षी गठबन्धनले सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरे । राजनीति दलहरु झै विभिन्न संघ संस्थाहरु तथा व्यक्ति पनि निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारको पक्ष र विपक्षीमा धुव्रीकृत भए ।
जवाफदेहिता कसको ?

संविधानसभाको विटघनपछि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले विना हिच्किचावट त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने थियो । तर, सबै दलले आ–आफ्नो कमजोरीलाई सजिलै स्वीकार गरेनन् । संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माणमा आफूहरु असफल भएको भन्दै त्यसका लागि दुःख व्यक्त गरे । उनले आफ्नो हिस्सामा पर्ने जिम्मेवारी मात्रै लिने बताए । ‘…संविधानसभाको एक जिम्मेवार सदस्य, संविधानसभाको प्रतिनिधित्व गर्ने एक राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेता तथा यस कालखण्डको मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले तोकिएको अवधीमा संविधान जारी गराउन नसक्दा मैले लिनुपर्ने जिम्मेवारीको हिस्साको उत्तरदायित्व महशुस गर्दै सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति क्षमा याचना गर्दछु ।’ माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि माफी माग्दै भने–‘यस सन्दर्भमा हामी कमजोरीबाट मुक्त छौ भन्ने हाम्रो मनासाय होइन । हामीबाट पनि गल्ती भएका छन् । हामी नेपाली जनतासँग त्यसका लागि विनम्रतापूर्वक माफी माग्दछौ । र, फेरि पनि संविधानसभाको चुनाव गराएर जनतामा गएर नै हामी यो गल्ती कमजोरीलाई सच्चाउँदै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न चाहान्छौ । सत्ता पक्षिय गठबन्धनले संविधानसभा विघटन हुनुलाई दुःखद छ मात्र भन्यो ।

संविधानसभा विघटनमा माओवादीलाई दोष लगाउँदै आएका काँग्रेस र एमालेले आफ्नो तर्फबाट केही न केही कमजोरी भएको भन्ने स्वीकार गरेनन् । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र संवैधानिक समितिका निलाम्बर आचार्यले पनि संविधानसभा विघटनमा आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेनन् । एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली र उषाकला राईले सञ्चार माध्यमबाटै आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरे । ‘हामीले तपाइहरुलाई नयाँ संविधान दिन सकेनौ । झण्डै ७५ वर्षदेखिको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको यो सर्वाेच्च प्राप्ति, तपाइ हाम्रा सपना गाँसिएको यो सर्वाेत्तम निकाय, नेपालको भविष्यको रेखाचित्र कोर्ने यो सुन्दर आर्ट हामीले सफल पार्न सकेनौ’, ज्ञवाली लेखेका छन्, ‘तर मलाइ जीवनकै एउटा पीडादायी क्षणको यो अनुभुतिले निकै आहत तुल्याएको छ । तपाईहरुको एकजना प्रतिनिधिको हैसियतले म तपाइहरुसँग विनम्रतापूर्वक हात जोडछु र तपाईहरुलाई निराश तुल्याएकोमा आत्मालोचित हुन्छु ।’

संवैधानिक मुद्दा

विवाद अधिकारको : संविधानसभा विघटन भएपछि कार्यकारी अधिकारबारे विवाद शुरु भयो । बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कार्यकारी अधिकार आफूमा भएको दाबी गरे । उनले भने–‘अन्तरिम संविधान अनुसार देशको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ । अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट रुपमा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित छ । त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि दुविधा हुन्छ भन्ने लाग्दैन । मेरो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ । संविधानले मार्गनिर्देश गरेको पनि यही हो ।’ त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार आफूमा भएको दाबी गरे ।

एमालेले भने त्यसलाई स्वीकार गरेन । एमालेको निष्कर्ष थियो, ‘जनप्रतिनिधि निकायलाई कायम राखी संवैधानिक बाटोबाटै नयाँ जनादेशमा जाने उपयुक्त बाटो रहँदारहँदै पनि मुलुकलाई संकटतर्फ अघि बढाउने माओवादी नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक र राजनीतिकरुपमा आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको छ ।’ त्यसपछि एमाले अध्यक्ष खनालले घोषित निर्वाचन हुन नसक्ने पनि प्रष्टयाए । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी संविधानसभा बिघटन भएको अवस्थामा वर्तमान सरकार कामचलाउ अवस्थामा रहेको निष्कर्षका साथ यस्तो सरकारबाट वर्तमान चुनौतीको सामना गर्दै सहमतिका साथ संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।’
काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पनि सरकारको हैसियत समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्यो । ‘…वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई सत्तामा रहिरहने कुनै संवैधानिक र राजनैतिक आधार नभएकाले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गरी सत्ता छोडनुपर्छ ।’ विपक्षी गठबन्धनको बैठकले पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईको संवैधानिक र नैतिक हैसियत समाप्त भएको ठहर गर्यो । र, भन्यो–‘संवैधानिक आधार समाप्त भइसकेका प्रधानमन्त्रीको हैसियत ‘काम चलाउ’ मा भएको र उनीबाट भएको निर्वाचनको घोषणाले विधिको शासन र संवैधानिक प्रकृयामाथि आधात पुगेको छ ।’
यस्तै विपक्षी गठबन्धनले संविधानसभा विघटन भएको र सरकारले राजनैतिक एवं संवैधानिक हैसियत गुमाएको बताएपनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने त्यसलाई स्वीकार गरेनन । उनले भने, ‘मलाइ के लाग्छ भने यो कुनै संवैधानिक संकटको विषय होइन । हामी भ्रममा नपरौं । अहिले कुनै संवैधानिक संकट आएको छैन । चार वर्षभित्र संविधान बनाउन सकेनौ, सर्वाच्चले अब नथप भन्यो, नयाँ चुनावमा जाउ भन्यो, हामीले त्यही गर्यौ । अनि संवैधानिक संकट कहाँबाट आउँछ ? यो बाहियात कुरा हो । संवैधानिक संकट छैन ।

विभिन्न पार्टी तथा संघसस्थाका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन आग्रह गरिसकेका थिए । विपक्षी गठबन्धनले ज्ञापनपत्र बुझाइ संविधानको धारा ३६ (क) अनुसार संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने प्रावधानलाई समेत ध्यानमा राख्दै उपयुक्त कदम चाल्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरे । उनीहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि पहल थाल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे । जवाफमा राष्ट्रपतिले भने–‘अहिले संसद र संविधानसभा छैन । मैले भन्ने संविधानसभा अध्यक्षलाई हो । उहाँ पनि संविधानतः पदमुक्त भइसक्नुभयो । अब त्यो अवस्था छैन । म संविधानभन्दा बाहिर जान सक्दिन ।’

यता राष्ट्रपतिले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः समाप्त भएको स्पष्ट पारे । राष्ट्रपति कार्यालयले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (७) मा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने विभिन्न ४ वटा अवस्था उल्लेख गरिएको र सो उपधाराको खण्ड (ख) मा ‘निज व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेमा’ भन्ने वाक्यांश रहेको छ । ‘माथिको व्यहोराबाट संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको अस्तित्व समाप्त भइसकेको स्थितिमा व्यवस्थापिका संसदको सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनी निर्वाचित हुनु भएका तत्कालिन संविधानसभाका माननीय सदस्य डा बाबुराम भट्टराईको सदस्यता समेत संविधानसभाको समाप्तिसँगै स्वतः समाप्त हुन गएको’ भनी उल्लेख गरियो । यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) मा ‘उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएपनि अर्काे मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ’ भनी उल्लेख भएको हुँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिले संवत २०६८ साल भाद्र १२ गतेका दिन तत्कालिन संविधानसभाका माननिय सदस्य डा बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्लाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्काे मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न स्मरण गराउनु भएको छ, उल्लेख गरियो । त्यसपछि पनि विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा अहिलेका राजनीतिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको हो । सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच द्वन्द्व तिव्र छ । तसर्थ अहिलेको राजनीतिलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच पुनः नयाँ सहमति जरुरी छ ।

मुख्य गतिविधि