शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे राजनीतिक दलहरुबीच छलफल भएपनि यस अवधिमा कुनै प्रगति भएन । भदौ २७ गते संविधानसभा संवैधानिक समितिको बैठक बस्यो जहाँ नेपाली काँग्रेसले शर्त राख्यो–‘शान्ति प्रक्रियामा थप काम नभए संविधान निर्माणको काम अघि बढ्न दिदैनौ ।’ प्रधानमन्त्री बाबुराम भटटराईले संविधान निर्माणमा कुनै शर्त नराख्न काँग्रेसलाई आग्रह गरेपनि काँग्रेस नेताहरु आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् । माओवादीबाट पटक–पटक धोका भएकाले शान्ति प्रक्रियामा ठोस काम भएपछि मात्र संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने काँग्रेस नेताहरुको भनाइ रह्यो । त्यसपछि संवैधानिक समितिको बैठक पनि अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरियो । शान्ति प्रक्रियासँग जोडेपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया पूर्ण रुपमा ठप्प भयो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी नेकपा एमालेले भन्यो–‘शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्दासम्म नयाँ संविधान जारी हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । संविधान लेखनमा वाञ्चित प्रगतिका लागि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र एकीकृत नेकपा माओवादी आफ्नो पूर्व अडानबाट लचिलो भएर प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।’ यता,संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले शान्ति र संविधान अन्तरसम्बन्धित भएकाले सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । उनले शान्ति र संविधान निर्माणप्रति सरकार इमान्दार भएको दाबी गर्दै सहयोग गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह पनि गरे ।

शान्ति प्रक्रियाबारे विवाद सल्टाउन भदौ २८ गते बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा काँग्रेस नेताहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले लडाकुहरुको पाँच दिनभित्र पुनःवर्गिकरण गर्ने प्रस्ताव गरे ।काँग्रेसले समायोजन गर्ने लडाकुको संख्या, मापदण्ड, ढाँचा तथा कब्जा सम्पत्ति फिर्तासमेतका विषयमा प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान लिएपछि वार्ता विफल भयो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा प्रक्रिया अघि बढन नकसेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम नगर्न नदिए राजीनामा दिने चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई बल पुग्ने गरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सहमतिका लागि काग्रेस र एमालेले साथ नदिए एकतर्फी रुपमा भएपनि पुनवर्गिकरण प्रक्रिया अघि बढाउने उद्घोष गरे । पार्टीभित्र उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनायो भने काँग्रेस र एमालेले पनि प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै सरकार र माओवादीप्रति थप आशंका व्यक्त गरे ।

भदौ ३० गते संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले ‘सहमति भएका कुरा कार्यान्वयन गर्दै जाने र बाँकी कुरामा सहमति खोज्दै जाने’ भन्दै ‘कमसेकम समायोजनको मोडालिटी, पुनस्र्थापना प्याकेज र समायोजनमा जानेका मोटामोटी संख्या किटान गरेर पुनवर्गीकरणको प्रक्रिया थाल्न’ आग्रह गरे । तर, काग्रेस र एमालेले प्याकेजमा नै समाधान खोज्नुपर्ने अडान राखेपछि सहमति हुन सकेको छैन ।

मुख्य गतिविधि