चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको शीर्ष नेता रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले शाही सरकारका बेला मुख्य सचिव रहेका अत्यन्तै विवादास्पद लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस ग¥यो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि उनको पनि आलोचना भयो । संविधानसभाको निर्वाचनबारे पनि अन्योल कायमै रह्यो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी तयारीलाई अघि बढाएपनि राजनीतिक दलहरु संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशको विवादमा अल्झिए । तर, निर्वाचनलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्न भने उनीहरु पछि परेनन् । त्यस अतिरिक्त दलहरु एकअर्कालाई आक्षेप लगाउने र चेतावनी दिने तहमा समेत ओर्लिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचनका लागि व्यापक तामझाम गरिएपनि विवादका कारण अन्तिम समयमा स्थगित हुन पुग्यो ।

लोकमानसिंह प्रकरण
सर्वाच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भएपछि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे माओवादी, काँग्रेस, एमाले र मोर्चाले छलफल चलाए । दलीय भागबण्डा अनुसार निर्वाचन आयोग एमालेको, महालेखा परीक्षकमा काँग्रेसको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग माओवादीको पोल्टामा प¥यो । अरु संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि विवाद नभएपनि अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंहको नाम चर्चा चलेदेखि नै विरोध शुरु भयो । त्यसबारे राजनीतिक दल, मिडिया, नागरिक समाज पक्ष÷विपक्षमा प्रस्तुत भए । विरोध भएपनि नियुक्तिका लागि दलहरु पछि हटेनन् । उच्चस्तरीय संयन्त्रमा माओवादी, काँग्रेस, एमाले र मोर्चाका नेता कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सहमत भए ।