निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै आएका राजनीतिक दलहरु लामो समयको प्रयासपछि  संविधानसभामा जान तयार भए । व्यापक विरोध र असन्तुष्टीकावीच राजनीतिक दलहरु समानुपातिकतर्फको सूची टुंगो लगाउन सफल भए । साथसाथै त्यसले राजनीतिक दलमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गर्यो । त्यति मात्र होइन, संविधानसभाको बैठक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमध्ये कसले बोलाउने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भयो । नयाँ जनादेशअनुसार शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्ने विषयमा मूलतः नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच सहमति हुन सकेन । सहमतिका नाममा समानुपातिकतर्फको नाम टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँदा संविधानसभाको बैठक पर धकेलियो ।  दलहरुबीच सहमति पनि नहुने र बैठक बस्न पनि ढिला हुँदा नयाँ सरकार गठन हुन सकेन । राजनीतिक दलहरुबीच तत्काल सहमति भई प्रक्रियाअनुसार एकपछि अर्का काम नभएपछि संविधानसभा निर्वाचनमा जनतामा देखिएको उत्साह क्रमशः हराउँदै गयो ।