संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिव तीन महिनापछि मात्रै नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन भयो । काँग्रेसले सर्वदलिय अर्थात संविधानसभा रहेका सबै दल सहभागी भएको सरकार गठन गर्न प्रयास गरेपनि सफल नभएपछि एमालेलगायत केही दलको समथर्नमा बहुमतीय सरकार गठन भयो । तर, सत्ता बाडफाँडको विषयलाई लिएर काँग्रेस र एमालेबीच शुरुमै राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन । गृह मन्त्रालयको विषयमा काँग्रेस र एमालेबीच विवाद हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिला हुन पुग्यो । यसबीचमा संविधान निर्माणसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका केही काम त भए । तर, ती अत्यन्तै धिमे गतिमा थिए । एमाओवादी र एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने माग उठाएपनि समयक्रमसँगै सो मुद्धा शिथिल हुँदै गयो । संविधानसभा निर्वाचनमा संस्थागत धाँधली भयो भन्दै छानबिन गर्न माग गर्दै आएको एमाओवादीले त्यसलाई संसदमा समेत प्रभावकारी रुपमा उठाउन सकेन ।