एकीकृत नेकपा माओवादीले हतियार राखिएका कन्टेनरका साँचो सेना समायोजन विशेष समितिको अनुमगन समितिलाई बुझाएपछि संविधान निर्माणको काम पनि पुनः अघि बढ्यो । संविधानसभामा विवादास्पद मध्येको महत्वपूर्ण मुद्दा राज्य पुनर्संरचनाबारे संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिमा छलफल सुरु भयो । तराई मधेश केन्द्रीत दलरुले भने झै माओवादी र एमालेले समेत समय कम भएको बताउदै विज्ञ समूह बनाउनुपर्र्नेमा जोड दिएपछि नेपाली काँग्रेसलाई पनि थप दबाब पर्यो ।

संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिमा छलफल हुँदा पनि काँग्रेसका नेताहरु विज्ञ समूह बनाउन सकारात्मक भए । तर उनीहरुले ‘केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल गरेपछि राज्यपुनर्संरचनाबारे स्पष्ट धारणा पेश’ गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । २०६८ साल भदौ १९ गते भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको वैठकमा धेरै नेताहरुले संविधान संशोधन गरी विज्ञ समूह बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए । तर, यसबीचमा शान्ति प्रक्रियाबारे थप काम भने भएन । काँग्रेस नेताहरुले माओवादीले साँचो बुझाएपनि शान्ति प्रक्रिया अघि वढाउन माओवादी त्यति इच्छुक नभएको आरोप लगाए ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा काग्रेस नेताहरुले शान्ति प्रक्रिया अघि नबढाई संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गति दिदा पछि समस्या आउनेमा नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए । त्यसैबीच काँग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच भएको छलफलले शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेमा शंका व्यक्त गरे । ‘शान्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दासम्म संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउने’ विषयमा काग्रेस र एमाले नेताहरुवीच सहमति नै भयो ।
‘वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी वैकल्पिक व्यवस्थाबारे छलफल गर्न तयार भएतापनि शान्ति प्रक्रियाका मूलभुत कुराहरु लडाकु समायोजनको मोडालिटी, मापदण्ड तह निर्धारण, संख्या निर्धारण, राहत प्याकेज, द्धन्द्ध पीडितिहरुलाई राहत र क्षतिपूर्ति जस्ता कार्यहरु सहमति गरी तत्काल ठोस रुपमा अघि बढाएपछि मात्र उत्त विज्ञ समूहहरुको समिति गठन गर्नु उपयुत्त हुने कुरा नेपाली काँग्रेस ठहर गर्दछ’, भदौ २२ गते बसेको काग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो ।

काँग्रेसले सर्त सहित प्रस्ताव पारित गरेको भोलीपल्ट संवैधानिक समिति अन्र्तगतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक बस्दै थियो । बैठक शुरुअघि नै काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफनो निर्णय अन्य दलका नेताहरुलाई वितरण गरे । उपसमितिका संयोजक पुष्पकमल दाहालले काँग्रेसको निर्णय र नेताको शैलीप्रति आपत्ति जनाए । सर्त राखेर बैठकमा आउने हो भने सहमति हुन नसक्ने भन्दै दाहालले उपसमिति नै विघटन गर्न माग गरे जसका कारण छलफल राम्रोसँग अघि बढन सकेन । बैठक स्थगीत गरियो । माओवादीले शान्ति प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै काँग्रेस र एमालेले शर्त राखेपछि संविधान निर्माणको काम एकाएक अवरुद्ध हुन पुग्यो ।

मुख्य गतिविधि