संविधान जारी गर्नका लागि वातावरण तयार पार्ने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल भयो । राजनीतिक दलका नेताहरुले माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने बताएपनि व्यवहारमा त्यसको छनक देखिएन । धेरै समयको विवादपछि संविधानसभा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पुग्यो । संविधानका विवादित विषयलाई के गर्ने विषयमा संविधानसभामा छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । जसका कारण संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्योलमा रह्यो । संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादी दलबीच पटक पटक बैठक भएपनि त्यसबाट ठोस परिणाम आउन सकेन । प्रतिपक्षी दलहरु आन्दोलनतर्फ केन्द्रीत भए भने माघ ८ गते संविधान जारी गर्न भन्दै विभिन्न संघसंस्थाहरुले दबाबमुुलक कार्यक्रम बढाए । तरपनि संविधान बन्ने र जारी हुने आधार तयार भएन ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कसरत

एमालेले संविधान जारी हुनुभन्दा अघि राष्ट्रिय सहमति संयुक्त सरकार बनाउने कसरत ग¥यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तराई मधेश केन्द्रीत दलहरुसँग भेटवार्ता बढाए । उनले मधेशवादी दलका नेताहरुलाई सामुहिक र छुट्टा–छुट्टै रुपमा भेट गरे । ‘सबैको सहमतिमा संविधान जारी होस् र त्यसका लागि उहाँहरु (मधेशी दल) पनि सरकारमा सामेल हुनुहोस भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ’ , एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको भनाइ थियो । दलहरुबीच यसबारे अनौपचारिक रुपमा छलफल भयो । संघीयता र शासकीय स्वरुपमा ठूलो विवाद नभएपनि सत्ता साझेदारीको विषय प्रमुख बन्न थालेपछि दुवैलाई एकसाथ सल्टाउने प्रयास गरिएको हो ।  तर, मधेशी मोर्चाका नेताहरुले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरे । सके सबै मधेशवादी दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउने र नभए त्यसभित्रका केही दलहरुलाई सहभागी गराउने एमालेको लक्ष्य थियो ।