माओवादी लडाकुले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा मन्त्रीपरिषद्को असोज १५ गतेको बैठकले त्यसमा मासिक १५ सय रुपैयाँ थप्ने निर्णय गर्यो । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाई नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्नेमा लडाकुको भत्ता बढाएकोमा प्रतिपक्षी दलहरु काँग्रेस र एमालेले आपत्ति व्यक्त गरे । सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकमा छलफल नै नगरी लडाकुको सुविधा वृद्धि गरिएका कारण उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

लडाकुको भत्ता वृद्धि गर्नुमा शान्ति प्रक्रियालाई तत्काल टुङ्गो नलगाउने माओवादी नियत रहेको काग्रेसको भनाई छ । एकातिर शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतबद्धता व्यक्त गर्ने अर्कातर्फ एकतर्फी रुपमा लडाकुको भत्ता बढाउने विषय विरोधाभाषपुर्ण रहेको काग्रेस–एमाले नेताहरुको टिप्पणी छ ।

एमालेले लडाकुको मासिक भत्ता बढाउने सरकारको निर्णयले अन्तरिम संविधान र लडाकुहरुको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन प्रकृया र आचार संहितासम्बन्धी निर्देशिका २०६७ को गम्भीर उल्लंघन गरेको बतायो । महासचिव ईश्वर पोखेरलले विज्ञप्ति निकाली बजेटमा नसमेटिएको भत्ता वृद्धिको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सरकारले व्यवस्थापिका संसद्को अवहेलना गरेको आरोप लगाए । लडाकुको छिटो समायोजन गरी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेमा भत्ता बढाउने निर्णय गरेर सरकार शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर नदेखिएको एमालेको भनाइ रह्यो ।

माओवादीका अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दशैं अघि नै शान्ति प्रक्रियामा ब्रेक थु्र हुने बताएपनि प्रगति भने हुन सकेन । काँग्रेस र माओवादीबीच शान्ति प्रक्रिया र संविधानबारे पटक पटक छलफल भएपनि सहमति बन्न सकेन । प्रधानमन्त्री भट्टराईले काँग्रेस र एमाले सहमत नभएकाले शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाए भने काँग्रेस नेताहरुले माओवादीका कारण शान्ति प्रक्रिया अघि नबढेको आरोप लगाए । तर, माओवादी पहिले भन्दा लचक भएको काग्रेस नेताहरुको टिप्पणी थियो । काँग्रेस र माओवादी नेताहरुबीच मात्रै भएको छलफलले एमाले नेताहरुमा भने आशंका जन्मायो । यति सम्मकि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शान्ति र संविधानबारे माओवादी र काँग्रेसबीच सहमति भए आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने अभिब्यक्ति नै दिए ।

मुख्य गतिविधि