सर्वाच्चको दरपीठप्रति व्यवस्थापिका र कार्यपालिका असन्तुष्ट (पुस १०–१६)
थपिएको समयभित्र संविधान जारी गर्न नसके संविधानसभाको म्याद स्वतः समाप्त हुने सर्वाच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवास नेम्वाङले सर्वाच्च अदालतमा छुट्टा–छुटटै निवेदन पेश गरे । निवेदनमा उनीहरुले सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएको जिकिर गर्दै संविधानसभाबारे भएको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न माग गरे । तर, सर्वाच्चले सरकार र व्यवस्थापिकाले पेश गरेका निवेदनको कानुनी आधार र अवस्था नदेखिएको भन्दै दरपीठ गरिदियो ।
सर्वोच्चका सह–रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीले दरपीठ आदेश जारी गर्दै पुनरावलोकनको निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरु सर्वाच्चको संयुक्त इजलाशमा पनि उठाइएको र त्यसमा न्यायाधीशहरुको राय नमिली पूर्ण इजलासबाट ती प्रश्नहरुको निरुपण गरी निर्णय भइसकेको विषयमा पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने बताए । सुवेदीले पूर्ण इजलास वा विशेष इजलासबाट भएका निर्णय पुनरावलोकनको विषयभित्र नपर्ने कुरा प्रतिपादित सिद्धान्त नै रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
सर्वाच्चले निवदेन दरपीठ गरेपछि कानुन मन्त्री बृजेषकुमार गुप्ताले न्यायलयले संसदको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । सभामुख सुवास नेम्वाङले चाहिं सर्वाेच्चको फैसलाबाट आफू आश्चर्य चकित भएको प्रतिक्रिया दिए । माओवादी, कांग्रेस, एमाले लगायतका दलका सभासद्हरुले पनि संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्थापिका संसदको अधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गरेको बताए । सरकार र संसदले संविधानसभाको म्याद पुनः थप्नका लागि नभइ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नै संसदको अधिकार कायम राख्नका लागि अदालतसम्म पुगेको जिकिर गरे ।
दरपीठबारे कानून व्यवसायीहरुमा पनि मतान्तर देखियो । नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का र अर्का कानूनविद् भिमार्जुन आचार्यले अदालतको निर्णयको समर्थन गरे । सभासद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवत्ता अग्नी खरेल, राधेश्याम अधिकारी लगायतले सर्वाच्चले निवेदन दरपीठ गर्न नहुने जिकिर गरे । उनीहरुले दरपीठबाट अदालत, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व बढ्ने धारणा व्यक्त गरे । दरपीठको पक्ष–विपक्षीमा बहस भइरहेको बेला कानून मन्त्री गुप्ताले दरपीठ विरुद्ध अदालतमा निवेदन दिने बताए भने सभामुख नेम्वाङले पाँच महिनाभित्र संविधान जारी गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गरे ।
संविधानसभा विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा पनि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच देखा परेको विवादबारे छलफल भयो । बैठकले दरपीठ गरेर अदालतले संसदीय सर्वाेच्चतालाई चूनौती दिएको निष्कर्ष निकाल्यो । तर, बैठकमा सहभागी नेताले अदालतसँग विवाद गर्ने भन्दा पूर्व निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वाच्चको फैसला भन्दा पनि जेठभित्र संविधान जारी गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो पार्टी विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भएकाले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताए । त्यसपछि दरपीठबारे अदालत, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच देखा परेको विवाद मत्थर हुन पुग्यो ।
यता संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरुमा माओवादीभित्रको विवादले अवरुद्ध भएपनि पछिल्लो समयमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो । संविधानसभा संवैधानिक समिति र उपसमितिको बैठक बस्यो । उपसमितिले राज्यपुनर्संरचना बाहेक सबै विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको नेताहरुले दावी गरे ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रीय समितीको बैठकमा उपाध्यक्ष मोहन बैद्यले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै फरक मत पेश गरे । माओवादी अध्यक्ष दाहालले पार्टीको कार्यदिशा शान्ति र संविधान हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा उपाध्यक्ष बैद्यले त्यसलाई चूनौती दिँदै जनविद्रोहमा जान आवश्यक भएको प्रस्ताव पेश गरे । अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष बैद्यको प्रस्तावमा छलफल हुँदा केन्द्रीय सदस्यहरु पनि पक्ष–विपक्षीमा उभिए ।
आन्तरिक विवादमा अल्झिदै आएका एमाले स्थायी कमिटी बैठकले भने पार्टी एकता सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्यो । स्थायी समिति सदस्य केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र तेस्रो वरियताक्रममा राख्ने निर्णय गर्यो । यसबीचमा एमालेले पार्टी सुदृढीकरण तथा एकता अभियान सुरु गर्यो । र, अध्यक्ष झलनाथ खनाल र ओलीले अर्का निर्वाचनमा एमालेलेलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने उद्घोष समेत गरे ।
मुख्य गतिविधि
| पुस १० | संविधानसभा संवैधानिक समितिको बैठक । विवाद समाधान उप–समितिमा भएका सहमतिमा माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षले आपत्ति जनाएपछि बैठक एक साताका लागि स्थगित ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार पाँच दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा चीन प्रस्थान । चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओको नेपाल भ्रमणबारे पहल गर्ने गच्छदारको भनाइ । संविधानसभाको म्याद छ महिनाभन्दा बढी थप्न नहुने भनी सर्वोच्च अदालतको पैmसला आइसकेकोले यसको कार्यान्वयन संसदका लागि बाध्यकारी भएको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको भनाइ । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नभए मुलुकमा विधिको शासन नहुने चेतावनी । एमालेद्वारा पार्टी सुदृढीकरण तथा एकता अभियान सुरु । एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा सरकारले जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको भन्दै बाबुराम भट्टराई सत्तामा बसिरहनुको औचित्य नभएको धारणा व्यक्त । |
| पुस ११ | माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक । फरक मतको तयारीका लागि उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षको आग्रहमा बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवास नेम्वाङद्वारा आगामी जेठ १४ गतेसम्म संविधान जारी नगरे संविधानसभाको म्याद स्वतः समाप्त हुने भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला पुनरावलोकन गरी पाउ‘ भनी सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा–छुट्टै निवेदन पेश । सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएको जिकिर । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाद्वारा मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुन सके मात्र बाँकी समस्या समस्या समाधान हुने भनाइ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा नेपाली शैलीको विशेषतामा माक्र्सवाद लागू गर्ने भनाइ । कुनै देशको क्रान्ति नक्कल गर्दैमा सफल नहुने तर्क । सुडान घोटाला प्रकरणका अभियुक्तहरुलाई विशेष अदालतले तोकेको धरौटी सर्वोच्च अदालतले घटायो । विशेषले १५ करोड रुपैयाँ तोकेका ठेकेदार शम्भु भारतीको धरौटी ८० लाख, पॉच करोड रुपैया तोकेका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङको धरौटी दुई करोड, सात करोडबाट र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीको घरौटी एक करोड रुपैयाँमा झ¥यो । सर्वोच्च अदालतद्वारा नेपाली सेनामा समूहगत भर्ना नगर्न सरकारका नामामा अन्तरिम आदेश । सेनामा मधेसी समुदायबाट तीन हजारलाई समूहगत भर्ना गर्न लागेको भन्दै चुरेभावर एकता पार्टीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी । बर्दियाका माओवादीका नेताहरु राजधानीमा । कब्जा जग्गा फिर्ताका क्रममा किसान र जमिनदारबीच भएको सहमति विपरित जमिनदारहरुले जग्गा बेचेको भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गुनासो व्यक्त । संविधानसभा संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यद्वारा माओवादीको अन्तर संघर्षका कारण संविधान निर्माण अवरुद्ध भएको आरोप । माओ दिवसका अवसरमा माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षद्धारा राजधानीको बसन्तपुरमा कार्यक्रम । सरकारको नेतृत्व फेरे मात्रै आफूहरुले भने अनुसार शान्ति र संविधानका काम पूरा हुने महासचिव रामबहादुर थापाको भनाइ । |
| पुस १२ | नेकपा मसालको केन्द्रीय कार्यालयको बैठक । सविधानसभाको म्याद ६ महिनाभन्दा थप गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य भएको ठहर ।
संविधानसभाको म्याद ६ महिना भन्दा बढी थप्न नमिल्ने भनि गरेको फैसलामा सरकार र संसदका तर्फबाट पेश गरिएको पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्न सर्वाच्च अदालतद्वारा अस्वीकार । दरपीठ आदेशमा पुनरावलोकनको निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरु सर्वाच्चको संयुक्त इजलाशमा पनि उठाइएको र त्यसमा न्यायाधीशहरुको राय नमिली पूर्ण इजलासबाट ती प्रश्नहरुको निरुपण गरी निर्णय भइसकेको विषयमा पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने उल्लेख । संविधानसभाको म्याद ६ महिनाभन्दा बढी थप्न नमिल्ने भनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति गरिएको पुनरावलोकन निवेदनमा दरपीठ भएको जानकारीले आफू आश्चर्यचकित भएको सभामुख सुवास नेम्वाङको प्रतिक्रिया । माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक । उपाध्यक्ष मोहन बैद्यद्वारा फरक मत पेश । शान्ति र संविधानको औचित्य सकिएकाले जनविद्रोहको तयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव । एमाले अध्यक्ष झनाथ खनालद्वारा एमालेलाई सविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल बनाउन पहल भइरहेको दाबी । संविधानसभामा रहेका केही कम्युनिष्ट शक्तिबीच एकताको प्रयास भइरहेको भनाइ । नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खडकाद्वारा अदालतको निर्णय सही भएको तर व्यवस्थापिकाले नै जनचाहना अनुरुप काम गर्न नसकेको भनाइ । माओवादी सभासद् एकराज भण्डारीद्वारा सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र सभामुखको निवेदनलाई दरपीठ नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने धारणा व्यक्त । |
| पुस १३ | कानून मन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताद्वारा संविधानसभाको म्याद थपबारे भएको दरपीठ विरुद्ध सरकारले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी भएको भनाइ । निवेदनलाई सर्वाेच्चले स्वीकार गर्ने विश्वास ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा ६ देखि आठवटा प्रदेश बनाउन सुझाव । माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष मोहन बैद्यको फरक मतमाथि छलफल सुरु । दुवै पक्षबाट एक अर्काको प्रस्तावमाथि आलोचना । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाबीच भेट । अवरुद्ध शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे छलफल । कानूनविद् भिमार्जुन आचार्यद्वारा कानून अनुसार नै सर्वाच्च अदालतले सरकार र व्यवस्थापिका संसदको निवेदनलाई दरपीठ गरेको दाबी । संविधानसभा विवाद समाधान उपसमितिको बैठक । दरपीठबाट संसदीय सर्वाेच्चतामाथि हस्तक्षेप भएको ठहर । जेठ १४ गतेभित्र संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाद्वारा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा निर्णयलाई आफ्नो पार्टीले शिरोधार्य गर्ने भनाइ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा आगामी जेठ १४ गते भित्र नयाँ संविधान जारी भइसक्ने ठोकुवा । |
| पुस १४ | व्यवस्थापिका संसदको बैठक । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा कालिकोटका मानविर सुनवारको हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता ।
माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष मोहन बैद्यको प्रस्तावमाथि छलफल । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रद्वारा सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेको नाम सार्वजनिक । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रीहरु र सभासद्हरु पनि । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद सम्बन्धि निवेदन दरपीठ गरेपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिकाबीच उत्पन्न द्वन्द्व बढ्न नदिन आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल बार एशोसियशनको भनाइ । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक । शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री सत्या पहाडीसँग माओवादी लडाकुहरुको भत्ता विवरणबारे जानकारी माग । लडाकुहरुको नाममा निकासा भएको रकमको विवरण सहित उपस्थित हुन सेना समयोजन विशेष समितिलाई निर्देशन । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति । समितिद्वारा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता । माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक । अधिकांश सदस्यहरुद्वारा पार्टी एकतामा जोड । |
| पुस १५ | संविधानसभा विवाद समाधान उपसमितिको बैठक । संयोजक पुष्पकमल दाहालद्वारा राज्यपुनर्संरचना बाहेक सबै विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको दाबी । सभासद् प्रकाशमान सिंहद्वारा सहमति भएपनि थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार चीन भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फिर्ता । एमाले स्थायी कमिटीको बैठक । स्थायी समिति सदस्य केपीशर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र तेस्रो वरियताक्रममा राख्ने प्रस्ताव पारित । पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित । विधान विपरित भएको भन्दै अनुशासन अयोगका प्रमुख अमृतकुमार बोहराद्वारा असहमति जाहेर । एमाले जिल्ला कमिटी काठमाडौंद्वारा राजधानीमा कार्यक्रम । अध्यक्ष झलनाथ खनाल र स्थायी समिति सदस्य केपीशर्मा ओलीद्वारा आगामी निर्वाचनबाट पार्टीलाई प्रमुख शक्ति बनाउने उद्घोष । |
| पुस १६ | राष्ट्रिय मेलमिलापका सन्दर्भमा सुन्दरीजलस्थित बिपी संग्राहलय परिसरमा कार्यक्रम । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा आगामी जेठ १४ गतेभित्र लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता ।
माओवादीका सचिव सीपी गजुरेललाई मातृशोक । माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित । माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्यद्वारा संविधान निर्माणकाक्रममा विवाद समाधान उपसमितिले गरेका निर्णयहरुलाई संविधानसभामा उल्टाउने चेतावनी । संवैधानिक समितिको बैठक । विवाद समाधान उपसमितिद्वारा आफ्नो प्रतिवेदन पेश । शासकीय स्वरुपबारे छलफल गर्न उपसतितिद्वारा समय माग गरेपछि समितिद्वारा दुई दिनको समय प्रदान । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त । |