एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेसमा उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । माओवादीभित्रको विवादले शान्ति प्रक्रिया र स्वयं सरकारको आयुमाथि नै प्रश्न उठाइदियो भने काँग्रेसको विवादले पनि शान्ति र संविधान निर्माणको मुद्दालाई ओझेलमा पार्न थप मलजल गर्यो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ६६ औ महासभामा भाग लिन जानु अघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सेना समायोजन विशेष समितिमा लडाकुहरुको पुनवर्गिकरण गरेर अघि वढने प्रस्ताव राखेपनि काँग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिहरुले त्यसमा सहमति जनाएनन । दलहरुबीच समायोजनको मोडल, संख्या, दर्जा, पुर्नस्थापना लगायत प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने पुर्ववत धारणालाई काग्रेस र एमलेका नेताहरुले दाहेयाए ।

यता, माओवादीमा जारी विवादको परिणामस्वरुप उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षले छुटटै प्रशिक्षण कार्यक्रम गरे । र, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएको चारबुँदे सहमति खारेज हुनुपर्ने माग गरे जुन सहमतिको आधारमा भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । ‘चार वुँदे सहमति राष्ट्रिय स्वाधिनता विरुद्ध भएको र यसले मुलुकलाई सिक्किमीकरण गराउने षडयन्त्र’ रहेको वैद्य पक्षको निष्कर्ष रह्यो । यो पक्षले सेनामा १९ हजार लडाकूलाई नै समायोजन गर्नुपर्ने नयाँ माग पनि अघि सार्यो । माओवादीमा देखिएको विवाद संसदमा पनि देखियो ।

दुवै पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप बढेपछि असोज ६ गते अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष बैद्यबीच भेटवार्ता भयो । तर, विवाद मत्थर भएन । दाहाल–वैद्य भेटघाटको भोलीपल्ट माओवादी अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक रुपमा नै भने –‘विवादले पार्टी फुटदैन । कोही बाहिरिन्छन भने तिनीहरु आफै बिलाएर जानेछन ।’

मुख्य गतिविधि