सत्ताका सहयोगी दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा तथा सरकारसँग असन्तुष्ट भइ आन्दोलन गर्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबीचको सहमतिले निर्वाचनका लागि थप माहोल सिर्जना गर्यो । यसबाट सरकार र राजनीतिक दलहरुका लािग निर्वाचनका सन्दर्भमा मधेशमा देखिएको मुख्य चूनौती समाप्त भयो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि मुख्य राजनीतिक दलहरु झनै ताते । उनीहरुले निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारीलाई व्यापकता दिए । सरकार र आन्दोलनरत दलहरुसँग असन्तुष्ट हुँदै आएको नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलिय मोर्चासँग सहमतिका लागि भएका प्रयास भने परिणामदायी हुन सकेनन् । समग्रमा पहिलेको तुलनामा निर्वाचनको वातावरण अनुकुल बनेपनि ३३ दलीय मोर्चासँग सहमति हुन नसक्दा मंसीरको निर्वाचनका विषयमा भने ढुक्क हुने वातावरण बनेन ।

मोर्चासँगको सहमति
जारी राजनीतिक प्रकृयाप्रति असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता गरी सहमति कायम गर्न भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति सक्रिय भयो । साउन २१ गते बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले आन्दोलनमा रहेका संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा, संघीय समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको ३३ दलको मोर्चासँग छुट्टा–छुट्टै वार्ता गर्ने निर्णय गर्यो। साउन २९ गते संघीय लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएको वार्तामा उच्चस्तरीय समिति लचिलो रुपमा प्रस्तुत भयो । जसमा समानुपातिकको प्रतिशत ५८ पुर्याउने समझदारी भयो । जबकी यसअघि माओवादी, काँग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच ५० प्रतिशत समानुपातिक पुर्याउने सहमति भएको थियो । यसैगरी २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संशोधन गर्ने, मतदाता नामावली संकलन गर्न समय थप्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निष्कृय बनाउनेबारे पनि मुख्य दलहरु सकारात्मक देखिए । तर, निर्वाचन क्षेत्र बढाउनुपर्ने र प्रधानन्यायाधीशबाट मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले राजीनामा दिने विषयमा भने मुख्य दलहरु लचिलो भएनन् ।