शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा प्रगति भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वाच्च अदालतबाट सर्वास्व सहित जन्मकैदको सजाय पाएका सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईले १९ जना राज्य र सात जना सहायक मन्त्री थप गरी ४६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेपछि काँग्रेस, एमाले लगायतका प्रतिपक्षीदलहरुले आक्रोश व्यक्त गरे । उनीहरुले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि दलहरुबीच बन्दै गएको विश्वासको वातावरण बिथोलिएको आरोप समेत लगाए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भइसकेको र त्यस सम्बन्धी व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा रहेको विधेयकलाई अघि बढाउन पहल भएको बेला ढुंगेलबारे सरकारको निर्णयले कानूनी राज्यको उपहास गरेको प्रतिपक्षीहरुको भनाई छ । सहमतिको वातावरण बनाउन उनीहरुले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरे । पीडित परिवार, सशस्त्र द्वन्द्व पीडित, मानव अधिकारकर्मी, विद्यार्थी, कानून व्यवसायी लगायतले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरे । उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई भेटी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्यो ।

चौतर्फी विरोध भएपछि माओवादी नेताहरुले यसको प्रतिवाद गर्ने प्रयास गरे । व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा माओवादीकी सभासद् देवी खड्काले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा ढुंगेललाई फसाउन खोजिएको आरोप लगाइन । उनले द्वन्द्वकालका घटनामा फर्कने भए काँग्रेस, एमाले लगायतका नेताहरुलाई मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिइन । माओवादी जिल्ला कमिटी ओखलढुङ्गाले पत्रकार सम्मेलन गरी ढुंगेल निर्दाेष रहेका जिकीर गर्दै जर्वजस्त फसाउने षड्यन्त्र भए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दियो ।

यता सात वुँदे सहमतिअनुसार सेना समायोजनका विषयमा सचिवालयले तयार पारेको प्रस्ताव पारित हुन सकेन भने सशस्त्र द्वन्द्वका बेला कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्तामा असर पर्यो । बरु, उल्टै माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षले संखुवासभा, कैलाली र कञ्नपुरमा सम्पत्ति फिर्ता नगर्ने र फिर्ता गर्ने प्रयास भए प्रतिकार गर्ने चेतावनी नै दियो । सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए माओवादी आफै समाप्त हुने काग्रेस र एमालेका नेताहरुले चेतावनी दिए ।

मुख्य गतिविधि