प्रमुख राजनीतिक दलले प्रधान न्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन लिखित सहमति गरे । र, त्यसै दिन अथार्त् फागुन ३० गते मन्त्रीपरिषदले अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार २५ बु“दे वाधा अड्काउ फुकाउने आदेश राष्ट्रपति समक्ष पठायो । त्यसै अनुरुप रेग्मीले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे । रेग्मीसँगै चैत्र १ गते माधव प्रसाद घिमिरे र हरि प्रसाद न्यौपानेले पनि क्रमशः गृह तथा परराष्ट्र र कानुनमन्त्रीको रुपमा शपथग्रहण गरे । मन्त्रीपरिषदको पहिलो वैठकले निर्वाचन आयोग सँग परामर्श गरी छिट्टै संविधान सभा चुनावको मिति तय गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारको यो निर्णयले निर्वाचन हुने आश पनि जगायो । यद्यपी, निर्वाचनका लागि चौतर्फी जटिलता र चुनौती भने नभएका होइनन् । प्रधान न्यायधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेभित्रै असन्तुष्टी थियो भने नेकपा–माओवादीसहितका साना दल विरोधमै थिए । त्यस्तै नेपाल बार एसोसियसन र नागरिक समाजले समेत यो प्रस्तावको निरन्तर विरोध गर्दै आएको थियो । त्यसैले रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भयो । एकातर्फ आलोचना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम र अर्कातर्फ सरकारले चुनावको मिति तय गर्न नसक्दा असारमा गर्ने भनिएको चुनाव भने अनिश्चित बन्यो ।

नेकपा माओवादीले चैत्र ८ गते यथास्थितिमा निवार्चन गराए बहिष्कार गर्ने निणर्य गर्यो । अध्यक्ष मोहन वैद्यले खिलराज रेग्मी सरकारको बर्खास्तीलगायत ४ माग अघि सार्दै संघर्षमा जाने चेतावनी दिए । ‘चुनाव त पञ्चायतीकालमा पनि हुन्थ्यो तर त्यसको कुनै अर्थ हुन्थेन । अहिलेको घोषणा पनि नौटंकी हो । यो सच्याइएन भने बहिष्कार गर्छां’ एक साता लामो पोलिटब्युरो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पार्टी कार्यलय बुद्धनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वैद्यले भने, ‘हाम्रा मागको सुनुवाइ नभए चैत २४ लाई केन्द्रविन्दु बनाएर सशक्त संघर्षका कार्यक्रम ल्याउ“छौं ।’ नभन्दै उनीहरुसहितका साना दलले चैत्र ११ गते दोस्रो चरणको संघर्सका कार्यक्रम घोषणा गरे जसअनुसार चैत १५ देखि २५ गतेसम्म जनजागरण,जनपरिचालन, धर्ना घेराउलगायतका कार्यक्रम तय गरियो । यसले गर्दा निर्वाचन झनै अनिश्चित बन्दै गयो ।