निर्वाचन हुने निश्चित नभएपनि सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि संविधानसभा निर्वाचन मिति घोषणा गर्यो । एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले मिति घोषणाको स्वागत गर्दै निर्वाचनको तयारीमा लागे । जारी राजनीतिक प्रक्रियाको विपक्षीमा रहेका दलहरुले त्यसको विरोध गरे । त्यसपछि मुख्य दलका नेताहरुले विपक्षी दलहरुसँग सहमतिका लागि प्रयास गर्ने र नभए मंसिरको चुनावलाई कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे । विपक्षमा रहेका दलहरुले आफ्ना माग पूरा नभए निर्वाचन हुनै नसक्ने र हुन पनि नदिने ठोकुवा गरे । राजनीतिक दलहरुबीच विवाद जारी रहेको बेला निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी तयारी अघि बढायो । तर, राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा निर्वाचनको माहोल बनेन ।

अध्यादेशमा विवाद
राजनीतिक दलहरुबीच संविधानसभा सदस्यहरुको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशमा व्यापक विवाद भयो । मूलतः संविधानसभा सदस्य संख्या, उम्मेदवारको योग्यता र थ्रेसहोल्डको व्यवस्थामा दलहरुबीच विवाद भएको हो । मुख्य दलहरुबीच प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु अघि जारी गरिएको संविधानको बाधा अडकाउमा संविधानसभाको संख्या ४ सय ९१ बनाउने सहमति भएको थियो । तर, त्यो सहमतिबाट एकीकृत नेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा पछि हटे । र, संविधानसभा सदस्य संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । काँग्रेस र एमालेले त्यसमा सहमति जनाएनन । उनीहरुले संविधानसभाको संख्या बढाउन नहुनेमा जोड दिए । पहिले भएको सहमति उल्टाउँदै जाने हो भने सहमतिमा पुग्न नसकिने उनीहरुको तर्क थियो । तर, २०७० साल जेठ २० गते बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा माओवादी र मधेशी मोर्चा आफ्नो भनाइबाट पछि हटेकाले संविधानसभा सदस्य चार सय ९१ नै राख्ने सहमति भयो । तर, यो सहमतिमा माओवादी धेरै समय टिकेन । असार १० गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनले ‘आगामी संविधानसभा सदस्य संख्या ६ सय १ पुर्याउन लागि पर्ने’ निर्णय गर्यो । यसबाट विवाद झन् बल्झियो ।