चुनावी सक्रियता
सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका राजनीतिक दलहरु निर्वाचनका लागि अनुकुल वातावरण तयार पार्न सक्रिय भए । यही अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान लिदै आएका असन्तुष्ट दलहरुमध्येको नेकपा माओवादी र प्रमुख दलहरुबीच अब बन्ने नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तु टुंगो लगाउन गोलमेच सम्मेलन गर्नेसम्मका कुरा भए । त्यसले धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको राजनीतिलाई नयाँ दिशातर्फ मोडिदियो । निर्वाचनका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, प्रमुख दलहरुको सक्रियता र निर्वाचनको विपक्षमा रहँदै आएका दलहरुसँगको निरन्तर वार्ता र गोलमेच सम्मेलन हुने कुराले मंसिरमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने सम्भावनालाई केही बढाए जस्तो भयो । तर, गोलमेच सम्मेलनमा सहमतिका लागि हुन सक्ने कठिनाई र त्यसले मंसिरमा हुने भनिएको संविधानसभा निर्वाचनलाई पार्न सक्ने प्रभावबारे भने गहिराईमा पुगेर बहस तथा छलफल भएन ।
राजनीतिक उत्तरदायित्व
सत्तामा रहेका दलहरु संविधानसभा निर्वाचनप्रति पहिलेको तुलनामा बढी प्रतिबद्ध जस्तै देखिए । सरकार पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रयासरत रह्यो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव दिए । यथास्थितिमा निर्वाचनको विपक्षमा रहेका दलहरुसँग वार्ता गर्न सरकार तथा राजनीतिक दल अग्रसर भए । आयोगले पनि निर्वाचन सम्बन्धी तयारी अघि बढायो । सरसर्ति हेर्दा उनीहरुले मंसिर ४ गते हुने भनिएको निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध जस्तै थिए ।
तर, अर्कातर्फ सत्तामा रहेर नै पहिले भएका राजनीतिक सहमतिलाई उल्टाउने प्रयास पनि भयो । सत्तामा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संविधानसभा निर्वाचनका लागि ६ सय १ सदस्यीय हुनुपर्ने माग अघि सार्यो, जबकी मोर्चा समेत रहेको प्रमुख दलहरुबीच ४ सय ९१ सदस्यीय संविधानसभा हुने सहमति भइसकेको थियो । नेकपा–माओवादीले एकातिर निर्वाचन भाँडने र अर्कातिर वार्तामा बस्ने नीति अख्तियार गर्यो । पोखरामा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्वाचन भाँडने नीतिलाई पारित गर्यो । र, विरोधका कार्यक्रम अघि बढायो । अर्कातर्फ वार्तामा पनि बस्ने रणनीति अख्तियार गर्यो । यसमा समस्या समाधान भन्दा पनि अलमल्याउने मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ । किनकि माओवादीको प्राथमिकता निर्वाचन थिएन । बरु, उ गोलमेच सम्मेलनबाट अघि बढ्न चाहेको थियो । सत्तामा रहेका दलहरुले सहमतिका लागि माओवादी लगायत अन्य दलहरुसँग वार्ता गर्ने र सहमति नभए मंसिरमै चुनाव गर्ने नीति लिए ।
