बुहमतीय प्रक्रियाबाट एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि कन्टेनरको चावी सेना समायोजन विशेष समितिलाई वुझाएर शान्ति प्रक्रिया अघि वढाउन खोजियो । तर, माओवादी पार्टीभित्र उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूह यो कदमलाई राष्ट्रिय आत्मसमपर्णवादको संज्ञा दिदै सडकमा ओर्लिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए लगत्तै एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष वावुराम भट्टराईले आफ्ना तीन प्राथमिकता बताए । शान्ति, संविधान र जनतालाई राहत । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको अर्का दिन नै व्यवस्थापिका संसदले अन्तरिम संविधान २०६३ मा दशौं संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्यो । म्याद थप हुने कि नहुने भन्नेमा यस अघि निकै विवाद र आशंका भएपनि यसपटक त्यस्तो भएन ।

यता मन्त्रीपरिषद विस्तारको विषयमा भने माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा विवाद देखियो । माओवादीमा बैद्य पक्षले नारायाणकाजी श्रेष्ठ र सिपी गजुरेललाई उपप्रधानमन्त्री सहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेपनि दुई जना उपप्रधानमन्त्री राख्ने र श्रेष्ठलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रस्तावमा दाहाल पक्ष सहमत भएन । प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रम र पदबारे सहमति हुन नसकेपछि स्थायी समिति बैठकले त्यसबारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्षद्धय बैद्य र भट्टराईलाई दियो ।

तीन नेताबीच छलफल हुँदा पनि सहमति नभएपछि मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा ढिलाइ भयो । भागवण्डामा कुरा नमिलेपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन चाह्यो । भदौ १३ गते बसेको स्थायी समितिको बैठकले शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी यस अघि सार्वजनिक गरेको प्रस्तावलाई अघि बढाउने निर्णय ग¥यो जसमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भए ४५ दिन भित्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने उल्लेख थियो ।

त्यसको अर्को दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालको नेताहरुको बैठक बस्यो । बैठकमा माओवादी शिविरमा रहेका कन्टेनरका साँचो सेना समायोजन विशेष समितिलाई बुझाउने सहमति भयो । सोही दिन बसेको विशेष समिति बैठकले अनुमगन टोलीमार्फत साँचो बुझ्ने निर्णय गर्यो । माओवादीले साँचो बुझाउने निर्णयबारे टुङ्गो लगाउन अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष बैद्य र प्रधानमन्त्री भट्टराईबीच नयाँ बजारस्थित अध्यक्ष दाहाल निवासमा छलफल भयो । तर, त्यसमा बैद्य सहमत भएनन् । त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले सातवटै शिविरका कमाण्डरहरुसँग छलफल गरी साँचो बुझाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । त्यसमा उपाध्यक्ष बैद्यले आपत्ति प्रकट गरे । उनले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत भने–‘यो आत्मघाती निर्णयलाई अबिलम्ब खारेज गर्न सबै सम्बद्ध पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ त्यसको प्रतिवाद गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने–‘ किरण (बैद्य) द्वारा प्रकाशित वक्तव्य एवम् पार्टी पद्धति र निर्णय विपरितका क्रियाकलापबाट उत्तेजित नभई धैर्य एवम् दृढतापूर्वक आधिकारिक निर्णयका पक्षमा कायम रहन सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति, जनमुक्ति सेना र आमजनसमुदायसित हार्दिक अपील गर्दछौं ।’

बैद्य पक्षले निर्णयको विरोधमा चक्काजाम र मसाल जुलुस गर्यो । पार्टीको स्थायी समितिको बैठकलाई उपाध्यक्षहरु बैद्य, नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव सिपी गजुरेल, देव गुरुङ र नेत्रबिक्रम चन्दले बहिस्कार गरे । ‘चावी बुझाउने कदम नितान्त निःशस्त्रीकरणको प्रक्रिया भएकाले यसमा हामी सैद्धान्तिक रुपले कदापी सहमत हुन सक्दैनौ’, वैद्यले बक्तब्य जारी गर्दै भने । बैद्य पक्षले चर्का विरोध गरेपनि माओवादीका सातवटै शिविरमा हतियार रहेका कन्टेनरका साँचो विशेष समिति अन्र्तगत रहेका विशेष समितिलाई बुझाउने काम भयो । काँग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुले साँचो बुझाउने कामलाई सकारात्मक भनी टिप्पणी गरे । पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएकाले उनीहरुले आफूहरुले पहिले भन्दै आएको शान्ति र संविधान निर्माणबारे अन्य दलमा होइन, स्वयं माओवादीमा समस्या छ भन्दै आएको कुरा पुष्टि भएको छ । माओवादी पार्टीभित्र उत्पन्न विवादले शान्ति प्रक्रिया सहज रुपमा अघि बढ्छ भन्नेमा फेरी आशंका उत्पन्न भएको छ ।

मुख्य गतिविधि